चर्को ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने नीति ल्याउँछौं: मन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेको विद्यमान नीतिलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवहारिक नीति लागु गरिने घोषणा गरेका छन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र आइओएमको आयोजनामा पाँचौँ नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भने, “सरकारले सन् २०१५ देखि लागू गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कागजमा मात्र सीमित भएकोले यसलाई व्यावहारिक बनाउन सरकारले पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।”

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई प्रस्तावित संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लङ्घन गर्नेलाई थप कडा सजायको व्यवस्था गरिने उनले बताए । प्रस्तावित ऐन स्वीकृत भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जबाफदेही र अनुगमनयोग्य बनाउन यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरिने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री हुनुअघि नै यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखेको र अहिले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा नियमन गर्न एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा आइओएमका तर्फबाट चिफ मिसन अफिसर हेलेन फोर्सले नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौतामा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन गरिरहेको बताएकी थिइन् । उनले आइओएम नेपालले सरकारको यो यात्रामा सँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा डिएमडब्लुका सहायक सचिव जेरोम अल्कान्तराले सन् २०२० को भर्ती शुल्कसम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार फिलिपिनो कामदारहरूले भर्ती एजेन्सीलाई औसतमा एक दुई महिनाको तलब बराबर शुल्क तिरेको बताएका थिए ।

उनले फिलिपिन्सको न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया कानुनी, निष्पक्ष र पारदर्शी भएको बताएका छन् । “फिलिपिन्सको कानुनअनुसार न्यायोचित भर्ती भनेको कानुनसम्मत रूपमा गरिने त्यस्तो भर्ती प्रक्रिया हो, जुन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ तथा कामदारहरूको मर्यादा र मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ, ” उनले भने ।

श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा मार्फत ‘उजुरी डट डिओएफइ डट जीओभी डट एनपी’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म सुरु गरेको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री यादवले श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजमा ऋण लिने, जग्गा जमिन बेच्ने वा श्रीमतीको गहना धितो राख्ने गरेको तीतो यथार्थ उजागर गरेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको एक अध्ययनका क्रममा धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी गुम्ने डरले आफूले तिरेको वास्तविक रकम बताउन समेत डराएको पाइएको उनको भनाई थियो ।
हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्र नैतिक रूपमा बिना शुल्क भर्ना भइरहेको अनुमान छ ।

सरकारको अन्तिम लक्ष्य १०० प्रतिशत रोजगारदाताले नै खर्च व्यहोर्ने मोडेलमा पुग्नु रहेको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे । यसका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने र प्रत्यक्ष भर्ना प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिइने उनको भनाई थियो ।

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री यादवले फिलिपिन्स जस्ता देशका असल अभ्यासहरू सिक्न र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए । सम्मेलनबाट आउने व्यावहारिक सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।

यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने सरकारले व्यवसायीलाई देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई समस्यामा पारिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मापदण्ड र व्यवहारिक विषय तयार गर्न सरकारले ढिलाई गर्दा समस्या उत्कर्षमा पुगेको भन्दै उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम पूर्ण रुपमा ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।