लाभ रणनीतिले काम नगरे पछि ईम्बोस्ड प्लेटमा दवाब रणनीति अख्तियार गरिएको हो : विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले यस अघि सबै सवारी साधनमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भनेर निकालेको सूचनामा संशोधन गरेको छ । ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सम्बन्धमा चौतर्फी बिरोध र बहस सुरु भएसँगै विभागले आगामी साउन १ देखि सबै सवारीमा नम्बर ईम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्न नखोजिएको स्पष्टीकरण दिएको हो ।

विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७८ मंसिर १ पछि दर्ता भएका सवारी साधानमा यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको जनाएको हो । २०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा तोकिएका अरु सवारी साधनलाई पनि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको विभागले प्रष्ट पारेको छ ।

५ पृष्ठको विज्ञप्ति जारी गरेको विभागले जेठ २० गतेको सुचनाबाट ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सम्बन्धमा केही अस्पष्टता सिर्जना भएको भन्दै सार्वभौम संसद, संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयमा वहस भएकोले थप स्पष्ट पार्न खोजिएको जनाएको छ ।

“साउन १ गते विहान देशभर गुड्ने सबै सवारीमा ईम्बोस्ड प्लेट जडान भएको हुनुपर्नेछ भन्ने मनासय अलिकति पनि होइन,” विभागद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार २०७८ मंसिर १ गते पछि दर्ता हुने सवारी, २०७८ फागुन १ गतेदेखि नामसारी हुने सवारी र २०७९ जेठ १ देखि सवारी धनी प्रमाणपत्र नवीकरण हुने सवारीलाई ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसारका सवारीधनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनिएको विभागले जनाएको छ ।

राजपत्रले अनिवार्य गरेका बाहेकका सवारीमा पनि सम्बन्धित सवारी कार्यालयहरुले लट नम्बर अनुसार सूचना निकालेर ईम्बोस्ड प्लेट जोड्दै जाने विभागले जनाएको छ । अहिलेकै गतिमा ईम्बोस्ड जडान गर्दा ४० दिनमा २५ लाख सवारीलाई सेवा दिन नसकिने भन्दै राजजपत्रको सूचनाअनुसार अनिवार्य गरेका सवारीमा प्लेट जडान भए नभएको अनुमगन आवश्यक देखिएको बताएको छ ।

ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनाका कारण राज्यको दायित्व थपिदै जाने तर त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरु गम्भीर हुनुपर्दछ भन्नेमा सचेत रहेको विभागको भनाई छ ।

ईम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार रहेको दाबी गरेको विभागले दवाब रणनीति अवलम्बन गरिएको प्रष्ट पारेको छ । राज्यका नीति कार्यान्वयनका लागि लाभ रणनीति र दवाव रणनीति अवलम्बन गर्ने गरिएकोमा लाभ रणनीतिले काम नगरे पछि दवाब राणनीति अख्तियार गरिएको विभागले जनाएको छ ।

२०७३ जेष्ठ १९ गते विभाग र डेकाटुर टाईगर आईटी (वंगलादेश र संयुक्त राज्य अमेरिका जेभि) वीच ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी परियोजनाको सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजनामा ईम्बोस्ड प्लेट उत्पादन तथा सवारी साधनमा जडान सम्मका सवै कार्य डेकारटाईगर आईटीले गर्ने र ५ वर्ष भित्रमा २५ लाख सवारी साधनमा यस्ता प्लेट जडानगरी यससँग सम्बन्धित सवै संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपाल सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको प्रति सेट प्लेटको मुल्य डेकाटुर टाईगर आईटीलाई भुक्तानी गर्ने भन्ने छ ।

यसमा डेकाटुर टाईगर आईटीले विभागले निर्धारण गरिदिएका काठमाण्डौ उपत्यका प्रवेश गर्ने विभिन्न ५ स्थानमा र काठमाण्डौ वाहिर ५ स्थानामा आरएफआईडी गेट स्थापना गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी समेत रहेको छ । यो परियोजनामा नम्वरप्लेट उत्पादनका लागि आवश्यक सबै संरचना निर्माणमा नेपाल सरकारको लगानी नहुने तर सेवा प्रदायकले आपूर्ति गरेको प्लेटको सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा विभिन्न प्रकारका सवारी साधनमा जडान गरिने नम्वरप्लेट जडान गरेवापत सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने शुल्क र सेवाप्रदायक डेकाटुर टाईगर आईटीले प्राप्त गर्ने भुक्तानी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको स्वीकार गरेको विभागले २०७८ मंसीर १ गते पछि नयाँ दर्ताका लागि आएका सवारी साधनमा ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यालयहरुले उदासिनता देखाएको जनाएको छ ।

२०७८ फाल्गुण पछि किनवेच भई नामसारी गर्न आएका सवारी र २०७९ जेष्ठ १ गतेपछि नविकरण गर्न आएका सवारी साधनमा समेत ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको विभागले जनाएको छ ।

राजपत्रको सूचना अनुसार स्वभाविक रुपमा ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन नसकेका कारण दवाब रणनीतिमा अघि बढ्नु परेको विभागको प्रष्टोक्ती छ ।

सम्झौता बमोजिम सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सवारीमा नम्बर प्लेट जडान नहुदा परियोजनाको उद्देश्य पुरा नहुने र राज्यमाथि भविष्यमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था विकास हुदै गएकाले कडाई गरिएको विभागले जनाएको छ ।

“संसदले बनाएको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसुचित गराउनुलाई धम्कीको रुपमा बुझ्दै जाने हो भने राज्यका जुनसुकै कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने विषयमा कोही कसैलाई दुविधा नहोला,” विभागले भनेको छ ।

हाल विभागमा २ लाख ५० हजार प्लेट उत्पादन भएर स्टोरमा रहेको जनाएको विभागले प्लेट जडानको लागि आवेदन गर्ने प्रणाली र यसको पर्सनलाईजेसनको प्रणाली तयार भएको जनाएको छ । फिटिङ गर्ने जनशक्ति आपूर्तिको प्रवन्ध गरिसकिएको भन्दै उसले उत्पादन भएका नम्वर प्लेटहरु समयमै सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा ढुवानी गर्न हुलाक सेवा विभागसँग सम्झौता गरिसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।