'विद्युतीय सवारीको सभिर्सिङ सहज छ, समस्या चार्जिङ स्टेसनको हो'- नाडा अध्यक्ष थापासँग अन्तरवार्ता

नोटबजार संवाददाता ।
काठमाडौं ।
६आश्विन, २०७९, बिहीबार / Sep 22, 2022 07:46:am

मुलुकमा आयात हुने वस्तुको थोरै हिस्सा मात्र ओगट्ने सवारी साधनको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले सरकारले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दवाब, वित्त बजारमा देखिएको असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सवारी साधनसँगै अन्य वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नतिजा प्रभावकारी नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले आयात खुलाउन माग गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा विदेशिँदै गएको ठूलो रकमको हिस्सा घटाउन सकिने बहस चल्दै गर्दा कुल सवारी साधनको आयातमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । गत बैशाखदेखि सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध लागेसँगै अहिले विद्युतीय सवारीको आयात बढिरहेको छ भने बजारमा पनि यसका प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनले असोज ६ गतेदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रदर्शनी समेत गर्दैछ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयत प्रतिबन्धले सरकारको लक्ष्य पुरा हुनुभन्दा पनि राजश्व घट्ने र व्यवसायीहरु अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि अपेक्षित रुपमा काम हुन नसकिरहेको अवस्थाका साथै युरो ३ बाट एकै पटक युरो ६ मा फट्को मार्ने सरकारको तयारीबाट पर्ने असरका सम्बन्धमा नाडा अटोमाबाइल्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुब थापासँग नोटबजारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सवारी साधनको आयातमा झण्डै ६ महीनादेखि लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन तपाईहरुले गर्दै आउनु भएको आग्रहमा आश्वासन मात्र आए । नतिजा नदेखिनुलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

हामीकहाँ हरेक विषय राजनिति र प्रशासनको बीचमा अलमलमा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उजागर भएको विषय यही हो ।

सवारी साधनको आयात प्रतिबन्धले समस्या निराकरण हुँदैन भन्ने तथ्यसहित हामीले पटक पटक अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग छलफल गरेका थियौं । उहाँहरु राजनितिक व्यक्ती हुनु भयो ।

हामीलाई उहाँहरुले गत असारको सुरुवाततिर नै आयात खुलाउने आश्वासन दिनु भएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले आयात सुचारु गराउने अवस्था नरहेको रिपोर्टिङ गरेपछि उहाँहरुले यसमा थप निर्णय गर्न सक्नु भएन ।

अर्कातिर प्रशासनिक पाटोले राजनितिक व्यक्तिका कतिपय कुरालाई केलाउने हुँदा हामीले साचेजस्तो अवस्था नबनेको हो । हामीलाई चरणबद्ध रुपमा सवारी साधनको आयात खुलाउनु पर्छ भनेर पछिल्ला दिनमा थप आश्वासनहरु आईरहेका छन् । तर अवस्था जहाँको त्यही छ । जुन लक्ष्यले आयात प्रतिबन्ध गरिएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन भने सरकारको राजश्व घट्दो क्रममा छ । व्यवसायीको कुरै नगरौं प्रताडित भएर बसिरहेको अवस्था हो ।

कुल आयातमा सवारी साधनको हिस्सा त १ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । पेट्रोलियम आयातमा धेरै खर्च भईरहेको छ, तपाईहरुले यो विषय बुझाउन नसक्नु भएको हो ?

अटोमोबाइल क्षेत्र भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो जसको आयातमा ठूलो हिस्सा नभए पनि सरकारको राजस्व संकलनमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अहिले आयातमा रोक लगाएका सवारी साधनको कुरा गर्ने हो भने कुल आयातमा १ प्रतिशत मात्रै हिस्सा अटोमोबाइलको छ । तर सरकारले १ प्रतिशत हिस्साको आयात रोक्दा ९ प्रतिशत राजस्व गुमाइरहेको छ । अटोमोबाइलबाट जति राजस्व सरकारले संकलन गर्न सक्छ, त्यति राजस्व संकलन हुने क्षेत्र अरु कुनै पनि छैन । पेट्रोलियमको आयातबाट यो अनुपातमा राजश्व उठ्ने कुरै हुँदैन । यस अर्थमा हामीले धेरै कुरा बुझाईरहनु पर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन । तर पनि हामीले आफ्ना समस्यासँगै वास्तविक अवस्थाका बारेमा पटक पटक सरकारलाई बुझाईरहेका छौं, तर कुनै सम्बोधन नभएको अवस्था विदितै छ ।

अर्कातिर राजस्व संकलनमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने भएकाले पनि आयात खोलिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । आयात बन्द हुँदा व्यवसायी समस्यामा छन् नै, राजस्वमा कमी आउँदा त्यसको असर क्रमिक रुपमा सरकारलाई पनि परेको छ ।

विगतका वर्षमा हुने सवारी साधनको आयात र अहिलेको आयातमा आकाश जमिनको फरक देखिन्छ नि ?

