निष्क्रिय खातामा रहेको पैसा राज्यकोषमा ल्याउने कानुन बनाउन सजिलो, कार्यान्वयनमा भने चुनौती

काठमाडौँ । सरकारले १० वर्षदेखि चल्तीमा नरहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने घोषणा गरेसँगै यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे बहस सुरु भएको छ । निष्क्रिय खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै आम सर्वसाधारण चासो बढेको हो ।

हालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११२ मा २० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

“बैंक वा वित्तीय संस्थाले दश वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐन बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरुको विवरण
प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्नेछ । बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिमको रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सोको विस्तृत विवरण बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।

उपदफा (१) बमोजिमको रकम बीस वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएमा सो रकम राष्ट्र बैड्ढको बैकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरी बैकिङ्ग विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।” बाफियामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले अब यो ऐन संशोधन गरेर २० वर्षको सीमालाई १० वर्षमा झार्ने र उक्त रकम राष्ट्र बैंकको कोषको सट्टा सिधै राज्यकोषमा ल्याउने तयारी गरेको हो । यसका लागि सरकारले थप प्रबन्ध मिलाएर कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलको भनाई छ ।

तीन महिनामै कानुन संशोधन सम्भव

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री सरकारले चाहेमा तीन महिनाभित्र कानुन संसोधन गरेर यो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताउँछन् ।

“पार्लियामेन्टमा अहिले झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ । यदि यो राष्ट्रको आवश्यकता हो र जनताको हितमा छ भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने तीन महिनाभित्रै ऐन संशोधन गर्न कुनै गाह्रो छैन,” उनी अगाडि भन्छन्, “राज्यले चाहेमा मृत्युदण्ड सम्मको कानुन त बन्छ भने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउनु त झन् दोस्रो तेस्रो कुरा हो ।”

उनका अनुसार, सरकारले निर्देशन दिएमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई परिपत्र जारी गरी १० वर्ष पुराना निष्क्रिय खाताको विवरण संकलन गर्न सक्छ । बैंकहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा गइसकेकाले यस्तो विवरण निकाल्न प्राविधिक रूपमा निकै सहज रहेको उनको बुझाइ छ ।

ड्यू प्रोसेस र पारदर्शिताको चुनौती

यस्तो रकम राज्यकोषमा ल्याउँदा नागरिकको निजी सम्पत्तिको हकमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि ड्यू प्रोसेस (उचित कानुनी प्रक्रिया) अपनाएमा त्यो समस्या हल हुने क्षेत्री बताउँछन् । “रकम सिधै ब्लाइन्डली (अन्धाधुन्ध) उठाउनु हुँदैन । राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा सूचना जारी गरेर निक्षेपकर्ता वा उनका हकदारलाई दाबी गर्ने अन्तिम मौका दिनुपर्छ,” उनले भने ।

सूचना जारी गर्दा कतिपय अवस्थामा हराएको वा बिर्सिएको सम्पत्ति वास्तविक हकदारको हातमा पुग्न सक्ने उनको विश्वास छ । “धेरैलाई आफ्ना पुर्खाको खातामा पैसा छ भन्ने थाहै नहुन सक्छ । पारदर्शी रूपमा सूचना आउँदा उनीहरूका नातिपनातिले समेत कागजात पु¥याएर दाबी गर्न पाउँछन्, जुन एक हिसाबले न्याय नै हो,” उनी भन्छन् ।

स्रोतको अभाव र परिचालनको आवश्यकता

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शहीद परिवारलाई राहत र सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि राज्यलाई ठूलो स्रोतको खाँचो छ । यस्तो बेला निष्क्रिय रहेको अर्बौँ रुपैयाँ राज्यकोषमा ल्याएर जनताको हितमा लगाउनु उचित हुनेमा क्षेत्रीले जोड दिएका छन् ।

“स्रोत र साधन नभएर राज्यलाई दाँतबाट पसिना आइरहेको बेला निष्क्रिय पुँजीलाई परिचालन नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै डेढ अर्बभन्दा बढी रकम २० वर्षे सीमा नाघेर बसेको छ । १० वर्षे सीमा तोक्ने हो भने यो रकमको आकार अझै बढ्छ र राज्यलाई ठूलो राहत मिल्छ ।”

राज्यकोष कि छुट्टै कोष ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो रकम प्रायः छुट्टै ट्रस्ट वा राष्ट्र बैंककै कोषमा राख्ने चलन छ । तर, नेपालमा सरकारले सिधै राज्यकोषमा ल्याउन खोजेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा असर पर्छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

तर गभर्नरलाई समेत संसदले हटाउन सक्ने र विगतमा यस्तो अभ्यास भएको बताउँदै क्षेत्री भन्छन्, “राष्ट्र बैंक ऐन बनाउने पनि पार्लियामेन्टले नै हो । सरकारले आवश्यकता ठानेर नियम कानुन बनाएपछि त्यसमा अल्झिनु पर्दैन ।”

यद्यपि, सरकारले यो रकम राज्यकोषमा लगिसकेपछि पनि भविष्यमा कोही वास्तविक प्रमाणसहित दाबी गर्न आएमा उसले कसरी फिर्ता पाउने भन्ने फिर्ता संयन्त्र भने बलियो बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । यसले मात्र बैंक र ग्राहकबीचको विश्वास कायम राख्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको १०० कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको यो विषयलाई क्षेत्रीले अर्थतन्त्रको सफाईका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । “बैंकमा वर्षौँदेखि थुप्रिएर रहेको निष्क्रिय रकमलाई अर्थतन्त्रको एलडीएल कोलेस्टेरोल (अनावश्यक बोसो) मान्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “जसरी शरीरको स्वास्थ्यका लागि नराम्रो बोसो हानिकारक हुन्छ, त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा परिचालन नभएको ’डेड मनी’ पनि खतरनाक संकेत हो । यसलाई फ्लस आउट (परिचालन) गर्नैपर्छ ।”