किन हुँदैन लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च ?

काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट मार्फत उक्त वर्ष कति पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको हुन्छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तय गरेता पनि लक्ष्य अनुरुप खर्च भने गर्न सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, चालु अािर्थक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना बितिसक्दा सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३२.६९ प्रतिशत मात्र हो । चालु आवमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । जुन लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

त्यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । जुन लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत हो । उक्त वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि वार्षिक लक्ष्यको ६१.४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यकोे ५७.१८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्यामा पर्दा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु कम हुँदै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन सकेका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विकास खर्च हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो कारकतत्व भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । सरकार फेरिँदा सरकारी नीति तथा योजनाहरु अस्थिर हुने भएकाले त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर विकास निर्माणमा देखिएको हो । विकास निर्माण ठप्प हुँदा विकास खर्च हुन नसकेको हो ।

विकास निर्माणको अर्को बाधक सार्वजनिक खरिद ऐन भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत कुनै पनि विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदा टेन्डर आहृवान गर्नुपर्ने र सबैभन्दा कम रकममा टेन्डर हाल्नेलाई दिनुपर्ने नियम छ । त्यसरी कम पैसामा टेन्डर पार्ने ठेकेदारले विभिन्न बहानामा आयोजनाको समयावधि लम्बाएर लागत बढाउने प्रवृत्ति छ ।

पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुप नहुने समस्या मुलकले झेलेको लामो समय बितिसकेको छ । जसका कारण, आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरु अपेक्षा गरे अनुरुप दिगो र गुणस्तरीय नहुने, लागत धेरै गुणा बढ्ने जस्ता असरहरु अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । कम पूँजीगत खर्चकै कारण वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसले गर्दा थप पूँजी निर्माण, व्यवसाय विस्तार, रोजगारी सिर्जना र अन्ततः समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र मध्यपूर्व तनावका कारण यो वर्षको पुँजीगत खर्च अति न्यून भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताएका छन् ।

उनका अनुसार, भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी कार्यालय तथा निकायमा क्षति पुग्यो, ती केही समय सञ्चालन हुन पाएनन् । आन्दोलन पछि सरकारी निकायको काम सुस्त हुँदा र निर्माण व्यवसायीहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको लम्सालको भनाई छ ।

त्यस्तै, फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले पनि विकासका कामहरुलाई ढिला गरायो, साथै पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असरले पनि नेपालमा निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि भयो जसका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उनको भनाई छ ।

‘बढी मूल्यमा खरिद गरेर निर्माण गर्दा घाटा हुने भएकाले व्यवसायीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो ’ उनले भने, ‘यसको असरले पनि पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसकेको हो ।’

हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित बनेको छ ।