व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति ठगीको नयाँ जालो : मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाई हुँदा विचौलियाको ‘सेटिङ’ बढ्यो

काठमाडौँ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत तवरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पुस महिनाको तथ्याङ्क अनुसार, म्यानपावर व्यवसायीहरूले ११ वटा देशमा मात्रै श्रमिक पठाउन सफल भएका छन् भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट ९० देशमा नेपाली पुगेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २६ हजार ७४० जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २०७९/८० मा ७९ हजार १७७ जना, २०८०/८१ मा ९५ हजार ३८ जना हुँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ३३ हजार ६२७ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले व्यउक्तिगत तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ ।

यता, मेनपावरबाट भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ लाख १२ हजार ४१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै, २०७९/८० मा ४ लाख ३ हजार ६७१, र २०८०/८१ मा ३ लाख ५३ हजार १६३ जना, २०८१/८२ मा ३ लाख ५९ हजार ६७५ जना गएका छन् । यो नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको मात्र संख्या हो । जसमा विगत ४ वर्ष अघि र अहिलेमा ठूलो अन्तर देखिएको छैन ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार, उनीहरूसँग हाल युरोपका विभिन्न देशका करिब ५० देखि ६० हजार मागपत्रहरू प्रमाणीकरणको पर्खाइमा थन्किएका छन् । तर, त्यही देशका भिसाहरू बिचौलियाहरूले ‘सेटिङ’मा व्यक्तिगत रूपमा ल्याएर श्रमिकसँग लाखौँ असुल्ने गरेका छन् ।

सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरिदिनाले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनी (संस्थागत) मार्फत हुने श्रम स्वीकृति घट्दो क्रममा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

व्यक्तिगत तवरबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको बताउँदै उनले विशेषगरी युरोपेली देशहरूको लोभ देखाएर बिचौलिया र तस्करहरूले ‘सेटिङ’का आधारमा व्यक्तिगत भिसाको धन्दा चलाउँदा अर्बौँको ठगी र श्रमिकको असुरक्षा बढिरहेको बताए ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत ल्याइने मागपत्रका लागि सम्बन्धित देशको दूतावासबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा आउने भिसाका हकमा यस्तो कडा प्रमाणीकरण आवश्यक नपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण बिचौलियाहरू सक्रिय भएका छन् ।

गल्फ देशहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था भए पनि युरोपका धेरै देशमा दूतावास नहुनु वा भएका ठाउँमा पनि प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरिदिँदा संस्थागत प्रक्रिया ठप्प भएको भण्डारीले बताए । यसैको आडमा कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिगत बिचौलियाहरूले “हामी प्रोसेसिङ गरिदिन्छौँ“ भन्दै १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, “हामीले ल्याएको भिसा प्रमाणीकरण नहुने, तर त्यही भिसा बिचौलियाले व्यक्तिगत बनाएर ल्याउँदा श्रम विभागले स्वीकृति दिने ? यो सरासर सेटिङ र तस्करको चलखेल हो।“

सरकारले व्यक्तिगत भिसामा हुने तस्करीलाई रोक्न ठोस कदम चाल्न नसक्दा उजुरी बढेको हो । श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराए पनि परराष्ट्र अन्तर्गतका निकायहरूको ढिलासुस्ती र स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र थप असुरक्षित बन्दै गएको विभागका कर्मचारीले आरोप लगाए ।

ठगीको नयाँ जालो व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति

व्यक्ति बिचौलियाहरूले विश्वास जित्नका लागि सुरुमा १०० जनामध्ये २–४ जनालाई वास्तविक भिसामा पठाउने र त्यही उदाहरण देखाएर बाँकी ९०–९५ जनाबाट करोडौँ उठाएर फरार हुने गरेको पाइएको छ । व्यक्तिगत रूपमा जाने श्रमिकको कुनै बिमा वा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने र समस्या पर्दा कुन निकायमा सम्पर्क गर्ने भन्ने समेत अन्योल हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।

अहिले व्यक्तिगत ठगीका उजुरीहरूको चाङ लागेको विभागका प्रवक्ता चन्द्र बहादुर शिवाकोटी बताउँछन् । सरकारले व्यक्तिगत भिसामा हुने तस्करीलाई रोक्न ठोस कदम चाल्न नसक्दा उजुरी बढेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराए पनि परराष्ट्र अन्तर्गतका निकायहरूको ढिलासुस्ती र स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र थप असुरक्षित बन्दै गएको विभागका कर्मचारीले आरोप लगाए ।

सरकारले संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज र पारदर्शी नबनाउने तर व्यक्तिगत भिसाको तस्करीलाई प्रश्रय दिइरहने हो भने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरू ठगिने क्रम अझै भयावह हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नियामक निकायले समयमै अनुगमन र कडा कारबाही गर्न नसक्दा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगीमा पर्ने जोखिम बढेको उनले बताए ।

नियामक निकायको असफलता

व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति दिनु बेथितिको अर्को नाम भएको म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा बेथिति र विसंगतिको चाङ बनाएको भण्डारीले बताए ।
भण्डारीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको बढ्दो दुरुपयोग रोक्न सरकारले कडा नीति, प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र र जिम्मेवार नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई न मन्त्रालयले रोक्न सकेको छ न विभागले नै रोक्न सकेको छ ।’ नियामक निकायले समयमै अनुगमन र कडा कारबाही गर्न नसक्दा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगीमा पर्ने जोखिम बढेको उनले बताए । साथै कामदारहरूको सुरक्षा, अधिकार र गन्तव्य मुलुकमा हुने समस्याप्रति राज्यको ध्यान कमजोर देखिएको उनले बताए।

उनले यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्तो नीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बिचौलियाहरूले ल्याएको बताउँदै उनले बिचौलिया पोस्ने काम तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताए । व्यक्तिगत रूपमा जानेहरूको संख्या बढ्दा ठगी हुने जोखिम र सुरक्षाको पाटोमा सरकारले थप निगरानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुस महिनामा मात्रै ३१ हजार ७ सय ५० जना नेपालीहरू कामको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन्।

यो संख्या अघिल्लो महिना (मंसिर) को तुलनामा २ हजार १ सय ३२ ले बढी हो। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेनजी’ आन्दोलनका कारण केही समय विदेश जानेको संख्यामा गिरावट आए पनि अहिले यो क्रम पुनः पुरानै लयमा फर्किएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पुसमा विदेशिएका कुल श्रमिकमध्ये २७ हजार ५ सय ३० जना पुरुष र ४ हजार २ सय २० जना महिला रहेका छन् । नयाँ श्रम स्वीकृति लिने बाहेक सोही अवधिमा ३० हजार ८ सय ९ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य रोजाइमा यसपटक पनि खाडी मुलुकहरू नै परेका छन्। तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ७ हजार २ सय २२ जना श्रमिक साउदी अरेबिया गएका छन्। यस्तै, पुसमा कतारको लागि ४ हजार ५ सय २३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

यस्तै, मलेसियाको लागि ३ हजार ५ सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिदा यूएईको लागि ३ हजार २ सय ९५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यता, कुवेतको लागि २ हजार ६ सय ८८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने रोमानियाको लागि २ हजार ८२ जना, ओमान र जापानको लागि क्रमशः १ हजार २ सय ३५ जना, १ हजार १ सय ३६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।