कर्जाको ब्याजदर बढाउने बैंकहरुको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा व्यवसायी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पछिल्लो पटक बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याजदर बढाउन थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोली सो कदमको विरोधमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो ।

तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्ने लगायत विषयमा महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना सहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।

नेपालको निजी क्षेत्र हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले समयानुकुल नीति अख्तियार गर्न केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

“ब्याजदर स्थायित्व चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नयां व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रिय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्दछ,” गोल्छाले भने ।

भेटका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरि समाधानका उपाय खोजिने प्रतिकृया दिएकी थिइन् ।

भेटका क्रममा महासंघले विभिन्न विषयलाई बुँदागत रुपमा उतारेर कार्यवाहक गभर्नर ढुङ्गानालाई बुझाएको थियो । जसमा पुँजीको लागत बढेको, बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर बढिरहेको औंल्याइएको छ ।

कच्चा पदार्थ इन्धन लगायतको मुल्य समेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको र लामो समयदेखि धेरै वस्तुको आयात प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा रोकिँदा बजार चलायमान हुन असहज भएको बुँदामा उल्लेख छ । “वहुपक्षीय प्रभावका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा राजश्व असुली पनि करिब २० प्रतिशतले घटेको छ,” टोलीले बुझाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

यो अवस्था सरकार र राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपुर्ण रहेको भन्दै महासंघले एउटा विषय व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुनसक्ने तर्पm केन्द्रिय बैंक चनाखो पनि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

“निक्षेपको ब्याजदर बढदैमा निक्षेप बढन नसकेको तर कर्जाको ब्याज महंगिएर निजी क्षेत्र नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन गरि ब्याजदरलाई वान्छित सीमा भित्र राखि अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ,” महासंघले भनेको छ ।

तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनतर्फ महासंघले १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ । जसमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको अवस्थामा यसलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार एवं केन्द्रिय बैंकद्धारा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

ब्याजदर बढ्दा उद्यम व्यवसायको लागत बढेकाले आधार दर बढदा प्रिमियम नबढने सुनिश्चितताका लागि पनि महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानार्षण गराएको हो ।

चालु पूजी कर्जा सम्बन्धि नया व्यवस्थाले व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजश्वमा समेत असर पर्ने भन्दै महासंघले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा आएपछि यो व्यवस्थालाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वायन गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो ।

मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधि थप गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

सिडि रेसियोलाई परिमार्जन गर्न अध्ययन गरी अल्पकालीन रुपमा बढाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सिआरआर लाई पनि अल्पकालमा घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको महासंघले स्प्रेड दर घटाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै महासंघले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो ।

राजश्व उठने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटिमा ठूलो रकम थुप्रिएको अवस्थामा त्यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

स्थानिय निकायको निक्षेपलाई पनि सत प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्थासँगै रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्ड मार्फत बैंक वित्तिय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

“वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्नेछ,” महासंघले भनेको छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुका साथै तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

बैंक वित्तिय संस्थाले लिने अतिरिक्त शुल्क, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।