बालेन नेतृत्वको सरकारको १०० दिन : सुशासनको दाबी र निजी क्षेत्रको अन्योल

काठमाडौँ । बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण १०० दिन पूरा गरेको छ । २०८२ साल चैत १३ गते गठन भएको यस मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार आफ्नो हनिमुन पिरियड पुरा गरेको हो ।

सरकारले १०० दिन पुरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण, पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरूको उत्खनन र नीतिगत सुधारलाई आफ्नो मुख्य उपलब्धीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रगती प्रतिवेदनमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा ठूला सफलता हासिल गरेको दाबी गरिएको छ । सरकारले यस्तो दाबी गरिरहँदा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रमा भने आशा सँगै एक प्रकारको छटपटी र अन्योल देखिएको छ ।

सरकारले सुशासनको जग बसालेको बताए तापनि उद्योगी र व्यवसायीहरूले भने सरकारको काम गर्ने शैलीले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेष गरी विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर अहिले भइरहेको धरपकड र छानबिनको प्रक्रियाले व्यवसायीहरूमा त्रास फैलाएको र यसले अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पु¥याउने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत र रोजगारीको क्षेत्रमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्र अहिले सरकारका केही कदमका कारण निकै निरुत्साहित बनेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता छाता संगठनहरूले संयुक्त रूपमा नै सरकारको पछिल्लो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले विगतमा रहेका कानुनी अस्पष्टता र खुकुलो व्यवस्थाको दोष अहिलेका उद्योगीहरूलाई मात्र थोपर्न खोजेको उनीहरूको गुनासो छ ।

विगतमा कर प्रणाली र कम्पनी सम्बन्धी कानुनहरू निकै खुकुला भएको हुँदा सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने वा सबै आर्थिक क्रियाकलापको विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको उनीहरूको दाबी छ । सोहि कारणले गर्दा विगतमा धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लिपिबद्ध गरेर नराखेको उनीहरू बताउँछन् ।

विगतमा सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबारमा करको दायरा स्पष्ट नभएको र कतिपय अवस्थामा कर नै नलाग्ने स्थिति रहेको व्यवसायीहरू स्मरण गर्छन् । सो समयमा भएका लगानी र त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई अहिले आएर शङ्काको घेरामा राख्नु र छानबिनको नाममा व्यवसायीलाई मानसिक तनाव दिनु न्यायसंगत नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

हिजोको दिनमा राज्यले नै खुकुलो कानुन बनाएका कारण मानिसहरूले आफ्नो सम्पत्तिको उचित अभिलेखीकरण नगरेको हुन सक्ने उद्योगीहरूको भनाई छ । तर आज आएर त्यसैलाई आधार मानी अपराधी जस्तो व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताहरूमा निराशा र डरको वातावरण पैदा भएको उनीहरूको भनाई छ । सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त प्रमाण जुटाउनुपर्ने र आर्थिक कसुरको सवालमा पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने नीति अपनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले सरकारको सोच र दृष्टिकोण सकारात्मक भए पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर सुशासन नआउने बताएका छन् । उनले भने “१०० दिनमै एकदम उछाल आउँछ भन्ने होइन, तर काम गर्ने हुटहुटी देखिएको छ ।” उनका अनुसार सरकारले पुराना फाइलहरू खोल्ने र व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको गलत साँठगाँठलाई तोड्ने प्रयास गर्नु राम्रो हो, तर यसो गर्दा इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा पर्नु हुँदैन ।

“नयाँ नियम वा कानुनहरू ल्याउँदा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय नगरिनु सरकारको कमजोरीको रुपमा देखिएको छ” उनले भने । राज्य व्यवसायीका लागि एउटा अभिभावक बन्नुपर्ने र डरको साटो विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउन खोजिएकोमा उनले गुनासो गरेको छन् । अख्तियार भनेको सरकारी क्षेत्र हेर्ने निकाय भएको यसलाई निजी क्षेत्रपनि हेर्ने गरि अगाडी बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने वैद्यको भनाई छ ।

