अस्थिरताको कारक बन्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीः नेपालका लागि वरदान कि अभिशाप ?

काठमाडौँ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको मेरुदण्ड भनेको त्यस देशको निर्वाचन प्रणालीलाई मानिन्छ । निर्वाचनले नै जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई राज्यको नीति निर्माणको तहसम्म पुर्‍याउने काम गर्दछ । नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भएपछि सुरु भएको थियो । वि.स. २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन देखि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वनमा आएको थियो ।

नेपालको वर्तमान संविधानले पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीबाट र बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट हुने व्यवस्था छ । सुन्दा समावेशी र न्यायपूर्ण लागे पनि अभ्यासमा जाँदा यो प्रणाली नेपालका लागि राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य जड र विकासको बाधक बन्दै गएको बहस हुने गरेको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक परिकल्पना र वास्तविकता

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुको पछाडि एउटा महान् उद्देश्य थियो । ऐतिहासिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म र समुदायका मानिसलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याउनु यसको मुख्य लक्ष्य थियो । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर मात्रै वास्तविक लोकतन्त्रको महसुस गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिएको थियो ।

तर, करिब दुई दशकको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो प्रणाली एउटा राजनीतिक स्वार्थको खेल जस्तो बन्न पुगेको छ । जुन वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन यो व्यवस्था गरिएको थियो, ती वर्गका वास्तविक र योग्य मानिसहरूभन्दा पनि शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिहरू नै यसको फाइदा उठाइरहेका देखिन्छन् । समावेशिताको नाममा दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नातागोता, नजिकका कार्यकर्ता, र आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई संसदमा पुर्‍याउने भर्‍याङको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

दलका नेताको ‘खल्ती’बाट छानिने प्रतिनिधि

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सिधै मतदान गर्छन् । त्यहाँ उम्मेदवारको व्यक्तित्व, क्षमता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको परीक्षण हुन्छ । तर, समानुपातिक प्रणालीमा जनताले व्यक्तिलाई नभई दललाई मतदान गर्छन् । दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण हुन्छ र ती सिटमा कसलाई पठाउने भन्ने अन्तिम निर्णय दलका शीर्ष नेताहरूको हातमा हुन्छ ।

यसले गर्दा जनप्रतिनिधि जनताप्रति होइन, आफ्ना पार्टी अध्यक्ष वा शीर्ष नेताप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । “जनताले प्रतिनिधि छान्ने होइन, नेताले प्रतिनिधि छान्ने” यो विकृतिले लोकतन्त्रको आधारभूत जगलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ । संसदमा पुग्ने प्रतिनिधिहरू वास्तविक समुदायको आवाज उठाउनुको साटो नेताको ‘एस म्यान’ (हो मा हो मिलाउने) मात्र बनेर बस्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

निर्वाचन प्रणाली र जनमतको संकुचन वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कसरी प्रत्यक्ष जनमतलाई खुम्च्याउँछ र साना दलको बार्गेनिङ बढाउँछ भन्ने कुरालाई पछिल्लो निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको छ । यहि फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये १२५ सिट जितेर दुई–तिहाइ भन्दा बढीको बहुमत ल्याएको छ । तर समानुपातिकतर्फ उसले ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत प्राप्त गरी थप ५७ सिट हात पारेको छ, जसले गर्दा उसको कुल सिट संख्या १८२ पुगेको छ । जो प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्य संख्या २७५ को दुईतिहाई भन्दा २ सिट कम हुन पुगेको छ ।

यति ठुलो जनमत पाउँदा पनि समानुपातिक प्रणालीका कारण ठुला दलहरूले एकलौटी संवैधानिक निर्णय गर्न नसक्ने र अन्य साना दलहरूको वैशाखी टेक्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रत्यक्षमा अत्यन्तै न्यून सिट ल्याउने दलहरू पनि समानुपातिक मतकै आधारमा राष्ट्रिय दल बन्ने गरेका छन् ।

एक सिट जितको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समानुपातिक प्रणालीको कारण राष्ट्रि दल बन्न पुगेको छ ।

