जीडीपीको करिब ६४ प्रतिशत पुग्यो विदेशी विनिमय सञ्चिती, सदुपयोगको बाटो के ?

काठमाडौँ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिती ऐतिहासिक रूपमा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६३.८ प्रतिशत बराबर हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिती २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस आधारमा एक वर्षको अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिती ४५.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिती ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहेको बताउँदै आएको छ । सञ्चितीमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा रहेको संकेत गरे पनि यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।

नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख आधार विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बनेको छ । वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानी, पर्यटनबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत कमजोर रहेका कारण विदेशी मुद्रा आर्जनमा नेपाल विप्रेषणमा बढी निर्भर हुँदै गएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । यो रकम नेपालको कुल जीडीपीको करिब ३५.८ प्रतिशत बराबर हो । यो सञ्चितीले २२.६ महिनाको वस्तु र १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो ।

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको निरन्तर वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । त्यससँगै चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक रहनुले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन सहयोग गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तर, यो सञ्चितीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिए अर्थतन्त्रमा लाभ नहुन विज्ञहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उच्च वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिती बढेको हो । तर, त्यसको तुलनामा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

“रेमिट्यान्सको फ्लो भएको छ तर त्यसअनुसार एब्जर्सन हुन सकेन । त्यसले गर्दा सञ्चिती बढेको अवस्था हो,” श्रेष्ठले भने, “यसले एक्स्टर्नल सेक्टर स्ट्रङ्ग छ भन्ने देखाउँछ । तर, त्यससँगै डोमेस्टिक सेक्टर कमजोर छ भन्ने इन्डिकेसन पनि दिन्छ ।”

विदेशी विनिमय सञ्चिती बढ्नुको एउटा कारण मुलुकभित्र आएको विदेशी मुद्रा तत्काल ठूलो मात्रामा खर्च हुन नसक्नु पनि रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चितीलाई केवल विदेशी मुद्रा खर्च गर्नेभन्दा पनि भविष्यमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । “अब लगानी बढाउन सक्नुप¥यो, बढ्नुप¥यो । अहिले लगानी बढेको छैन,” उनले भने ।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । आन्तरिक माग कमजोर हुनु, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अपेक्षाकृत कमजोर हुनु तथा नीतिगत वातावरणमा देखिएका समस्याले पनि लगानी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले मुलुकमा पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिँदै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितीले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उनको भनाई छ । “क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढाउनुप¥यो,” उनले भने, “लगानी बढ्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।”

विदेशी विनिमय सञ्चितीको मुख्य उद्देश्य मुलुकको बाह्य भुक्तानी क्षमता कायम राख्नु हो । त्यसैले सञ्चितीलाई जथाभावी खर्च गर्नुभन्दा पर्याप्त बाह्य सुरक्षा कायम राख्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

उच्च विदेशी विनिमय सञ्चितीले आयात तथा विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि पर्याप्त बाह्य क्षमता सिर्जना गरेको छ । अब सरकारले विकास निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी, प्रविधि, कच्चा पदार्थ र उपकरण आयात गर्न उत्पादन र लगानी विस्तारमार्फत विदेशी मुद्रा उपयोग गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउने कच्चा पदार्थ र औद्योगिक मेसिनरी आयातलाई सहज बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा यो सञ्चिती लगानी गर्न सकिने देखिन्छ ।

त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवा क्षेत्रमा आवश्यक प्रविधि आयात र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सके नेपालले भविष्यमा सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आधार विस्तार गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालजस्तो आयातमा आधारित र दिगो निर्यात आधार कमजोर भएको मुलुकका लागि सात महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चितीलाई पर्याप्त मानिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । “हाम्रो जस्तो इम्पोर्ट बेस्ड कन्ट्री र एक्सपोर्टमा खासै ठूलो तथा सस्टेनेबल आधार नभएको मुलुकका लागि कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती मोटामोटी पर्याप्त मानिन्छ,” उनले भने ।

तर, सञ्चिती आवश्यकता भन्दा माथि पुग्दै जानु र त्यसअनुसार आन्तरिक लगानी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्नुले अवसर उपयोगमा हाम्रो कमजोरीको संकेतको रुपमा लिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । “हाम्रो चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति पनि सकारात्मक छ । यी सबै सकारात्मक प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितीमा परेको छ” पौडेलले भने, “यति सकारात्मक बाह्य क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नुले हामी अवसरहरू गुमाइरहेका छौँ कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ ।”

अहिले उपलब्ध विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता बढाउने क्षेत्रमा उपयोग गर्ने अवसर रहेको उनले बताए । “सरकारले विकास निर्माणका काम गर्नुप¥यो भने त्यसका लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ, आयात गर्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसैले यो सञ्चितीलाई हामीसँग पर्याप्त साधन र स्रोत छ भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ ।”

यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग नबढ्नुको समाधान मौद्रिक नीतिले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । “अहिले ब्याजदर बढी भएर कर्जा नगएको पनि होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता नभएर पनि होइन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नभएर पनि होइन,” उनले भने ।

उनका अनुसार लगानी बढाउन सरकारको वित्तीय नीति, लगानीको वातावरण, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको विश्वास र दीर्घकालीन तथा स्थिर नीति आवश्यक हुन्छ । “त्यसका लागि सरकारको फिस्कल पोलिसी, लगानीको वातावरण र कन्फिडेन्स बिल्ड हुनुपर्छ,” पौडेलले भने, “नीतिहरू सस्टेनेबल हुनुपर्छ र व्यापारी तथा लगानीकर्ताहरू पूर्ण रूपमा कन्फिडेन्ट हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।”

यस्तो वातावरण बनेमा विदेशी विनिमय सञ्चितीलाई प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्नुभन्दा त्यसलाई आधार बनाएर दीर्घकालीन लगानी र उत्पादन विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको पर्याप्त विदेशी सञ्चितीको सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा भविष्यमा यसले मुलुकको अर्थतन्त्र विप्रेषणको दुष्चक्रमा फस्ने र उपभोगमुखी बन्दै जाने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।