ठेक्का तोड्दैमा बन्छन् त अधुरा आयोजना ? गल्ती व्यवसायीको कि सरकारी नियमावली र कर्मचारीतन्त्रको ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा ढिलासुस्ती गरेको र काम नगरेको भन्दै विभिन्न आयोजनाका ठेक्का तोड्ने र सम्झौता रद्द गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । “काम नगर्ने ठेकेदारलाई नछाड्ने” भन्दै सरकारी निकायहरूले खारेजी र कालोसूचीलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

राज्यले विकास निर्माणलाई गति दिन भन्दै खारेजीको प्रक्रिया तिव्र पार्दा यसले आयोजनाहरू समयमै बन्छन् कि झन् ठूलो अन्योलमा धकेलिन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । एकातिर सरकारले ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको बताइरहँदा निर्माण भने समयमै काम सम्पन्न नहुँनुमा सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही मुख्य जिम्मेवार रहेको दाबी गर्छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार कर्मचारीको गल्ती ढाकछोप गर्न ठेक्का तोडिने क्रम बढेको हो । व्यवसायीहरूले भुक्तानी रोकिएको, डिजाइन परिवर्तन, वन क्षेत्रको स्वीकृति जस्ता सरकारी पक्षकै कमजोरीका कारण काम रोकिएको र त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले हल नगरी सोझै ठेक्का तोडिएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष रवि सिंह ठेक्का तोडिनुमा निर्माण कम्पनीको थोरै मात्र जिम्मेवारी कम र सरकारी निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी बढी रहेको तर्क गर्छन् ।

सिंहका अनुसार वर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले काम सम्पन्न हुने एक प्रतिशत मात्रै सम्भावना भए पनि काम गराउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, कर्मचारीतन्त्रले भने नियमावलीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम प्रवेश नभएको अवस्थामा म्याद थप गर्न नमिल्ने विरोधाभासपूर्ण प्रावधान घुसाएर काममा जटिलता पैदा गरिदिएका छन् ।

“रुस–युक्रेन युद्धपछि बिटुमिन र डण्डीको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भयो, जसले गर्दा निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । पछि सरकारले बिटुमिन र पाइपहरूको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय त गर्यो, तर कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेका कारण समयमै म्याद थप र काम सम्पन्न हुन सकेन,” पूर्व अध्यक्ष सिंहले भने । कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको र कमजोरी ढाकछोप गर्न अहिलेको वर्तमान सरकारलाई गलत व्याख्या गराएर ठेक्का तोड्ने काममा लगाएको उनको आरोप छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा घुस नखाई कामै नहुने प्रवृत्ति रहेको आरोप समेत सिंहको छ । “कर्मचारीले समयमा म्याद थप गर्दैनन्, समयमा डिजाइन अप्रुभ गर्दैनन् । घुस नखाइकन केही पनि काम गर्दैनन् र घुस नपाएकै कारण अड्केका धेरै वटा निर्णयहरू छन्,” उनले भने । निर्णय किन अड्कियो भनेर माथिल्लो निकायलाई जवाफ दिनुभन्दा ठेक्का तोड्नु कर्मचारीको लागि सहज हुने समेत उनको आरोप छ ।

यसबाहेक, जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपमा ठूलो बदलाव आएको, खोलानालाको बहाव र भेल सोचेभन्दा फरक भएका कारण प्राविधिक समस्या आएको उनको भनाइ छ । तर सरकारी पक्षले पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने र पछि आफ्ना गल्ती लुकाउन ठेक्का तोड्ने गरेको सिंहको आरोप छ । गत एक वर्षयता तोडिएका कुनै पनि ठेक्का पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको र यसले निर्माण उद्योगलाई धराशायी बनाउनुका साथै परियोजनाहरूलाई वर्षौंसम्म अलपत्र पारेको उनले बताए ।