“निजी क्षेत्रलाई अनुशन्धान गर्न अरु नै १६, १७ निकायहरू रहेका छन् ।” यसले व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने उनको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च ३७ प्रतिशतमा सिमित रहेको अवस्थामा यस विषयमा सरकारले गम्भिर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै पूर्वाधार विकास र निर्माण क्षेत्रका व्यावसायीहरू पनि सरकारको १०० दिनको कार्यशैलीबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने चासो राखेको आभास भए पनि त्रास मात्रै फैलाउने काम भएको तर निकास दिने काम नभएको व्यावसायीहरूको भनाई छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही सुधारका प्रयास गरे पनि बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको सङ्कटलाई समाधान गर्न सकेको छैन । विश्व बजारमा देखिएको तनावका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको उनको भनाई छ । तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्दा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको सिंहले बताए ।

सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान स्वागतयोग्य भएपनि यसमा भेदभाव हुन नहुने उनको भनाई छ । केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र लक्षित गरी कारबाही गर्ने र शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटीले सुशासनको नारालाई सार्थक बनाउन नसक्ने उनको भनाई छ । राज्यको कारबाही प्रणाली सबैका लागि समान हुनुपर्ने र मन्त्री, सांसद वा कर्मचारी जो भए पनि दोषी देखिएमा समान व्यवहार गरिनुपर्ने उनको माग छ । मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको कारण सरकारले निर्मम हुन जरुरी देखिएको उनको भनाई छ । विशेषगरि सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरिय छानबिन आयोगको विषयमा प्रश्न उठाउँदै उनले भने, “आयोगले वर्तमान सांसद, मन्त्री, राष्ट्रपति लगायत अहिलेका उच्च पदस्थको छानबिन नगर्ने भनेको छ । यसो हुनु हुँदैन दोषी देखिएमा जोसुकै होस कारबाही हुनुपर्छ ।”

सिंह सरकारले यो अवधिमा लोकप्रियताका लागि धेरै कुरा गरे पनि विकास खर्च बढाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठोस काम गर्न नसकेको बताउछन् । उनका अनुसार जबसम्म कर्मचारीहरू ढुक्क भएर इमान्दारीका साथ काम गर्ने वातावरण बन्दैन र व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तबसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै हिजोको अव्यवस्थालाई सच्याउँदै आजको प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने रहेको सिंहको बुझाई छ । धरपकड र थुनछेकले मात्रै समस्याको समाधान नहुने र यसले उल्टै पुँजी पलायन बढाउने र नयाँ लगानी रोकिने खतरा रहने उद्योगीहरूको भनाई छ । व्यवसायीहरूले सरकारलाई अभिभावकको रूपमा हेर्न चाहेको बताएका छन् । सरकारले गल्ती गर्नेलाई सजाय दिने र काम गर्नको लागि हौसला दिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

बालेन साह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनले मुलुकमा सुशासनको एउटा नयाँ आशा जगाएको भएपनि यसले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा भने केही दुरी ल्याएको सरोकारवालाहरूको बुझाई छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो सङ्केत नभएको उनीहरूको भनाई छ । सरकारले आफ्नो उपलब्धीको सूची सार्वजनिक गरिरहँदा व्यवसायीहरूका जायज गुनासाहरूलाई पनि सुन्न तयार हुनुपर्नेमा उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

नीतिगत स्पष्टता, कानुनी सरलता र व्यवहारमा पारदर्शिता नै अबको बाटो हुनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष सिंंहले जोड दिएका छन् । “सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आफ्नो कडा अभियानलाई जारी राख्दै गर्दा व्यवसायीहरूलाई पनि विकासको साझेदारका रूपमा सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्दछ” सिंहले भने, “आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र यो १०० दिनमा बसालिएको भनिएको सुशासनको जगले एउटा सुन्दर र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ ।”