राप्रपाले प्रत्यक्षमा मात्र १ सिट जिते पनि समानुपातिकबाट ४ सिट थपेर कुल ५ सिट पुर्‍याएको छ । यस्तै प्रत्यक्षमा ३ सिट मात्र जितेको श्रम संस्कृति पार्टी पनि राष्ट्रिय दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा ३ सिट र समानुपातिकमा ४ सिट गरी कुल ७ सिट प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा २० सिट जितेर कुल ३८ सिट प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्षमा ९ सिटमा खुम्चिएको नेकपा एमाले समानुपातिकमा १६ सिट जितेर कुल २५ सिट प्राप्त गरेको छ ।

यसरी प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १२५ सिट जितेर दुई–तिहाइ बहुमत ल्याउँदा पनि समानुपातिक प्रणालीले गर्दा दलहरू खुम्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताले दिएको स्पष्ट म्यान्डेटलाई समानुपातिकले कमजोर बनाउने र साना दलको बार्गेनिङले गर्दा राजनीति सधैं अस्थिर रहने हुनाले नै यो व्यवस्था माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवः विकसित देशको सिको कि बाध्यता ? धेरैले तर्क गर्छन् कि विकसित देशहरूमा पनि त मिश्रित प्रणाली छ । तर, ती देशहरूको अवस्था र नेपालको अवस्थामा जमिन–आकाशको फरक छ । जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले मिश्रित प्रणाली अपनाउनुअघि आफूलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा बलियो बनाइसकेका थिए ।

जापानः जापानले सन् १९९४ मा मात्र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर मिश्रित प्रणाली अपनाएको हो । त्यतिबेला जापान विश्वको एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनिसकेको थियो । जापान सन् १९६४ मै विकसित देशहरूको समूहमा समावेश भइसकेको थियो । दक्षिण कोरियाः कोरियाले सन् १९८८ मा मिश्रित प्रणाली सुरु गर्यो र सन् २००४ मा यसलाई पूर्णता दियो । तर, कोरिया सन् १९९६ मै विकसित देशको सूचीमा परिसकेको थियो ।

जर्मनी र न्युजिल्यान्डः यी देशहरूमा पनि मिश्रित प्रणाली छ, तर उनीहरु यो निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु भन्दा पहिले नै आर्थिक रुपमा र राजनीति रुपमा समृद्ध भइसकेका थिए । त्यहाँ प्रणाली व्यक्तिभन्दा माथि छ । त्यहाँ सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारी प्रशासन र विकासका योजनाहरू रोकिँदैनन् ।

नेपालमा भने प्रणालीभन्दा व्यक्ति ठुलो हुने प्रवृत्ति छ । हामीले समृद्ध हुनुअघि नै यस्तो जटिल प्रणाली अपनायौँ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र अर्थतन्त्र सक्षम देखिएन ।

असफल मुलुकहरूका उदाहरण

समानुपातिक र मिश्रित प्रणालीका कारण संकटमा परेका देशहरूको सूची लामो छ ।

पेरुः दक्षिण अमेरिकी देश पेरुमा यही प्रणालीका कारण पछिल्लो ६ वर्षमा ६ जना राष्ट्रपति परिवर्तन भएका छन् । त्यहाँ संसद् र राष्ट्रपतिबीच सधैँ द्वन्द्व भइरहन्छ, संसदले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ । जसले गर्दा देश विकासको गति ठप्प भएको छ ।

लेबनानः लेबनानमा धार्मिक र साम्प्रदायिक आधारमा सिट बाँडफाँड गरिएको छ । १२८ सिटमध्ये आधा क्रिस्चियन र आधा मुस्लिमका लागि छुट्याइएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा दलहरूबीच सहमति जुट्न लामो समय लाग्ने गर्छ । यहि अस्थिर प्रणालीको कारण गर्दा लेबनान विभिन्न समयमा वर्षौँसम्म राष्ट्रपतिविहीन समेत बन्न पुगेको थियो । सन् २०२२ अक्टोबर ३१ देखि २०२५ जनवरी ९ सम्म राष्ट्रपति विहिन भएको थियो । यस्तै सन् २०१४ मे २५ देखि सन् २०१६ अक्टोबर ३१ सम्म करिब २९ महिना, २००७ नोभेम्बर २४ देखि २००८ मे २५ सम्म र १९८८ देखि १९८९ सम्म १४ महिना लेबनान राष्ट्रपति विहिन भएको थियो ।

जर्जियाः जर्जियाले लामो समय मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको थियो । तर, अस्थिरता बढेपछि सन् २०१९–२० मा ठुलो जनआन्दोलन भयो । अन्ततः सन् २०२४ मा जर्जियाले संविधान संशोधन गरेर यो प्रणाली खारेज नै गरिदियो ।

