बन्द उद्योग खोल्दै सरकार : आफैँ चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने ?

काठमाडौँ । सरकारले वर्षौँदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तिव्र पारेको छ । केही दिनअघि हेटौँडा कपडा उद्योगमा नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादन गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अन्य बन्द उद्योगको अवस्था अध्ययन गरेर सञ्चालनको तयारी समेत अघि बढाइएको छ ।

सरकारले बन्द उद्योग खोल्ने तयारी गरिरहँदा ती उद्योग कसले चलाउने भन्ने विषय भने टुंगिएको छैन । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगमा भएको उत्पादन परीक्षणका लागि मात्रै हो । उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु राम्रो भए पनि सरकार आफैँले उद्योग चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको धारणा फरक छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकार उद्योग सञ्चालनमा भन्दा नीति, सहजीकरण र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । केही अर्थविद्ले भने जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका तथा रणनीतिक महत्त्वका उद्योग र संस्थान सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकारले अहिले गरिरहेको अध्ययनमा पनि यही विषय केन्द्रित छ । विराटनगर जुट मिलको आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्था अध्ययन गरेर पुनः सञ्चालनको उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछ । मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, अहिलेका समस्या र पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे पनि अध्ययन हुनेछ ।

यता, हेटौँडा कपडा उद्योगमा नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादन गरिसकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको छ भने अन्य सात उद्योगको डिडिए भइरहेको छ ।

पुराना उद्योगमा रहेका मेसिनको अवस्था, तिनलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने वा नयाँ मेसिन थप्नुपर्ने अवस्थाबारे पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताए । “हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादनका लागि मात्रै जिम्मा दिइएको हो,” सुवेदीले भने, “दीर्घकालीन रूपमा उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।” उनका अनुसार उद्योग कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्र : सरकार सञ्चालन भन्दा नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको पहल सकारात्मक रहेको बताउँछन् । तर निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काम सरकारले आफैँ गर्दा त्यसबाट कति प्रतिफल आउँछ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायत ठूला उद्योग सञ्चालनमा आउनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक रहेको शर्मा बताउँछन् ।

तर विगतमा यस्ता उद्योगको व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्दा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको बुझाइ छ । अब विगतकै ढाँचामा उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “विगतबाट सिकेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर अगाडि बढ्न सकेमा दीर्घकालीन हुन्छ,” शर्मा भन्छन् ।

उनका अनुसार बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा लिजको मोडेल अपनाउन सकिन्छ । आवश्यक परे सरकारले सब्सिडी वा अन्य सहुलियत दिन सक्छ । तर उद्योगको सञ्चालन र बजार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्र बढी जिम्मेवार हुने उनको तर्क छ । निजी क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल उद्योगको सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले व्यवस्थापनमा पनि उसले बढी ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दा भने कर्मचारीमा जागिर खाने मानसिकता हाबी हुन सक्ने उनले बताए । “उद्योग सञ्चालनको विषयमा निजी क्षेत्र बढी जिम्मेवार हुन्छ,”उनले भने,“सरकारले उद्योग सञ्चालनभन्दा नीति, नियम र नियमनमा ध्यान दिएर निजी क्षेत्रलाई उत्पादन तथा बजारीकरणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।”

यद्यपि सरकारले बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अघि सारेको कदम भने स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे पनि उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले उद्योगधन्दा चलाउनेभन्दा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति र नियम बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । “सरकारले उद्योगधन्दा चलाउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ, नीति–नियम बनाउनुपर्छ । व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो,” पाण्डेले भने ।

नेपालको बजार तुलनात्मक रूपमा सानो रहेको र छिमेकी मुलुकहरूले विश्व व्यापारमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको अवस्थामा सरकारी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न थप चुनौती हुने उनको बुझाइ छ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका वस्तु निर्यात गर्न सहज हुने नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा उत्पादन, व्यवस्थापन र बजारका विषयमा निजी क्षेत्र बढी लचिलो हुन्छ ।

