आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले असारे विकास रोक्न सक्ला ?

काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सुस्त रहने पूँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यतिर एक्कासि बढ्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर बजेटमा उचित व्यवस्था र नीति ल्याउन नसकेको कारण सरकार असारे विकासको पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

नेपालमा असारे विकास लामो समयदेखि विकास व्यवस्थापनको प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्षको अधिकांश समय खर्च नगर्ने र अन्तिम महिना अर्थात असारमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास बजेटको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यस्तो अभ्यासले गुणस्तरहीन निर्माण, दोहोरो खर्च तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगलाई समेत बढावा दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्कले पनि असारे विकासको समस्या अझै बढ्दै गएको देखाउँछ । सामान्यतः वार्षिक पूँजीगत खर्चको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पूँजीगत खर्च करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको झण्डै ३० प्रतिशत मात्र हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको थियो । तर असार मसान्तमा आइपुग्दा यो रकम २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएकोमा असार मसान्तमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यी तथ्याङ्कले वर्षको अन्तिम महिनामा खर्चको चाप अत्यधिक बढ्ने गरेको पुष्टि गर्छन् ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार बजेट घोषणा भएपछि अधिकांश समय निष्क्रिय रहने र अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै असारे विकासको मुख्य कारण हो । सरकारले हरेक वर्ष सुधारका प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा समस्या दोहोरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार खर्च तथा भुक्तानी प्रणालीमा रहेका संरचनागत कमजोरीले पनि असारे विकासलाई बढावा दिएको छ । समस्या समाधानका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुने समय, आयोजना सम्झौता गर्ने प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन प्रणाली तथा भुक्तानी व्यवस्थामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

“आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिनदेखि आयोजना सम्झौता गर्ने, निर्माण कार्य अघि बढाउने र भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने हो भने खर्च वर्षभरि सन्तुलित रूपमा हुन सक्छ,” खनाल भन्छन् ।

उनका अनुसार असारे विकासले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन दुवै रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । बजेट व्यवस्थापनका नाममा रकमान्तर गरेर टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले बजेटको विश्वस्नीयता कमजोर बनाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यस्तो समस्या औँल्याउँदै आएको छ ।

विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने खनालको भनाइ छ । यसले परियोजनाको लागत बढ्नुका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाको गुणस्तरसमेत कमजोर बन्ने जोखिम रहने उनी बताउँछन् ।

उनले ठेक्का प्रक्रिया, आयोजना सम्झौता, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका समस्या समयमै पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकायलाई स्पष्ट जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

“परिपक्व आयोजना छनोट गर्ने, समयमै टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने हो भने मात्र असारे विकास नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि असारे विकास नियन्त्रणका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी नीति नदेखिएको जानकारहरूको टिप्पणी छ । बजेटमा चालु खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाइएको भए पनि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि गरिएको छैन ।

चालु खर्च बढेसँगै राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसके वा अपेक्षित वैदेशिक सहायता प्राप्त नभए पूँजीगत खर्च थप प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार बजेटमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तथा लगानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि असारे विकास रोक्न ती मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन् । कम्पनी ऐन संशोधन लगायतका सुधारका विषय समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार तत्काल लगानी वृद्धि हुने वा निजी क्षेत्रको व्यवसायिक वातावरणमा ठूलो परिवर्तन आउने अवस्था नदेखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षमै असारे विकास अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर बजेटमा उल्लेख गरिएका सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए आगामी वर्षहरूमा भने यो समस्या क्रमशः घट्दै जान सक्ने उनको विश्वास छ ।

विज्ञहरूका अनुसार असारे विकास नियन्त्रण गर्न बजेट घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आवश्यक छ । योजना छनोटदेखि खर्च व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समयबद्ध, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सके मात्र विकास खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने र असारे विकास रोकिने उनीहरूको भनाई छ ।