गत वर्ष अटोमोबाइल्सको कुल आयात ९९ अर्बको थियो । आयात रोक लगाए पछि सवारी साधनको आयात १९ अर्ब हाराहारी मात्र छ । भन्सार विभागको तथ्यांक नै हेर्दा पनि गत आर्थिक वर्षको साउनमा १० अर्बको सवारी साधन आयात भएकोमा यस पटक ४ अर्बको मात्रै आयात भएको छ । ६० प्रतिशतले आयात घटेको देखिए पनि त्यसले लक्ष्यप्राप्तिमा कति असर पर्यो भन्ने कुरो चैं गहन विषय हो ।

आयात नै बन्द गरेपछि आयातमा भएको खर्च रकम घट्नु सामान्य कुरा हो । १ प्रतिशत हिस्सा भएको क्षेत्रको आयात शतप्रतिशतले बन्द नै भए पनि त्यसले आयात प्रतिबन्धको लक्ष्यप्राप्तिमा कुनै योगदान गर्दैन भन्ने थाहा भईसकेको अवस्थामा आयात खुलाउने पहल नगरिनु घातक छ ।

सवारी साधनको आयात प्रतिबन्धबाट व्यवसायीलाई धेरै असर पर्यो भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । वास्तविक अवस्था के हो ?

तपाईले भनेको गुनासोका कुरा नै वास्तविकता हो । ६ महिनादेखि आयात प्रतिबन्ध भएर व्यापार गर्न नपाउने अवस्था बन्नु हाम्रो लागि पक्कै पनि सुखद् कुरा होइन । ५० प्रतिशत क्यास मार्जिनको नियम गत पुसदेखि लागु भएपछि नै व्यवसायीहरु धरासायी बनिरहेका बेला आयात नै बन्द भए पछि कुनै विकल्प बाँकी नभएको अवस्था हो ।

कतिपय ठाउँमा डिलर नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय स्थानमा डिलरहरु बन्द भइसकेका छन् । डिलर बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु बेरोजगार भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नदेखिएता पनि अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर परिरहेको छ ।

यसका साथै आयात खुल्ला गरेका विद्युतीय सवारी साधन, कमर्सियल गाडीहरुको पनि फाइनान्स नहुँदा झनै समस्या थपिएको छ । यस अर्थमा अटोमोबाइल व्यवसायी, डिलर, वर्कसप र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुमा यसको असर परेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने अन्यौलताले चिन्ता पनि उत्तिकै थपिएको छ ।

सरकारले अहिले युरो-६ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा तपाईहरुले तत्काल सम्भव नहुने भन्दै आउनु भएको छ, किन ?

युरो ६ लागु गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको योजनामा हाम्रो विमती होइन । तर विस्तारै परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो । छिनभरमा विकास सम्भव हुँदैन, त्यसको चरण हुन्छ । युरो ६ अत्याधुनिक प्रविधि हो र त्यसको लागि बृहत पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ, त्यो पूर्वाधार हामीकहाँ विकास भइसकेको छैन । पुर्बाधार नै तयार नगरी युरो ६ लागू गर्ने भनेर मात्र त हुँदैन होला नि । अहिले हाम्रा मेकानिकहरुले के बिग्रिएको छ भन्ने बुझिसकेपछि म्यानुअल हेरेर काम गरिरहनु भएको छ ।

युरो ६ प्रविधि सफ्टवेयरमा आधारित छ । ल्यापटपमा त्यहाँ दिइएको कम्पोनेन्ट जोडेर के समस्या हो भन्ने पत्ता लगाएर मात्र मेकानिकले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा गुड्ने कार, जीप, मोटरसाइकलमा युरो ६ सम्भव होला तर दुर्गम अनि पहाडी भेगमा गुड्ने कमर्सियल साधन, प्यासेन्जस साधन, ढुवानीका साधनमा यो सम्भव छैन । यी गाडीहरु बिग्रिँदा बनाउने कहाँ ? यी भेइकलहरुमा युरो ६ जडान गर्दा मेकानिकलहरुले बनाउन सक्दैनन् । इन्जिनियरहरुलाई त कैयौँ तालिम दिइसकेपछि मात्रै सक्षम हुन्छन् भने सामान्य मेकानिकलले यो प्रविधि प्रयोग गर्न जान्दैन । युरो ६ लागू गर्नको लागि हामीले दुई वर्षको समय मात्र मागेको हो ।