व्यवसायीहरूको यस्तो गम्भीर आरोप लगाइरहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर महेश बहादुर सिंह भने सरकार अन्य विकल्प नपाएर ठेक्का तोड्न बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार लहडका भरमा वा एकैचोटि ठेक्का तोड्ने काम भएको छैन । अन्य सबै सम्भावित विकल्पहरू अपनाउँदा पनि सुधार नहुँदा रुग्ण आयोजनाहरूको सम्झौता रद्द गरिएको उनको भनाइ छ ।

“विकल्प अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि समस्या भइरहेका ठेक्काहरू मात्रै तयडिएको हो,” सूचना अधिकारी सिंहले भने, “सात–आठ वर्षदेखिका जुन क्रोनिक (दीर्घकालीन समस्याग्रस्त) प्रोजेक्टहरू छन्, ती अब कुनै पनि हालतमा समाधान हुँदैनन् भन्ने हिसाबले मात्रै ठेक्का तोडिएको हो ।” मन्त्रालयले सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै अन्तिम औजारका रूपमा ठेक्का रद्दको निर्णय गरेको उनको दाबी छ ।

तर यसरी ठेक्का तोड्दा पर्ने आर्थिक भारको विषयमा भने मन्त्रालय अनविज्ञ रहेको देखिन्छ । “नयाँ ठेक्का लगाउँदा कुन ठेक्कामा कति लागत लाग्छ, इस्टिमेट गरिसकेपछि मात्रै त्यो फाइनल हुन्छ,” सिंहले थपे, “सबैतिरबाट विवरण संकलन हुन समय लाग्छ । हरेक विभागले विवरण संकलन गरेपछि र नयाँ टेन्डरका लागि बजेट माग गरेपछि मात्रै लागत यकिन हुन्छ ।”

यता, सार्वजनिक खरिद विज्ञ राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी नियमावली र निर्माण व्यवसायी दुबैमा समस्या रहेको बताउँछन् । “सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक–पटक भएका संशोधनहरूले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्न सकेकै छैन,” खरिद विज्ञ अधिकारीले भने, “यदि करार अनुसार काम नगरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीले दिएको दायराभित्रबाट ठेक्का अन्त्य गरिएको भए त्यो ठीकै हो ।”

तर, अहिले ठेक्का अन्त्य गरिएका अधिकांश रुग्ण आयोजनाहरू भएकोले तिनको उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने उनको भनाई छ । यसका साथै भुक्तानी दिन नसकिएको, साइट क्लियरेन्स लगायत काम नसकिएको जस्ता कारणले आयोजना रुग्ण भएका हुन् कि होइनन् भनेर छुट्ट्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

साथै ठेक्का तोड्ने र नयाँ लगाउने प्रवृत्तिले राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पु¥याएको उनको भनाइ छ । “ठेक्का तोड्ने र नयाँ लगाउने दुष्चक्रले विकास खर्च हुँदैन र आर्थिक गतिविधि बढ्दैन, जसले देशमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन र समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिन्छ” उनले भने ।

यसका साथै नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकपक्षीय रूपमा असक्षम घोषित गर्दै कालोसूचीमा मात्रै राख्दै जाँदा भोलि देशको निर्माण व्यवसाय कसले गर्ने र नयाँ निर्माण व्यवसायी कसरी तयार हुन्छन् भन्ने संकट आउन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा र पछि नयाँ टेन्डर लगाउँदा लागत दुई–तीन गुणा बढ्ने उनीहरू बताउँछन् । आयोजनाबाट समयमै प्राप्त हुने आर्थिक लाभ नहुँदा राज्यलाई दोहोरो घाटा हुने समेत जानकारहरू बताउँछन् ।

अधिकार र दायित्वको सन्तुलन मिलाएर नियमावलीको निष्पक्ष कार्यान्वयन नगरेसम्म ठेक्का तोडिदा आयोजना पनि नबन्ने र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समेत चलायमान नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।