मौद्रिक नीतिले कायम राख्न सक्ला ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यही लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । पर्याप्त तरलता, स्थिर ब्याजदर र सहज कर्जा प्रवाहमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने घोषणा सहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको हो ।

तर बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि निजी लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा के मौद्रिक नीतिकै भरमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, विदेशी विनिमय सञ्चितिको सुरक्षा र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आवश्यक वित्तीय वातावरण तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि केन्द्रिय बैंकको छ । अहिले बैंकिङ्ग प्रणालीको कर्जा परिचालन ६० खर्ब हाराहारीमा रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब हाराहारीले बढाउने लक्ष्य केन्द्र बैंकको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा विस्तार गर्न सक्ने पर्याप्त स्रोत छ । ब्याजदर पनि पछिल्ला वर्षको तुलनामा न्यून अवस्थामा छ । सबै कुरा अनुकुल भएको अवस्थामा दुईतिहाई नजिकको बहुमतको सरकार भएको हुँदा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी केन्द्रिय बैंकको नभएर सरकारको हो । त्यसका लागि आवश्यक मौद्रिक वातावरण तयार गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो ।

“हाम्रो उद्देश्य सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने हो । त्यसका लागि पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउने, बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर राख्ने र ब्याजदरमा अनावश्यक उतारचढाव हुन नदिने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत रहेकाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी लगानी बढ्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको मुख्य वित्तीय स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्था भएकाले ती संस्थालाई लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नु राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।

तर अहिलेको अवस्था भने राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ, तर निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न अझै उत्साहित हुन सकेको छैन । यसले आर्थिक वृद्धिको चुनौती केवल मौद्रिक पक्षसँग मात्र जोडिएको छैन भन्ने देखाएको छ ।

वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या ब्याजदर होइन । लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुनु नै ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । “अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर न्यून छ । तर पनि निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित छैन । यसले समस्या ब्याजदरभन्दा बाहिर रहेको देखाउँछ,” उनले भने । यस्तो अवस्थामा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीति मात्र प्रर्याप्त नहुने अधिकारीको भनाई छ ।

उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा मलको समस्या, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, मध्यपूर्व युद्ध र अन्य कारणले उत्पादन लागतमा वृद्धि, कमजोर माग र व्यवसायिक वातावरणमा आएको गिरावटले लगानी विस्तार प्रभावित भएको छ ।
लगानीकर्ताले कर्जा सस्तो भयो भनेर मात्र लगानी गर्दैनन् । उनीहरूले बजारको अवस्था, नीतिको स्थिरता, उत्पादनको सम्भावना र भविष्यको आम्दानीलाई हेरेर निर्णय गर्छन् । अहिले यी क्षेत्रमा देखिएको अन्योलका कारण बैंकिङ प्रणालीमा पैसा भए पनि त्यसको प्रयोग बढ्न नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

डा. अधिकारीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्नु पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको कमजोरीको संकेत हो । कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गरेका ऋणीहरू नै समस्यामा परेपछि बैंकको कर्जा प्रवाह र निजी लगानी दुवै प्रभावित हुन्छन् ।

उनले मौद्रिक नीतिमा समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना, पुनरुत्थान तथा धितोसम्बन्धी केही सकारात्मक व्यवस्था समेटिए पनि ती व्यवस्था कार्यान्वयन हुने समय स्पष्ट नभएकाले तत्काल प्रभाव देखिने अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार विगतका मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका धेरै सुधार अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण, क्षेत्रगत कर्जा विस्तार, प्रदेशगत लगानी रणनीति तथा नियामकीय सुधारमा ढिलाइ भएको उनको धारणा छ ।

उनले बैंकहरूलाई विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्थामा पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालको बचतलाई प्राथमिक रूपमा स्वदेशकै उत्पादन, उद्योग, कृषि तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । वरिष्ठ अर्थविद् डा. अधिकारीका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वासको वातावरण कमजोर हुनु हो । उद्योगी–व्यवसायी र सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ, घट्दो क्रयशक्ति तथा लगानीकर्तामा कायम अन्योलले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्जाको व्यवस्थापन, कर्जा पुनर्संरचना, व्यक्तिगत जमानी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा काम गरिरहेको जनाएको छ । यस्ता व्यवस्थाले समस्यामा परेका व्यवसायलाई राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल माध्यम र वैकल्पिक कर्जा प्रणाली विकास गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । साना व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन सके उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले बैंकहरू बढी औपचारीक हुन खोजीरहेको अवस्थामा त्यो विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिहरहेको कार्याकारी निर्देशक पौडेलले बताए । यी विभिन्न प्रयासहरूमार्फत लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने काममा राष्ट्र बैंक रहेको उनको भनाई छ ।

तर अर्थविद्हरूका अनुसार मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर उद्योग खोल्ने, उत्पादन बढाउने, बजार विस्तार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने काम मौद्रिक नीतिले मात्र गर्न सक्दैन । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकास खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नुले आर्थिक गतिविधिमा असर पार्दै आएको उनीहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन बढ्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ र उपभोग क्षमता विस्तार हुनुपर्छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिसँगै बजेट कार्यान्वयन, लगानीमैत्री नीति र निजी क्षेत्रको विश्वास आवश्यक हुन्छ । सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोगी वातावरण बनाउन मात्रै सक्ने विज्ञहरूको भनाई छ । तर त्यसलाई वास्तविक वृद्धिमा बदल्न निजी क्षेत्रको लगानी, सरकारी कार्यक्षमता र समग्र आर्थिक वातावरण सुधार हुन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

मौद्रिक नीति ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको आधार बन्न सक्ने तर एक्लो चालक बन्न नसक्ने अर्थविद् अधिकारीको भनाई छ । “आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पैसा उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो पैसा उत्पादन र लगानीमा रूपान्तरण हुने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ” अधिकारीले भने ।

सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यसको सफलता केवल मौद्रिक नीतिमा मात्र निर्भर रहने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी पूरा गरे पनि निजी लगानी बढाउने वातावरण, सरकारी विकास खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सके मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने राष्ट्र बैंक र अर्थविद्हरूको भनाई छ ।