विकासशील देशमा स्तरोन्नतिसँगै निर्यातमा सहुलियत गुम्ने डर, सरकार भन्छ– आत्तिनुपर्ने अवस्था आउँदैन

काठमाडौँ । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा निर्यात व्यापारमा भने प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । जसले अर्थतन्त्रमा नै असर पार्ने भन्दै उनीहरूले स्तरोन्नतिका लागि सरकारले समय सार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

देशको स्तर माथि उठ्नु खुसीको कुरा भएपनि यसले नेपालको निर्यात व्यापारमा भने ठूलो चुनौती देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ । विकासशील राष्ट्रमा मुलुकको स्तरोन्नति हुँदा दुःखमाथि दुःख थपिने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अहिलेसम्म निर्यात व्यापारमा पाउँदै आएको व्यापारिक सहुलियत र भन्सार छुटको सुविधा गुमाउने छ ।

विश्व व्यापार संगठनको एक प्रतिवेदनले निर्यात व्यापारमा पाउँदै आएको सहुलियत र भन्सार छुटको सुविधा गुम्दा नेपालको निर्यात व्यापारमा २५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, भन्सार छुट नपाउँदा नेपाली सामानको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महङ्गो पर्ने र यसले अन्य देशका सस्तो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालको व्यापार घट्नेछ ।

नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट स्तरोन्नती हुँदैछ । यसरी स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी असर टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योगमा पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विश्व व्यापार संगठनले यी वस्तुहरूको निर्यातमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने औंल्याएको छ ।

यस्तै साउथ एसियन टे्रड इकोनोमिक्स (साउती) ले गरेको अध्ययन अनुसार गार्मेन्ट र टेक्सटाइलको निर्यात ४.३ प्रतिशतले घट्ने र ती वस्तुको निर्यातमा ६.७ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको हो । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पुनः निर्यात गरिने वस्तुहरूको व्यापार पनि १२ देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । साथै विश्व व्यापार संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कार्पेटको निर्यातमा ८ देखि १५ प्रतिशत सम्मको गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको तयारी गार्मेन्ट र १ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको टेक्सटाइल निर्यात भएको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ७५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको गार्मेन्ट र ३ अर्ब ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँको टेक्सटाइल निर्यात भएको थियो । तर सुविधा कटौती हुँदा यो व्यापार जोगाउन मुस्किल पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अहिलेकै अवस्थामा पनि नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुविधा गुम्दा अवस्था झन् नाजुक हुने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।

नेपाल गलैंचा उत्पादक संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङ अहिले अर्थतन्त्र सुस्त भएकाले उत्पादनमै समस्या भइरहेको अवस्थामा स्तरोन्नतिपछिको अवस्था झनै कमजोर हुने बताउँछन् ।

उनले भने,“अहिलेसम्म त हिमालयन, मेड इन नेपाल र नेपालीहरु सोझा हुन्छन् भन्ने सहानुभुतिको भरमा मात्र सामान बिकिरहेको छ । तर व्यापार सधैँ यसरी चल्दैन । यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नति हुनु भनेको दुःखमाथि झन् दुःख थप्नु हो ।” उनले अहिले पनि नेपालबाट निर्यात भएका उत्पादन अहिले पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नमा ३० प्रतिशतले पछाडि रहेको बताए ।

उनले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पाँच वर्षसम्मको ग्रेस पिरियड कायम हुनुपर्ने बताए । “विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्न ठिक समय भएको छ की छैन भनेर पुनः अध्ययन हुनुपर्छ,“ उनी भन्छन्,“बिना पूर्वतयारीको निर्णयले नेपालको निर्यात व्यापारमा दीर्घकालीन असर पर्छ ।“

यसअघि अर्थविद्हरुले पनि नेपालको विदेशी व्यापार राम्रो नभएको कारण तत्कालको लागि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीको प्रक्रिया पछाडि सार्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा असमझदारी कायम रहेको अवस्थामा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीको प्रक्रिया तत्कालको लागि सार्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “यहाँबाट निर्यात हुने सामानहरूको बजार अहिले पनि सुरक्षित नभएको बेलामा स्तर बढ्दा पाउँदै आएको विदेशी अनुदान घट्छ, व्यापारिक सहुलियत गुम्छ,“ उनले भने,“नेपाली उत्पादनले बजार गुमाउने खतरा हुन्छ । डब्लूटीओको भन्सार छुट सुविधा पनि पाइँदैन ।”

उनले नेपाललाई धनी वा विकासशील मानिएपछि विदेशी ऋणदाताहरूले पनि ऋणको ब्याजदर बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू अझ कडा हुने बताए । त्यसैले, संयुक्त राष्ट्र संघसँग कुरा गरेर यो प्रक्रियालाई सन् २०३० सम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।

देशको प्रतिष्ठा बढाउन स्तरोन्नति आवश्यक भए पनि आन्तरिक तयारी बलियो नहुँदा यसले देशको व्यापार र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खनाल बताउँछन् ।

यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले स्तरोन्नतिको समय सार्ने वा नसार्ने भन्नेबारे सरकारले विभिन्न समितिहरु बनाएर अध्ययनको काम गरिरहेको जानकारी नोटबजारलाई दिए । उनले भने, “हामीले ट्रान्जिसन प्लान र रणनीति बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ ।“

उनले सरकारी तवरबाट अध्ययन भइरहेकाले व्यवसायीहरू डराउनु नपर्ने बताए । “त्यसो हुँदा व्यवसायीहरू डराउनुपर्ने अवस्था छैन । कुनै पनि उपलब्धी हासिल गर्न सहज त हुँदैन, तर हामी गम्भीर छलफलमा छौँ,” उनले भने ।

उनले सरकारी अध्ययनबाट अहिले नै स्तरोन्नति हुँदा धेरै नै असहज हुने देखिएको अवस्थामा अगष्टमै यो प्रक्रिया पर सार्न आग्रह गर्न सकिने बताए । “यसबारे अहिले वैकल्पिक उपायहरूको खोजी भइरहेको छ,“ उनले भने ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठले स्तरोन्नतिले पार्ने प्रभावबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रिय कार्यालयबाट अनुगमन टोली आएर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

अध्ययन टोलीले निकाल्ने निष्कर्षको आधारमा आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै पाँच वर्षको समयअवधि दिएको थियो । उक्त समयअवधि आगामी २०२६ को नोभेम्बरमा सकिदै छ । यसअघि सन् २०१८ मा पनि विकासोन्मुख देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतीको सुचीमा परेको थियो । तर त्यति बेला नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पको कारण देखाउँदै विकासशील देशमा स्तरोन्नती नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

विकासशील देशमा स्तरोन्नतीको लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २४२ अमेरिकी डलरको थ्रेस होल्ड तोकेको छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।