प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउने

प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९\०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ ।

केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ) को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ ।

आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०\०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो ।

सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ । आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो ।

चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । सोमध्ये प्रदेशका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो । योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ ।

आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।