विज्ञको मतः सबै उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी भने सबै उद्योग निजी क्षेत्रलाई मात्रै जिम्मा दिन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगको प्रकृति र त्यसले जनजीवनमा पार्ने प्रभाव हेरेर सञ्चालनको जिम्मेवारी तय गर्नुपर्छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका संस्थान सरकार आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने संस्थानहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ,” अधिकारी भन्छन् ।

निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा नाफामुखी हुने भएकाले सार्वजनिक सेवा र नाफाबीचको सन्तुलनमा समस्या आउन सक्ने उनको बुझाई छ । सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रले हडताल गर्दा सर्वसाधारण प्रभावित हुने उदाहरण दिँदै उनले सार्वजनिक महत्त्वका केही संस्थानमा सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।

“निजी क्षेत्र कुनै समयमा अलि बढी नाफामुखी हुन्छ, उदाहरणको रुपमा हेर्दा सार्वजनिक सवारीसाधनमा हडताल गरिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा त जनताले दुःख पाउँछन्,” उनले भने, “सरकारले उद्योग–संस्थान सञ्चालन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका केही संस्थान सरकारले चलाउनुपर्छ ।” नर्वे, डेनमार्क लगायत प्रजातान्त्रीक समाजवाद भएका मुलुकहरूमा पनि सरकारले धेरै संस्थानहरू सञ्चालन गरको उनको भनाई छ ।

“नर्वेमा यस्ता संस्थानहरूले कुल रोजगारी सिर्जनामा करिब ३५ प्रतिशत र राजस्व संकलनमा ३० प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन्,” उनले भने “हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पारवाहन लगायत धेरै संस्थानहरू सरकारले नै सञ्चालन गरेको छ ।” कपडा वा सिमेन्टजस्ता उद्योग निरन्तर घाटामा छन् भने सरकारले सञ्चालन गरिरहनु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ भने त्यस्ता उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको मत छ । उनका अनुसार कुन उद्योग सरकारको जिम्मामा राख्ने र कुन उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा उद्योगको प्रकृति हेरेर तय गर्नुपर्छ ।

विगतको गलत अभ्यासबाट पाठ सिकेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । उनका अनुसार विगतमा निजीकरणको नाममा उद्योगलाई नयाँ प्रविधिसहित प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा कतिपय उद्योगका मेसिन र सम्पत्ति बिक्री गर्ने काम भयो । “कुनै पनि उद्योग कारखाना निजीकरण गर्ने भनेको कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई दिनु हो ।

तर यहाँ निश्चित परिवारलाई कौडीको भाउमा बेच्ने काम भएको थियो,” अधिकारीले भने । उनका अनुसार निश्चित शर्तसहित उद्योग निजीकरण हुनुपर्ने थियो । उद्योग सञ्चालन, लगानी, रोजगारी र उत्पादनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेर मात्रै निजीकरण गर्नुपर्नेमा हतारमा उद्योग बिक्री गर्ने काम भएको उनी बताउँछन् ।

त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योग अनुसार सञ्चालनको मोडेल तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पीपीपी वा लिजको विकल्प अघि सारेका छन् । यसमा उद्योगको स्वामित्व सरकारसँग रहन सक्छ र सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले लिन सक्छ । सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्छ । निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन, उत्पादन र बजारको जिम्मेवारी लिन सक्छ ।

यस्तै उद्योगको स्वामित्व, लगानी र व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्षको भूमिका राख्न सकिने पनि सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसका साथै सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा पुरानो सम्पत्ति र संरचना प्रयोग गर्न सकिए पनि मेसिन स्तरोन्नति, प्रविधि, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति र बजार विस्तारका लागि थप लगानी आवश्यक पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

सरकारले सबै बन्द उद्योग आफैँ सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसका लागि व्यावसायिक व्यवस्थापनको संरचना बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने कुन शर्तमा दिने र सरकारको स्वामित्व तथा नियमन कसरी कायम राख्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सञ्चालन गर्ने हो भने लगानी, जोखिम र जिम्मेवारीको बाँडफाँट तय गर्नुपर्नेछ ।

सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई पनि दलीय राजनीतिभन्दा टाढा राख्नुपर्नेमा विज्ञको सुझाव छ ।