श्रीलङ्काः श्रीलङ्काले सन् १९७८ देखि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनायो । तर, यसले गर्दा एउटै पार्टीभित्रका उम्मेदवारहरूबीच नै कसले धेरै मत पाउने भन्नेमा काटमार र ठुलो आर्थिक चलखेल हुन थाल्यो । यसले राजनीतिलाई व्यापार बनाइदियो र आज श्रीलङ्का आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

नेपालभन्दा बढी विविधता भएको भारतीय स्थिरता र समावेशिताको सन्तुलन

नेपालको छिमेकी देश भारतमा भौगोलिक, जातीय र भाषिक विविधता नेपालको भन्दा धेरै गुणा बढी छ । तर, भारतले मिश्रित वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छैन । भारतमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली नै छ । तर, त्यहाँ समावेशिताका लागि छुट्टै र प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

भारतले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । लोकसभाका ५४३ सिटमध्ये ८४ सिट दलित र ४७ सिट आदिवासीका लागि आरक्षित छन् । ती क्षेत्रमा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछन्, तर मतदान भने सबै समुदायका नागरिकले गर्न पाउँछन् । यसले गर्दा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ र निर्वाचित व्यक्ति सबै समुदायप्रति उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ । यो प्रणालीले भारतमा राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता दुवैलाई सँगै लैजान मद्दत गरेको छ ।

नेपालको अबको बाटोः सुधार र विकल्पको खोजी

नेपालले भोगिरहेको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन वा परिमार्जन अपरिहार्य देखिएको छ । अबको बाटो भनेको समावेशिताको मर्मलाई नमर्ने गरी राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने मोडलको खोजी गर्नु हो । यसका लागि एउटा प्रमुख विकल्प भारतले अपनाएको जस्तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणा हुन सक्छ, जहाँ भौगोलिक रूपमा निश्चित क्षेत्रहरू उत्पीडित वर्ग र समुदायका लागि मात्र आरक्षित गरिन्छ । यसो गर्दा ती क्षेत्रबाट सम्बन्धित समुदायकै व्यक्ति चुनिएर आउनेछन् । तर उनीहरू दलका नेताले छानेका मनोनित नभई जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएका वास्तविक प्रतिनिधि हुनेछन् ।

अर्कोतर्फ, यदि समानुपातिक प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने पनि थ्रेसहोल्डको सीमालाई बढाएर साना र अस्थिरता फैलाउने दलहरूको अनावश्यक बार्गेनिङलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन पद्धतिमा जान सके संसद्को गणितले सरकार बनाउने र ढाल्ने फोहोरी खेलको अन्त्य हुनेछ । मुख्य कुरा, समानुपातिक सूचीमा नेताका नातागोता र आसेपासेलाई नभई सम्बन्धित समुदायका बौद्धिक र योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र राख्ने कानुनी ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । जबसम्म प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने पद्धति विकास हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रले ‘डेलिभरी’ दिन सक्दैन ।

नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले परिकल्पना गरेको समावेशिता र न्यायको सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा उत्कृष्ट भए पनि व्यवहारमा यो राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको माध्यम बन्न पुगेको छ । समावेशिताको नाममा सिमित टाठाबाठा र शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने यो संयन्त्रले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ ।

विकास र समृद्धिका लागि बलियो र स्थिर सरकार अनिवार्य सर्त हो, तर वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले सधैँ हङ पार्लियामेन्ट (न त पूर्ण रुपमा जित न त पूर्ण रुपमा हार) र सत्ताको सौदाबाजीलाई मात्र प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तसर्थ, अबको आवश्यकता भनेको समावेशितालाई कमजोर नपारी निर्वाचन प्रणालीलाई स्थिरतामुखी बनाउनु हो ।

यदि समयमै यस प्रणालीका छिद्रहरूलाई टालेर जनताको प्रत्यक्ष स्वामित्व महसुस हुने गरी सुधार गरिएन भने, यो प्रणाली नेपालको विकासका लागि वरदान होइन, सधैँका लागि एउटा घातक अभिशाप सावित हुने निश्चित छ । राष्ट्रको भविष्य र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रणालीगत सुधारका लागि साहस देखाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।