किन आउँदैन नेपालमा प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक लगानी, के चाहन्छन् विदेशी लगानीकर्ता ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विगत ३० वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रतिबद्धताको ३१.९ प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष सन् १९९५-९६ देखि आर्थिक वर्ष २०२३-२४  को अवधिमा उक्त मात्रामा रकम भित्रिएको हो ।

यसअवधिमा १६ खर्ब ३४ अर्ब २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा ५ खर्ब १२ अर्ब ४ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी भित्रिएको छ । यो कुल प्रतिबद्धता रकमको एक तिहाइ भन्दा पनि कम हो ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो देखिए पनि वास्तविक लगानी भित्रिन नसक्नुमा सरकारी नीति र व्यवहार बाधक रहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । लगानी सम्मेलन र अन्य माध्यमबाट लगानी गर्ने इच्छा देखाएका विदेशी लगानीकर्ताहरू अन्तिम समयमा उद्योग खोल्न नआउनुको कारण सरकारी उदासीनता प्रक्रियागत झन्झट र राजनीतिक अस्थिरता लगायत कारण मुख्य रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।

सुशासन र सुरक्षा मुख्य सर्त

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको सुशासन र सुरक्षा कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्,“वैदेशिक लगानी आउनका लागि सुशासन र सुरक्षा सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । लगानीकर्ताले प्रत्येक देशमा लगानी गर्न इच्छा त देखाउँछन्, तर जहाँ उचित वातावरण र सुरक्षा पाउँछन्, त्यहाँ मात्र लगानी गर्छन् ।”

लगानी सम्मेलनमा विदेशीहरू आउनु र इच्छा देखाउनु सामान्य प्रक्रिया भएको अधिकारीको भनाई छ । तर, नेपालले उनीहरूलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित छ र यहाँ सुशासन छ भनेर विश्वास दिलाउन नसक्दा प्रतिबद्धता लगानीमा परिणत हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । अहिले नेपालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि प्रशस्त लगानीयोग्य रकम भएपनि सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी किन आएन भनेर सोच्नु नै गलत भएको उनको भनाई छ ।

यता, अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा नेपालमा प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नभित्रिनुको कारण सरकारले लगानीकर्तालाई ’फलोअप’ नगर्नु भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर गएपछि राज्यका निकायले उसलाई खोज्दैनन् ।

प्रतिबद्धता गरेर गएपछि सरकारले चासो नदेखाएपछि लगानीकर्ताहरू आफैँ खोज्दै आउने वातावरण छैन ।” विदेशी लगानीकर्ताले राज्यको तर्फबाट निरन्तर सम्पर्क र सहजीकरणको अपेक्षा राख्ने र जुन नेपालबाट हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

निजी क्षेत्रको नकारात्मक भूमिका र मध्यस्थताको कमी

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्थानीय निजी क्षेत्रले पुलको काम गर्नुपर्नेमा उल्टै नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको बास्कोटाको जीकिर छ । उनी भन्छन्, “विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा काम गर्न स्थानीय साझेदार खोज्छन् ।

तर, नेपालका निजी क्षेत्रका मानिसहरूले उनीहरूलाई आकर्षित गर्नुको साटो यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, कर्मचारीले दुःख दिन्छन् र सबै कुरा खराब छ भनेर भड्काउने गरेका छन् ।” निजी क्षेत्रले विदेशीलाई यहाँका सुविधाहरूका बारेमा जानकारी दिएर आकर्षित गर्न नसक्नु र उल्टै लगानीकर्ताको मनोबल गिराउनु अर्को ठूलो समस्या भएको बास्कोटा बताउँछन् ।

विदेशी लगानीकर्ताको एउटा ठूलो चाहना आफूले कमाएको नाफा र लगानी गरिएको पूँजी सजिलै आफ्नो देश फिर्ता लैजान पाउनु हो । बास्कोटाका अनुसार नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारण देखाएर र झन्झटिलो बैंकिङ् प्रक्रियाका कारण उनीहरू आफ्नो पैसा फिर्ता नपाइने हो कि भन्ने डरमा हुन्छन् । “जुन मुलुकमा आफ्नो पैसा पनि समयमा पाइँदैन भने किन लगानी गर्ने भन्ने मनोविज्ञानले उनीहरूलाई रोक्ने गरेको छ,” बास्कोटाले भने । उनीहरूले स्पष्ट र सहज एक्जिट पोलिसी खोजिरहेका छन् ।”

लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग खोल्न चाहे पनि आधारभूत पूर्वाधार नपाउँदा समस्या हुने गरेको बास्कोटाले औँल्याएका छन् । उनी भन्छन्, “उदाहरणका लागि, कसैले बिस्कुट उद्योग खोल्छु भन्यो भने उसले सजिलै जग्गा पाउँदैन । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिन चलाउने दक्ष जनशक्ति नपाउने अवस्था छ ।” यी प्राविधिक समस्याहरूले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू प्रतिबद्धता जनाएर पनि काम सुरु गर्न हिचकिचाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता लिने बेलामा सरकारले विभिन्न सेवा र सुविधाको लोभ देखाउने तर पछि काम सुरु गर्ने बेलामा अप्ठ्यारा ’कन्डिसन’ राख्ने गरेको  विज्ञहरूकाे भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, “सुरुमा भनिएको सुविधा र पछि काम गर्दाको अवस्थामा ठूलो अन्तर हुने गर्छ । यसरी पहिले एउटा कुरा भन्ने र पछि अर्कै व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताहरू भड्किने गरेका छन् ।” उनीहरूले खोजेको स्पष्ट नीति र झन्झटमुक्त सेवा सरकारले दिन नसकेको विज्ञहरूकाे तर्क छ ।

यस्तै, अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने नेपालमा लगानी नभित्रिनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई मानेका छन् । खनालको भनाईमा सरकार परिवर्तन भइरहने र नयाँ सरकार आउनासाथ अघिल्लो सरकारका नीतिहरू फेरबदल हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा अन्योल पैदा गरेको छ । उनी भन्छन्, “राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नीतिहरू स्थिर हुँदैनन् ।

यसका साथै प्रक्रियागत जटिलता, पूर्वाधारको अभाव र बजारको सानो आकारका कारण पनि विदेशीहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न डराउँछन् ।” कार्यान्वयन पक्षमा रहेको कमजोरीले गर्दा प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी निकै कम मात्रामा भित्रिएको खनाल बताउँछन् ।

नेपालमा लगानी गरिसकेपछि विदेशीहरूले गैरआवासीय नागरिक सरहको सुविधा र दीर्घकालीन भिसा खोज्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, हालको ६ महिनाको पर्यटक भिसाले मात्र उनीहरूलाई काम गर्न सहज नहुने उनीहरुको भनाइ छ । कानुनी प्रक्रियाहरू अत्यन्तै ढिलो र झन्झटिला हुँदा लगानीकर्ताले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न छाडेको विज्ञहरुको तर्क छ ।

कानुन राम्रो तर कार्यान्वयन गर्ने मानिसमा खोट

अर्थविद् बास्कोटाको भनाईमा नेपालको ऐन र कानुनहरू वैदेशिक लगानीका लागि छिमेकी देशहरू भारत र चीनको भन्दा पनि उदार र राम्रो छन् । “नेपालले २०४८ सालमै आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएको हो । नीति नियममा ठूलो फेरबदल गर्नुपर्ने छैन । तर, समस्या कार्यान्वयनमा छ,” उनी भन्छन्, “सरकारमा बसेका जिम्मेवार मान्छेहरूले कानुन बमोजिमको व्यवहार गर्दैनन् र लगानीकर्तालाई दुःख दिने नियत राख्छन् ।”
सम्बन्धित निकायमा बसेका मानिसहरूले कानुनले दिएको सेवा सुविधा नदिने र निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवार भएर काम नगर्दा नेपालमा लगानी भित्रिन नसकेको बास्कोटाको निष्कर्ष छ ।

विज्ञहरुको भनाईमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको मुख्य चाहना सुशासन, लगानीको सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता र झन्झटमुक्त प्रशासनिक सेवा हो । जबसम्म सरकारी निकायले लगानीकर्तालाई फलोअप गर्ने र उनीहरूको नाफा सुरक्षित फिर्ता लैजाने वातावरण बनाउँदैन, तबसम्म प्रतिबद्धता अनुसारको विदेशी लगानी भित्रिन कठिन हुने देखिएको छ ।