मौद्रिक नीतिका यी प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेनन्, सुधारका महत्त्वपूर्ण काम अझै अधुरै

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अधिकांश नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । तर मौद्रिक नीतिमा गरिएका सबै प्रतिबद्धता भने पूरा हुन नसकेको समीक्षामा उल्लेख छ ।

विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत सुधार, नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन, नयाँ कानुनी व्यवस्था निर्माण तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएका धेरै घोषणा अध्ययन, मस्यौदा वा प्रक्रियामै सीमित भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू रहेको कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुन सकेन । पछिल्ला केही वर्षयता निष्त्रृmय कर्जा बढ्दै गएको र कर्जाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर वार्षिक समीक्षामा यस विषयमा अध्ययन भइरहेको मात्रै उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ अहिलेको व्यवस्था यथावत् रहेको र यसमा अपेक्षित सुधार नभएको भन्ने बुझिन्छ ।

त्यसैगरी, चेक अनादरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पनि परिमार्जन हुन सकेको देखिदैन । बैंकिङ कारोबारमा चेक बाउन्सका घटना बढ्दै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था ल्याउने विषय चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो । तर प्रतिवेदनले यस विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको मात्र उल्लेख गरेको छ । यसले व्यवसायी र बैंक दुवैका लागि अपेक्षित कानुनी स्पष्टता अझै आउन नसकेको देखाउँछ ।

तरलता व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिलाउने अर्को महत्वपूर्ण योजनामा पनि प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तरलता पर्याप्तता र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो । तर यो काम पनि अध्ययनमै सीमित रहेको समिक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसको कार्यान्वयनलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने योजना पनि मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको थियो । यस्तो मार्गदर्शन लागू भएपछि बैंकहरूले आफ्नै जोखिमका आधारमा तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर समीक्षा प्रतिवेदनमा यसको मस्यौदा मात्र तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् नीति घोषणा भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बुझिन्छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको नियमनको विषयमा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको देखिदैन । यस्ता कम्पनीको स्वीकृति प्रक्रिया, सञ्चालकको योग्यताको मापदण्ड, ब्याज निर्धारण र सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर वर्षभरि काम पूरा नभई अध्ययनकै चरणमा सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सरकारी निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको देखिएन । सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको भए पनि राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अझै अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । यसले सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने काम अर्को आर्थिक वर्षमा धकेलिएको देखिन्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन । समस्याग्रस्त कर्जा र बैंकले कब्जा गरेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि सरकारसमक्ष अन्तिम रूपमा प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको समिक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि छिटो सुधारात्मक कारबाही गर्न आवश्यक नियमावली जारी गर्ने प्रक्रिया पनि पुरा हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नियमावली परिमार्जन गर्ने घोषणा गरे पनि अहिले मस्यौदा मात्र तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै आधारदर गणना गर्ने विधि सुधार गरेर अझ यथार्थपरक बनाउने योजना पनि अध्ययन र मस्यौदामै सीमित रहेको देखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्को चर्चित घोषणा नियो बैंक स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने थियो । डिजिटल माध्यमबाट मात्र सञ्चालन हुने यस्तो बैंकका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने भनिए पनि सम्बन्धित कानुन संशोधन र आवश्यक अध्ययनको काम अझै जारी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमै नियो बैंक सञ्चालनको लक्ष्य पनि पुरा नहुने निश्चित भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि पूरा हुन सकेको देखिदैन । अहिलेका विभिन्न वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र समयअनुकूल बनाउने उद्देश्य राखिए पनि समीक्षा प्रतिवेदनले यस विषयमा अध्ययन जारी रहेको जनाएको छ ।

लघुवित्त संस्थाको कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ वा छैन भन्ने अध्ययन पनि सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर्जा सदुपयोग, ऋणी छनोट र लक्षित वर्गको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्ने भनिए पनि वार्षिक समीक्षा आउँदासम्म काम पूरा भएको देखिएको छैन ।

त्यस्तै सुन आयात तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा भनिएको छ । बजारको आवश्यकता र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भनिए पनि समीक्षा प्रतिवेदनले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको मात्रै जनाएको छ ।

यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिएका धेरै नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा आए पनि संरचनागत सुधार, कानुनी परिमार्जन र नियामकीय परिवर्तनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता भने पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । धेरैजसो विषय अध्ययन, मस्यौदा वा प्रक्रियामै सीमित रहेकाले ती व्यवस्था अब आगामी मौद्रिक नीति वा अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिएको छ ।