अर्को कुरा हामी अहिले युरो ३ मापदण्डका सवारी चलाई रहेका छौं । संसारमा कतै पनि एकै पटक युरो ३ बाट युरो ६ मा जम्प गरेको उदाहरण छैन । युरो ३ बाट युरो ४, युरो ५ हुँदै बल्ल युरो ६ मा जाने हो । केही मुलुकमा भने युरो ४ पछि सिधै युरो ६ मा जम्प गरेको अवस्था छ । नेपालमा एकै पटक युरो ३ बाट ६ मा लैजाँदा समस्याहरु धेरै देखिन्छन् भनेर पनि पहिले युरो ४ मा गएर युरो ६ मा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

प्रविधिमा एकै पटक ठूलो फड्को मार्न खोज्दा लगानी बढ्ने हुन्छ । हाम्रो पाटोमा हेर्ने हो भने कारोबारमा केही गिरावट आउला । तर, महङ्गो प्रविधिका कारण मारमा पर्ने भनेको उपभोक्ता नै हो । अहिले ५० लाख पर्ने गाडी युरो ६ प्रविधि जडान गरेपछि ७५ लाख पर्न सक्छ । ३०–४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।

यो कुरा त सरकारले पनि बुझेको होला नि ?

बुझ्नु भएको हो भने समस्या बढाउन किन उत्साहित हुनु भएको हो भन्ने नै हाम्रो प्रश्न हो । वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषणको कारण देखाउँदै युरो ६ लागु गर्न लागिएको भनेको छ । तर सवारी साधनकै कारण पूर्ण रुपमा प्रदूषण बढेको र त्यसलाई न्युनिकरण गर्न युरो ६ प्रविधि नै जडान गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान भएको मलाई थाहा छैन ।

काठमाडौँमा चल्ने सवारी साधनले केही हदसम्म प्रदुषण बढाउन भूमिका खेलेका होलान्, तर त्यसका लागि मुलुकभरका सवारी साधनमा युरो ६ अनिवार्य गरिनु उचित हुँदैन । क्षेत्र विशेष कुरालाई समग्रतामा हेरियो भने त्यसले नतिजा देखाउने नभई दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने हो । यो कुरामा उहाँहरु जानकार हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन । तसर्थ सरकारले हतारिएर यो प्रविधि लागु गर्नुभन्दा क्रमिक रुपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । युरा ६ भन्दा पहिले युरो ४ मा जाऔं न, अनि ५ मा नगइ सिधै ५ मा जान सक्ने आधार तयार हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं ।

वातावरण प्रदूषणकै कुरा गर्दा अहिले विद्युतीय सवारी साधनलाई केन्द्रमा राख्न खोजिएको छ । यसका प्रयोगकर्ताका लागि आवश्यक पुर्बाधार बनिसकेको भन्न सक्ने अवस्था हो कि हाइन ?

विद्युतीय सवारी साधनको सभिर्सिङ धेरै नै सहज छ । हामीलाई समस्या भनेको चार्जिङ स्टेसनको हो । ब्याट्री र मोटर हुने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको सर्भिसिङमा सहज छ । सुरुमा चार्जिङ स्टेशन सेटअप गर्ने सामाग्री खरिद गर्दा महंगो पर्न गए पनि पनि दिगो रुपमा फाइदा छ । मेन्टेन्नस् खर्च पनि एकदमै कम आउन जान्छ । पूर्वाधार विकासमा अहिले सरकारले पनि जोड दिइरहेको छ । ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने काम गरिरहेको छ । त्यसकारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्दा उचित देखिन्छ । विकासको क्रम त चलिरहन्छ नि ।

पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढेको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा कति छ ?

पहिले नै आयात भएर सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा कति भन्न त जटिल नै हुन्छ । तर अहिले आयात भईरहेका सवारी साधनमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा १० प्रतिशत पुगेको छ । अन्य सवारी साधन र विद्युतीय सवारी साधनको आयात अनुपात ९ः१ रहेको छ । संख्या का हिसाबमा कुरा गर्दा पनि २० हजारभन्दा बढी संख्यामा विद्युतीय सवारी साधन चलिरहेका होलान् । यो एकदमै राम्रो नतिजा हो भन्ने लाग्छ ।

हाइब्रिड सवारी साधनको चर्चा पनि उत्तिकै भईरहेको छ ? यसको प्रयोग र लागत कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ?

