ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा भारी गिरावट : ३६४ दिने बिलको दर २.५९ प्रतिशतमा झर्दा आन्तरिक ऋण उठाउन सहज

काठमाडौँ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदरमा भारी गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.५९ प्रतिशतमा झरेको छ । यो गिरावटले सरकारलाई आन्तरिक ऋण निकै सस्तो भएको छ भने बैंकरहरु लगानीको विकल्प नपाएर न्यून ब्याजदर मै सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न बाध्य भएका छन् ।

दुई वर्षमा ९ प्रतिशतको गिरावट

तथ्यांक अनुसार दुई वर्षको अवधिमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा ९ प्रतिशतको भारी गिरावट आएको छ । दुई वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुसमा ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ११.९२ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यहि अवधिमा २.९५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले २.५९ प्रतिशतमा झरेको हो । यो तथ्यांक हेर्दा बजारमा पैसाको उपलब्धता भएपनि त्यसको लगानी खपत हुने क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको विज्ञहरुको बुझाई छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग प्रर्याप्त तरलता रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ९ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको छ । तर निजी क्षेत्रबाट नयाँ उद्योग, व्यवसाय वा परियोजनाका लागि कर्जाको माग निकै सुस्त रहेको छ । बजारमा कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरुले आफ्नो पैसा सुरक्षित राख्न सरकारी ऋणपत्रलाई नै अन्तिम विकल्पको रुपमा रोजका छन् ।

जसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २ खर्बको बण्ड पनि तत्कालै पुरा हुनुलाई लिन सकिन्छ । बैंकहरुको बिचमा ऋणपत्र खरिद गर्न तिव्र प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दा ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा भारी गिरावट आएको विज्ञहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार बैंकहरुले साढे दुई प्रतिशत जस्तो न्युन ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्र किन्नु भनेको पैसा थुपारेर राख्नु भन्दा कर्मचारीको तलब र निक्षेपकर्ताको सामान्य ब्याज मात्र भएपनि उठोस् भन्ने बाध्यता हो ।

ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घट्नुले समग्र बजारको ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्छ । यसले बैंकहरूको आधार दर घटाउन दबाब दिनेछ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा ऋण लिने व्यवसायी र सेयर बजारका लगानीकर्तालाई हुनेछ । अर्कोतर्फ, सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँदा सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि राजस्व संकलन र विकास खर्चको अवस्था भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

सरकारले अहिलेको सस्तो ब्याजदरको लाभ उठाउँदै आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गरिरहेको भए पनि बैंकमा पैसा थुप्रिरहनुले निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा चलायमान भइनसकेको संकेत समेत गर्दछ ।

बजारमा कर्जाको माग नभएको कारणले गर्दा  ट्रेजरी बिलको ब्याजदर कम भएको पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बैंकहरुले लगानी गर्ने एउटा मात्रै विकल्प भनेको ट्रेजरी बिल मात्र हो ।

उनले भने,“नन् डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा बढाएर शत् प्रतिशतको हाराहारी पु¥याउने हो भने मुद्दती खाताको ब्याजदर पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।” उनका अनुसार अहिले ऋणीहरुलाई फाइदा भएको छ । तर निक्षेपकर्ताहरु भने मर्कामा परेका छन् । केहि हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान भएको मान्न सकिए पनि समग्रमा सुस्त रहेको छ । उनले भने, “ कर्जाको माग कम हुनु भनेको अर्थतन्त्र कम चलायमान हुनु हो त्यसैले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको बुझ्न सकिन्छ ।” यस्तो समयमा ऋण लिएर घरजग्गा कारोबारमा लगानी बढ्ने उनको बुझाई छ ।

ट्रेजरी बिलको दर बजारको मागले निर्धारण गर्ने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाई छ । उनले भने,“अहिले बजारमा कर्जाको दर पनि घटेको छ, निक्षेपको दर पनि घटेको छ, बजारमा कर्जाको माग छैन, तरलता पर्याप्त छ । त्यसैले बैंकहरुले अढाई प्रतिशत नै भएपनि ठिक छ भनेर चित्त बुझाएर लगानी गरेका हुन् ।” उनका अनुसार ट्रेजरी बिलको दर यति तल झर्नु भनेको अर्थतन्त्र सुस्त भएको संकेत हो ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा नै भएपनि ऋण लगानी भएमा कर्मचारीको तलब दिन र निक्षेपकर्ताको ब्याज दिन हुन्छ भनेर बाध्य भएर ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेको उनको भनाई छ । पैसा थुप्रिएर बस्दा विकास निर्माणका काम नहुने र यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्र शिथिल भएको र अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण नरहेको संकेतको रुपमा लिन सकिने उनको भनाई छ । ऋण सस्तो हुँदा सेयर बजार बढ्नुपर्नेमा त्यसो पनि नहुनु झन् अन्यौताको संकेत भएको उनको बुझाई छ ।

ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घट्नुमा धेरै कारणहरु रहेपनि अरु कारणहरु अहिले गौण बनेको र तरलता नै प्रमुख कारण बन्न पुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनले भने, “ ट्रेजरी बिलको दर घट्नुमा धेरै कारणहरु हुने भएपनि अहिलेको अवस्थामा हेर्दा अन्य कुराको अध्ययन गर्नु आवश्यक नै छैन् । यो पर्याप्त तरलताको कारणले गर्दा घट्न पुगेको हो ।”

यसको समाधानको उपाय भनेको कर्जाको माग बढाउनु मात्र रहेको उनको भनाई छ । यसमा राष्ट्र बैंकले गनुपर्ने काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले भने, “ सिडी रेसियो, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर लगायत मौद्रिक नीतिले संम्बोधन गर्नुपर्ने सबै कुरा गरेको छ ।” नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको मनाबल बढाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने काम सम्बन्धित निकायबाट हुन सकेमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नन् डिलिभरेबल फरवार्डको सीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पु¥याएको बताउँदै उनले भने, “हामीले मुलुकभित्रै लगानी होस् भन्ने धारणालाई प्राथमिकता दिएको हो । यदि नन् डेलिभरेबल फरवार्डको सीमामा पनि धेरै हस्तक्षेप गरेमा यसको दुष्प्रभाव पनि पर्न सक्छ ।”

९१ दिने बिलको अवस्था

एक वर्षे अवधिको मात्र नभएर अल्पकालिन (९१ दिने) बिलको ब्याजदर पनि निकै न्यून रहेको छ । तथ्यांक अनुसार ९१ दिने ट्रेजरी बिलको दर २.३७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो बिल दुई वर्ष अगाडी अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुसमा १०.८९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोहि अवधिमा २.८६ प्रतिशत रहेको ट्रेजरी बिलको दर हाल २.३७ प्रतिशत कायम भएको छ ।

सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनु सरकारका लागि अवसर भएपनि यसले अर्थतन्त्रको सुस्तता देखाएको विज्ञहरुको बुझाई छ । उनीहरुका अनुसार बैंकमा पैसा थुप्रिनु तर लगानी नहुनुले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा दीर्घकालीन असर पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले अब सरकार र केन्द्रिय बैंकले सस्तो ब्याजदरको लाभ लिदैँ निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरुको सुझाव रहेको छ ।