‘हावादारी योजनामा बजेट सक्ने होइन, दिगो रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्छ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरे ।

तर, घोषणा गरेको ६ वर्षसम्म पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । अहिले पनि रोजगारीको खोजीमा दैनिक २ हजार युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलब्धिका विषयमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ ।

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कत्तिको उपलब्धिमूलक छ ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन फितलो भयो, जसका कारण स्रोतको दुरुपयोग भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बाँझो भएका जग्गाहरूलाई भोगचलनमा ल्याउने गर्नुपर्थो । गाउँतिर बाझो भएका जग्गहरूमा साधन स्रोत लगाउन सकेको र त्यही खालको व्यवस्थापन त्यही खालको स्रोत, त्यही खालको प्रविधि, बजार, पैसा दिन सकेको भएको हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सीमित व्यक्तिहरूलाई उत्पादन नदिने अस्थायी र अनुत्पादक (झार उखेल्ने, बाँदर धपाउने) काम मात्र दियो । यसले औपचारिकता मात्रै पुर्‍याउने काम भयो । यो सरकारले गरेको असफल काम हो ।

• यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न पूनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुन ढंगले त्यसको मूल्यांकन गरिएको थियो, किन डिजाइन गरिएको थियो, त्यसको लक्षित वर्ग को थियो, साधन र स्रोत त्यहाँ गयो कि गएन, यसमा जिम्मेवारी कसको थियो, रामो काम भएको भए कुन कति भयो भनेर मूल्यांकन गरेर त्यसका आधारमा काम गर्नुपर्छ ।

१०० दिन रोजगारी दिने भन्ने, अनि आफ्ना कार्यकर्ता ल्याएर टोपी लगाइदिएर घाँस काटेको जस्तो गराएर बजेट सक्ने कामम गर्नुभएन ।

रोजगार कार्यक्रमले त पुँजी अभावमा सञ्चालन हुन नसकेका साना उद्योगहरू सञ्चालको योजना बनाउनुपर्ने हो ।

आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिएर रोजगारीसँगै उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई पनि योगदान गर्छ । सो रकम प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने रोजगारीसँगै देशको अवस्थामा पनि सुधार आउँछ ।

• नेपालको बेरोगारी समस्या न्यूनीकरणका लागि अरू विकल्प के हुन सक्छन् ?

रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको बृहत् कुरा हो । रोजगारी सिर्जना भनेको हातमा काम दिने कुरा हो । कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्र, जहाँ मान्छेको हातमा काम आउँछ, त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

सरकारको लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा जाओस् । निजी क्षेत्रको लगानी पनि त्यही क्षेत्रमा जाओस् । त्यो वातावरण पनि हामीले दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्र भनेको सरकारसँग नजिक भएका र काठमाडौँमा बसेर उद्योग चलाउने मात्रै होइनन् । गाउँमा १ रोपनी जग्गामा खेती गरिरहेको, १० वटा भैँसी पालेको व्यक्ति पनि निजी क्षेत्र हो । त्यसकारण ती मान्छेको लगानी पनि रोजगारी वृद्धि गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ ।

सबै मान्छेको साधन, स्रोत, सीप र श्रम सम्भाव्य क्षेत्रमा जाओस् । पर्याप्त अवसर भएको क्षेत्रमा जाओस् ।

नेपालमा स–साना मर्मत गर्ने क्षेत्रहरू छन् । घरको वासिङ मेसिन मर्मत गर्ने, टेलिभिजन मर्मत गर्ने, मोबाइल मर्मत, मोबाइल चलाउन नजान्नेलाई सिकाउने, सवारीसाधनको मर्मत सम्भार गर्न सक्ने मान्छे छैनन् ।

यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर सरकारले शिक्षालाई त्यसैअनुरुप बनाउनुपर्छ । अनि काम नै नपाउने भन्ने त हुँदै हुँदैन । काम त आफैँ निस्किन थाल्छ ।

सरकारले बेरोजगारी अन्त्य गर्न अप्ठ्यारा कानुन संशोधन गरिदिनुपर्‍यो । प्रशासनका कारण जटिलता छ भने त्यसलाई सरलीकरण गरिदिनुपर्‍यो ।

रोजगारी सिर्जना भनेको गाउँगाउँ, टोलटोल, घरघरमा पुग्नुपर्‍यो । अहिले ७५३ स्थानीय तह छन् । महानगरपालिकाले वर्षमा ३ हजारलाई रोजगारी दिने उपमहानगरपालिकाले २ हजार र गाउँपालिकाहरूले ५०० जनालाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

त्यसरी सिर्जना गरिएको रोजगारीले आफैँ अर्को रोजगारी सिर्जना गर्छ । तर, यसरी अनुत्पादक र अनावश्यक काममा ऋण लिएको बजेट सकेर न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त देशको विकास नै ।

रोजगारी भनेको दिगो हुनुपर्छ । कम्तीमा व्यक्तिलाई स्वरोजगार वा सीपयुक्त बनाउन सक्ने हो भने त्यसलाई रोजगारी सिर्जना मान्न सकिन्छ ।