पारदर्शी अर्थतन्त्रको लागि डिजिटल करेन्सीः यस्ता छन् फाइदा र चुनौती

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) लागु गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीति जारी गर्दै तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेका थिए, “विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।”

त्यसपछि यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न केन्द्रिय बैंकले तत्कालीन मुद्रा व्यवस्थापन निर्देशक अनुज दाहालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको थियो । सो समितिले नेपालमा डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि विद्ययमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार केन्द्रिय बैंकले नोट र सिक्का गरि दुई प्रकारका मुद्रा मात्र निकाल्न पाउने अधिकार छ ।

डिजिटल करेन्सी निर्माणमा लाग्ने खर्च, डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा आएपछि यसको व्यवहारिक पक्षसमेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा समितिले सुझाएको थियो । साथै केन्द्रीय बैंकले सञ्चालनमा ल्याउने सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)ले हाल प्रचलनमा रहेका मुद्रा विस्थापन गर्ने वा नगर्ने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको थियो । यसका साथै समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले केन्द्रीय बैंकले ल्याउने डिजिटल करेन्सीलाई सर्वसाधारणले सहजै विश्वास गर्ने वा नगर्ने पाटो समेत पर्याप्त विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

डिजिटल करेन्सीको फाइदा र चुनौती
अर्थविद्हरूले विश्वव्यापी प्रविधिकरणसँगै नेपालले पनि आफूलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रविधिको प्रयोग गर्दा सधैँ जोखिम हुने भएपनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको समयमा डिजिटल करेन्सी लागु गर्न ढिला गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । अर्थविद् केशव आचार्यको भनाईमा नेपाल पनि डिजिटल करेन्सी लागु गर्ने बाटोमा तत्काल अगाडी बढ्नुपर्छ । “डेटा सेक्युरिटी, डेटा प्राईभेसीमा विशेष ध्यान दिएर तत्काल यसको प्रक्रिया अगाडी बढ्नुपर्छ,” उनले भने । “पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, संसार कहाबाट कहाँ पुगिसक्यो हामीले नोट नै चलाउँछौ भनेर बस्यो भने हाम्रो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन ।” सबै जनता वित्तीय रुपमा शिक्षित भएपछि मात्र यो प्रक्रियामा अगाडी बढ्ने भनेर बसेमा हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै पछाडी पर्ने आचार्यको बुझाई छ ।

डिजिटल करेन्सी अहिलेको आवश्यकता भएको अर्का अर्थविद् विश्रम्बर प्याकुरेल बताउँछन् । “नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष भौतिक नोट छपाइमा करिब १.३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ,” उनले भने, डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा आएपछि नोट छपाइको लागत घट्छ ।” यसले नोटको आयु सकिने (मैलो हुने वा च्यातिने) समस्या पनि नियन्त्रण हुने उनको बुझाई छ । आर्थिक पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि यसले योगदान पुर्‍याउने उनले बताए । “भौतिक नगदको कारोबार पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा अवैध कारोबार मौलाउँछ,” तर डिजिटल मुद्रामा हरेक पैसाको ’ट्रयाकिङ’ गर्न सकिने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ,” प्याकुरेलले भने । नेपाल सम्पत्ति सुद्धिकरणको ग्रेलिष्टमा परेको अवस्थामा डिजिटल करेन्सीले हुन्डी र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत अवैध कारोबार रोक्न सहज हुने उनको तर्क छ ।

कर छली रोक्न र सरकारी राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन समेत यसले मद्धत गर्ने प्याकुरेल बताउँछन् । “डिजिटल मुद्रा सिधै राष्ट्र बैंकको लायबिलिटी हुने भएकाले यो भौतिक नगद जत्तिकै भरपर्दो र तत्काल राफसाफ हुन्छ,” उनले भने, “यसले अनलाइन कारोबारलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउँछ ।” उनका अनुसार सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा अन्य राहत सिधै नागरिकको डिजिटल वालेटमा पठाउन सकिन्छ, जसले गर्दा बीचमा हुने चुहावट रोकिन्छ । “राष्ट्र बैंकले बजारमा कति पैसा छ र कुन क्षेत्रमा परिचालन भइरहेको छ भन्ने कुरा वास्तविक समयमै थाहा पाउन सक्छ,” उनले थपे . । डिजिटल मुद्रा केवल पैसाको नयाँ रूप मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी, आधुनिक र मितव्ययी बनाउने एउटा ठुलो माध्यम भएको उनको भनाई छ । तर, यसको सफलताका लागि साइबर सुरक्षा र वित्तीय साक्षरता अनिवार्य शर्त भएको उनले बताए ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा डिजिटल मुद्रा हतारोमा ल्याउन नसकिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । वित्तीय साक्षरता समेत कम भएको अवस्थामा सर्वसाधारणमा डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउन समय लाग्ने केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलको भनाई छ । “क्यास लेस सोसाइटी बनाउने काम तत्काल सम्भव हुँदैन,” पौडेलले भने, “अहिले हामी क्यास लेस भन्दा पनि लेस क्यास सोसाइटी बनाउने प्रयासमा छौँ ।” यस विषयमा थप प्राविधिक अध्ययनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । “डिजिटल करेन्सीमा साइबर ह्याकिङको जोखिम उच्च हुने हुँदा डिजिटल इन्फ्रास्टक्चरको विकास पनि हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा हतार गर्नु उचित हुँदैन,” उनले भने ।

डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खुल्यो

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकिङका लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट सात दिनभित्र राय सुझाव माग गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार अब मुद्राको परिभाषाभित्र डिजिटल मुद्रा वा भर्चुअल करेन्सीलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो नयाँ व्यवस्थाले भविष्यमा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मस्यौदामा भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना नै पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई डिजिटल बैंकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले इजाजत दिने र नियमन गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित सुधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न यो संशोधन ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । डिजिटल मुद्रा निष्कासन गर्न ऐन बाधक बनेपछि अर्थमन्त्रालयले ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक अगाडी बढाउने तयारी गरेको हो ।