बजेट : स्वदेशी कपडा उद्योग संरक्षणमा सरकार उदासिन देखिएको उद्योगीको आरोप

कपडा उद्योगीहरुले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटबाट आफूहरु निराश भएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषणा गरेको सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगका समस्यालाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको व्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ ।

नेपाल कपडा उद्योग संघले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटले स्वदेशी कपडा उद्योगका पक्षमा कुनै पनि हित हुने कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताएको छ । मुलुकमा हाल २५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने यी उद्योगबाट करिब ५० हजार रोजगारी सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । संघले बन्द भइसकेको हेटौंडा कपडा उद्योग ब्युँताउने र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा यसैको कपडा प्रयोग गर्ने नीति आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले नेपालमा उपभोग भइरहेको कपडामध्ये करिब ८५ प्रतिशत चोरी पैठारीबाट भित्रिएको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उद्योगले त्यसरी भित्र्याइएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । “भारतमा कपडा उद्योगलाई ५ प्रतिशत जीएसटीमात्र लागू भएको छ भने नेपालमा हामीले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्दा कपडाको मूल्य स्वतः महँगो परेको छ,” अध्यक्ष प्रधानले भने, “भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी भित्रिने कपडाले यहाँ भन्सारसमेत तिर्दैनन् भने उनीहरुसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?”

संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाले भारतबाट अवैध आयात बन्द गर्ने हो भने स्वदेशी कपडा उद्योगलाई कुनै सुविधा नचाहिने बताए । “सरकारले एकातिर तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन पनि सकेको छैन,” उपाध्यक्ष लोहिया भन्छन्, “स्वदेशी उत्पादन बढाऔं भन्ने अनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत कुनै चासो नराख्ने सरकारको नीति देखेर अचम्म लागेको छ ।”

संघले नेपाली कपडा उद्योगलाई आव २०७४/७५ सम्म दिँइदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको ५ पाँच जीएसटी सरह करको दर लागू गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई भ्याटमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

अवैध व्यापार निरुत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कपडा बिक्री वितरण गर्ने, फर्म, कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता गर्नु पर्ने माग संघको छ । यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थ सबै किसिमको धागो आयात गरि बिक्री वितरण गर्ने आयातकर्ताले बिलविजक जारी गर्दा अनिवर्य रुपमा उद्योगको नाम र भ्याट नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

कपडा आयातमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत रहे पनि साफ्टाअन्तर्गत विभित्र हारमोनिक कोडमा कपडाहरु ५ देखि ७.५ प्रतिशतमा आयात भइरहेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने संघको भनाइ छ । कपडाहरु संवेदनशील वस्तुमा समावेश गरी साफ्टा सुविधाबाट हटाइनु पर्ने संघको माग छ ।

भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुलाई उपलब्ध गर्दै आएको बैँक नया कर्जा सिमा ५ करोडमा मात्र ब्याज पाँच प्रतिशतको सिमा रहेकोले कर्जामा सिमा हटाउनु पर्ने संघको माग छ । यस्तै, भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिई आएको ५० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा कपडा उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागी उल्लेखित समाधानहरु दिर्घकालिन रुपमा वा कम्तीमा १० वर्षका लागि लागु गर्नुपर्ने कपडा उद्योग संघले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।