हाइब्रिड भनेको डिजेलबाट पनि चल्ने र ब्याट्रीबाट पनि चल्ने सवारी साधन हुन् । नेपालको लागि हाइब्रिड सवारी साधन भन्दा पनि विद्युतीय सवारी साधन बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो । हाइब्रिडमा इन्जीन र ब्याट्री दुवै हुने भएकाले महंगो हुन जान्छ, यस अर्थमा पनि नेपालमा हाइब्रिड सवारी साधन त्यति उपयुक्त देखिँदैन । फेरी अहिले हामीले विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिइरहेका बेला हाइब्रिडको प्रभावकारीता कम हुन सक्छ । मुख्य कुरा भनेको यसको लागत बढी पर्ने हुन्छ ।

नाडाले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनको एक्स्पो पनि गर्दै छ । एक्सपोलाई लिएर नाडा कति उत्सुक छ ?

अहिलेको समयमा मानिसहरुको चासो विद्युतीय सवारी साधनमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा मात्रै यसको लोकप्रियता बढेको होइन कि विश्वभरी नै मानिसहरुले यसमा चासो दखाउँदै गएका छन् । मानिसहरुको चासो बढेका कारण हामीले इभि एक्स्पो गर्न लागेका हौँ । मानिसहक्रुो चासो बढ्दा हामी पनि त्यतिकै उत्साहित छौँ । एक्स्पोमा विद्युतीय सवारी साधनका सम्बन्धमा जान्न चाहनेहरुको विशेष उपस्थिती हुन्छ जस्तो लाग्छ । सवारी खरिद नै गर्ने सिमित समुह हुने भएकाले अरु प्रयोगकर्ता थप गर्न पनि एक्स्पोले योगदान पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ ।

वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको एक्सको गर्ने सम्बन्धमा वाताबरण मन्त्रालयको सहयोग नपाएको गुनासो पत्रकार सम्मेलनमा गर्नु भएको थियो । वास्तवमा के भएको हो ?

पहिले हामीलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । तर, वातावरण मन्त्रालय र हामीबीचको बुझाइमा अन्तर हुन मात्रै पुगेको कुरा पछि थाहा भयो । उहाँहरुसँग हामीले लिखित रुपमा एक्सपोको बारेमा जानकारी गराउँदै पर्यावरणीय हिसावमा एक्स्पो उचित स्थान हुने भएकाले सहयोग मागेका थियौँ । तर इभि एक्सपो भनिए पनि यो यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहने भएकाले उहाँहरुले यातायात मन्त्रालय मार्फत आउनु पर्ने भन्नु भएको हो । अहिले उहाँहरु यातायात मन्त्रालय मार्फत हामीलाई सहयोग गर्न तयार हुनुहन्छ ।

इभि एक्सपोमा जाने ग्राहकहरुले के कस्ता सुविधा पाउँछन् ? किन जाने एक्सपोमा ?

बाहिर ग्राहकहरुले धेरै ठाउँमा घुमेर आफूलाई मन परेको सवारी साधन किन्नु हुन्छ भने एक्सपोमा धेरै प्रकारका सवारीसाधनहरु एकै ठाउँमा हुन्छन् । ग्राहकहरुले आफूलाई सुहाउने, आफूलाई मन परेको गाडी छानीछानी किन्न सक्नु हुन्छ । यसका साथै त्यहाँ बैंकहरु पनि उपस्थित हुन्छन् र कर्जाका विषयमा पनि एकै ठाउँबाट जानकारी लिन सकियो । जनता माझ विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढेता पनि धेरैलाई यसको बारेमा विस्तृत ज्ञान छैन । हामीले त्यहाँ विभिन्न सेमिनारहरु पनि सञ्चालन गर्ने छौँ जसले गर्दा ग्राहकवर्गले बुझेर किन्न सक्नु हुनेछ । तसर्थ एकमुस्ट सेवासुविधा प्राप्त गर्न पनि एक्सपोमा जानुपर्छ । यसका अलावा सवारी साधनहरुमा एक्स्पोको अवसरमा केही न केही छुट तथा अफरहरु पनि चल्ने भएकाले ग्राहकका लागि एक्स्पो सहज स्थान बन्छ भन्ने हो ।

एक्सपोमा कतिवटा ब्रान्डको सहभागिता हुँदैछ ?

एक्सपोमा कुल २६ ब्रान्डका सवारी साधन र ५१ वटा स्टल रहेका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।



Share on:


Comments