काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । गत मंगलबार सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबर्टीक ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विशेष गरी तथ्याङ्क केन्द्र, इन्टरनेटमा आधारित भण्डारण प्रणाली, यन्त्र मानव निर्माण प्रयोगशाला र कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । समीक्षामा उल्लेख भए अनुसार यस्ता ठूला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाइनेछ । साथै, यस्ता परियोजनाहरूमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सँगै मिलेर ऋण लगानी गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ ।
अहिले नेपालका बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलताको अवस्था निकै उत्साहजनक छ । बैंकहरूमा झन्डै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ र बैंकहरू सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्न नपाएर बसिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी ल्याउने र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वदेशी बैंकमै तरलता पर्याप्त हुँदा केन्द्रीय बैंकले किन विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दियो भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । तर यसको पछाडि केन्द्रीय बैंकको प्राविधिक तयारी रहेकोे विज्ञहरू बताउँछन् ।
सूचना प्रविधि जस्तो संवेदनशील र छिटो परिवर्तन भइरहने क्षेत्रमा केवल पैसा हुनु मात्रै ठूलो कुरा नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मनोज ज्ञवालीका अनुसार विदेशी लगानी आउँदा त्यसले केवल पैसा मात्र ल्याउँदैन । विदेशी लगानीसँगै विश्व बजारमा चलेको आधुनिक प्रविधि, नयाँ स्रोत र नवीन विचारहरू पनि भित्रिन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले आफूसँगै काम गर्ने आधुनिक शैली र अनुभव पनि लिएर आउने भएकाले राष्ट्र बैंकले यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर यो नीति ल्याएको ज्ञवालीको बुझाई छ ।
हाम्रो देशमा पैसा भए पनि तथ्याङ्क केन्द्र वा कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता जटिल क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक ज्ञानको अझै कमी रहेको उनले बताए । “विदेशी कम्पनीहरू आउँदा उनीहरूले आफ्नो सीप र लामो अनुभव पनि ल्याउँछन्,” उनले भने, “जसले गर्दा नेपाली प्राविधिकहरूले पनि नयाँ कुरा सिक्ने र स्वदेशमै रोजगारी पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ ।”
यसैगरी, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता सुमन न्यौपाने पनि अहिलेको समयलाई प्रविधिको प्रतिस्पर्धात्मक युग भएको बताउँछन् । उनको भनाईमा विश्व बजारमा एउटा प्रविधि आउँदा नआउँदै अर्को नयाँ प्रविधिले ठाउँ ओगटिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि समयमै सही कदम चाल्नु अनिवार्य भइसकेको उनको बुझाई छ ।
न्यौपानेका अनुसार नेपालको भौगोलिक अवस्था र चिसो मौसम तथ्याङ्क केन्द्रका लागि निकै उपयुक्त छ । “तथ्याङ्क केन्द्रमा राखिने ठूला उपकरणहरूलाई चिसो बनाइराख्नुपर्ने भएकाले यहाँको हावापानी निकै फाइदाजनक मानिन्छ,” उनले भने “नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएको र अन्य देशको तुलनामा यहाँको महसुल पनि सस्तो भएकाले विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँ आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ ।” यसले गर्दा नेपाल प्रविधिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको उनी बताउँछन् ।
प्रविधिका लागि चाहिने ठूला मेसिन र सफ्टवेयरहरू विदेशबाटै डलर तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, “जब विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्छन्, उनीहरूले विदेशी मुद्रा नै लिएर आउँछन् र आवश्यक मेसिन पनि लिएर आउँछन् ।” त्यसले एकातिर देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्ने र अर्कोतिर उनीहरूले ल्याएको पुँजीबाटै आवश्यक उपकरण आयात गर्न सजिलो हुने उनको भनाई छ । यसले नेपालको व्यापार सन्तुलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने र विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाउने काम गर्ने उनी बताउँछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले बैंकहरूमा देखिएको पैसा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सको पैसा हो । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको पैसालाई सधैँका लागि स्थायी स्रोत मान्न सकिँदैन । “यो पैसा आज छ भोलि कम हुन सक्छ । तर सूचना प्रविधिका ठूला पूर्वाधारमा गरिने लगानी दीर्घकालीन र स्थिर प्रकृतिको हुन्छ,” भट्टले भने, “विदेशी लगानीकर्ता आउँदा उनीहरूले केवल पुँजी मात्र होइन, ज्ञान र सीप पनि सँगै ल्याउँछन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यो दूरगामी नीति लिएको देखिन्छ ।” यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाउन मद्दत पु¥याउने उनी बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले स्वदेशी बैंकहरूलाई विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर ऋण लगानी गर्ने बाटो खोलेर अर्को महत्वपूर्ण कदम चालेको विज्ञहरूको बुझाई छ ।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ नीति नेपाललाई आधुनिक प्रविधिको विश्वव्यापीकरणसँगै लैजाने प्रयासका रुपमा लिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिलेको अधिक तरलतालाई विदेशी प्रविधिसँग मिसाएर ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नु नै आजको आर्थिक आवश्यकता रहेको जानकारहरूको भनाई छ ।












प्रतिक्रिया