प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा र मर्जरमा भएको कर छलीमा लेखासमितिले माग्यो लिखित जवाफ

व्यवस्थापिका संसदको लेखासमितिको पनि उपसमितिले सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट हुने लाभमा भएको करछलीको सन्दर्भमा सम्बन्धित विस्तृत लिखित जवाफ मागेको छ । उपसमितिले बिहीबार छलफल गर्दै अर्थमन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विस्तृत लिखित जवाफ मागेको हो ।

सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन सुरु गरेपछि लेखासमितिको उप–समितले महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन उपर छलफल सुरु गरेको हो । उपसमितिले सो प्रतिवेदनको अर्थमन्त्रालय अंशबाट छलफल सुरु गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा महालेखाले देखाएको मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा करछली भएको विषयमा लेखा समितिले विषेश चासोका रुपमा लिएको देखिन्छ । यी विषयमा विस्तृत छलफल गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षहरुबाट विस्तृत लिखित जवाफ मागेर गहन छलफल गर्ने गरी काम भएको एक अधिकारीले बताए ।

“मर्जर र सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा ठुलो रकम कर छली भएको विषय भएकाले लेखासमिति पनि गम्भिर छ,” सहभागि अधिकारीले भने,“प्रारम्भिक छलफलमा दुबै पक्षलाई विस्तृत लिखित ल्याउन भनेको हुनाले जवाफ आएपछि बृहत छलफल हुन्छ ।” हाल उपसमितिले छलफल गरिहेको भएपनि उपसमितिको प्रतिवेदन लेखा समितिमा आएपछि अझै विस्तृत छलफल हुने समेत ती अधिकारीको भनाई छ ।

मर्जर तथा प्राप्तिमा कर बेरुजु धेरै देखिएको बताउँदै उपसमितिका संयोजक सासंद राजेन्द्र कुमार केसीले बुधबार मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभमा लाग्ने कर नतिरेको विषयमा छलफल भएको बताए । बैंकहरुले मर्जर तथा प्राप्तिमा कर छुट भएको दावी गरेको समेत उनले बताए । “मर्जरबाट भएको लाभमा महालेखाले बरुजु देखायो,” उनले भने,“ यो सम्बन्धमा दुबै पक्ष सहमतीमा आउन सकेन, त्यसैले बैंकहरुको दलिल तथा महालेखाको दावी विस्तृत रुपमा लिखित जवाफ माग गरेका छौ ।” धेरै प्राविधिक विषय भएकाले महालेखालाई के आधारमा कर लाग्ने देखाएको हो त्यस बारे विस्तृत लिखित ल्याउन भनेको उनले बताए । दुबै पक्षवाट लिखित जवाफ आएपछि थप विस्तृत छलफल गर्ने भनेर तत्कालका लागि होल्डमा रोखिएको समेत उनको भनाई छ ।

महालेखको ५८ औ प्रतिवेदनले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभंश वितरण गर्दा आयमा देखाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीहरुले त्यसो नगरी सिधै सेयर प्रिमियम रिभर्जबाट बोनस सेयर वितरण गर्र्दै आएपछि कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मर्जरबाट भएको लाभमा पनि आयमा देखाउनु पर्नेमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर छुट भएको भन्दै इक्वीटी समायोजना अन्तर्गत राखेपछि प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित काम गरेर कर छली गरेको ठहर महालेखाको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक २०७५/०७६ र २०७६/७७ मा गरेर पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा ३८ कम्पनीले मर्जरमा भएको लाभ तथा नाफा बाहेकको आम्दानीमा लाभांश वितरण गर्दा सरकारलाई तीर्नुपर्ने करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नतिरेको औल्याएको छ । यसमा मर्जर/प्राप्तीबाट भएको लाभमा कर नतिर्ने १८ वाणिज्य बैंक रहेका छन् । सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा २४ बैंक तथा १२ बीमा कम्पनीले कर तीरेका छैन्न । यी मध्ये अधिकासं कम्पनीहरुका लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उक्त कर तिर्न नपर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर, केही कम्पनीका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने विजनेस कम्बीनेशनबाट भएको लाभलाई बार्गेइन पर्चेजमा देखाइएको पनि छ ।

यस आधारमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि मर्जरबाट हुने आय र प्रिमियमबाट हुने आयको कर बेरुजु हुन आउछ । धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अधिकांस संगठित संस्थाहरुले २ किसिमको आम्दानीको कर मात्र अर्बौ रुपैंया बेरुजु हुन आउछ । यसमा जलविद्युत कम्पनीका साथै हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर लिलामीबाट प्रिमियम संकलन गर्ने सबै संगठित संस्थाहरु पर्छन् ।

प्रिमियमबाट लाभासं वितरण गर्दा आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी लेखामान प्रतिवेदन अनुसार सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेजमा देखाउनुपर्छ । लेखापरीक्षकहरुले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएका हुन् । बैंकहरुले गाभिने संस्थाबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनुपर्ने नेपाल लेखामान ३ को बिजनेश कम्बिनेशन व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

थप समाचारहरूका लागि तलका लिङ्क:-