काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्ष २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२४ मा ३.७ प्रतिशत र २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जेनजी आन्दोलनपछि २०२६ मा भने २.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको प्रतिवेदनमा सरकारी क्षेत्रमा भएको क्षति ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने निजी क्षेत्रमा भएको क्षति ३३ अर्ब ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर, नेपालको जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको बंगलादेश र श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर भने ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण एडिबीको छ ।
श्रीलंकामा सन् २०२२ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलन (आरागलाया) ले गोटाबाया राजापाक्षेको शासन ढालेको थियो । चार महिनासम्म चलेको आन्दोलन पछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे मुलुक छोडेर भाग्न बाध्य भएका थिए । राजापाक्षेले मुलुक छोडेर भागेपछि त्यहाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति चयन गरिएको थियो ।
त्यस्तै सन् २०२४ मा बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले १५ वर्षदेखि एकछत्र शासन गरिरहेकी शेख हसिनालाई पदबाट हटाएर भारत पलायन हुन बाध्य पारेको थियो । बंगलादेशमा भएको उक्त रक्तपातपूर्ण आन्दोलनपछि देश एउटा अनिश्चित संक्रमणकालमा धकेलियो । आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन समक्ष मोहम्मद युनुसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखे पछि राष्ट्रपति र सैन्य अधिकारीहरूको सहमतिमा उनलाई अगस्ट ८, २०२४ मा अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि बंगलादेश र श्रीलंकाबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्रको सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सन् २०२२ को आन्दोलनपछि श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक रहेको थियो । आन्दोलन पछिको वर्ष २०२३ मा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०२४ मा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशत र २०२५ मा २.४ प्रतिशत रहको प्रक्षेपण विश्व बैंकको थियो ।
यस्तै २०२४ को आन्दोलन पछि बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो । २०२५ मा भने बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर ३.९ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बंगलादेश र श्रीलंकाको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र विगतदेखि नै निकै सुस्त गतिमा रहेको बताएका छन् । टाट पल्टिएको स्थितिबाट श्रीलंकाले जुन गतिमा पुनरुत्थान गरिरहेको छ, त्यो नेपालका लागि एउटा ठूलो पाठ भएको उनी बताउँछन् । श्रीलंकाले नकारात्मक आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन कठोर संरचनात्मक सुधारको बाटो अपनाएको उनले उल्लेख गरे । श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट ऋण लिँदा राखेका कडा सर्तहरू पालना गरेको र अस्टेरिटी अर्थात् वित्तीय अनुशासनका कठोर कदमहरू चालेको उनले बताए ।
खनालले नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडपछि देखि नै समस्यामा परेको बताएका छन् । कोभिडपछि कहिले निकै खुकुलो र कहिले ज्यादै कठोर मौद्रिक नीति अपनाउँदा अर्थतन्त्रले लय समात्न नसकेको उनको विश्लेषण छ ।
सरकारको कार्यसम्पादन (वाच पर्फमेन्स) निकै फितलो रहेको र बजेट खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा अर्थतन्त्र सुस्त भएको उनले बताए । अहिले बनेको नयाँ सरकारले यो चुनौतीलाई तोड्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
बंगलादेशको उत्पादन क्षमता र औद्योगिक जग बलियो भएकाले उनीहरू संकटका बीच पनि नेपालभन्दा अगाडि रहेको उनको ठम्याइ छ । नयाँ सरकारले औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको र वाचापत्रमा विभिन्न प्रतिवद्धताहरू गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट दिशा अझै नदेखिएको उनले बताए ।
रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू पनि पुरा गर्न सकेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उत्थान हुने खनालको बुझाई छ । “कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूको विकास, पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक सुधार, ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नु अहिलेकोे आवश्यकता हो,” उनले भने । नीतिगत सुधारसँगै व्यावहारिक कार्यान्वयन भयो भने मात्र नेपालले पनि छिमेकी मुलुकहरूले जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने उनले बताएका छन् ।
कुन देशको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान कति ?
दक्षिण एसियामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकको शीर्ष स्थानमा भुटान र भारत रहेका छन् । यी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर समान ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण एडिबीको छ । त्यसपछि श्रीलंका र बंगलादेशले बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा पाकिस्तानले ३.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै अफगानिस्तान र माल्दिभ्स २.३ प्रतिशत र १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमानको साथ क्रमशः सातौँ र आठौँ स्थानमा रहेका छन् । एडिबीका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको छैटौँ स्थानमा रहेको छ ।












प्रतिक्रिया