कार्बन व्यापारबाट बढ्दो आम्दानी, व्यवस्थापकीय कमजोरीले चुनौती

काठमाडौँ । नेपालले वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफलता प्राप्त गर्दै गएको छ ।

वन जोगाएर र प्रदूषण घटाएर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने देशका रूपमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको हो ।

तर व्यवस्थापकीय कमजोरी र सरकारी ढिलासुस्तीले यो क्षेत्रमा चुनौती थपिदै गएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कार्बन व्यापार र वातावरणीय कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने आम्दानीमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरीका कारण जोखिम बढेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त गर्न सक्ने ठूलो रकम समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा गुम्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेपालले वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट वातावरणीय प्रदूषण घटाएबापत उल्लेखनीय आम्दानी गर्दै आएको छ । वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि यस्तो आम्दानीको दायरा अझ विस्तार भएको प्रतिवेदनको भनाई छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिएका सुधारिएको गोबर ग्यास, साना जलविद्युत् तथा पानीघट्टा जस्ता आयोजनाले कार्बन उत्सर्जन घटाएको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रकम प्राप्त गर्दै आएको महालेखाले जनाएको छ ।

सन् २००७ यता नेपालले ६६ लाख टनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर सन् २०२३ पछि अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारका नियम परिवर्तन भएसँगै नेपालले आफ्ना आयोजनालाई नयाँ मापदण्डअनुसार समयमै दर्ता गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

विशेषगरी स्वर्ण मापदण्ड अन्तर्गत पुनः प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुँदा चालु वर्षमा मात्रै झण्डै ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुम्ने जोखिम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी र सुस्त प्रशासनिक प्रक्रियाले समस्या थपिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा केही चुनौती देखिए पनि वन संरक्षणमा नेपालले विश्वकै उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको छ । वन फँडानी नियन्त्रण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन र खाली जमिनमा वृक्षारोपण मार्फत नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ ।

सरकारको पहलले मात्र यो सफलता प्राप्त नभएको वन विनाश तथा वन क्षय न्यूनीकरण कार्यक्रम (रेड प्लस) का प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेल बताउँछन् । उनका अनु्सार स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासले गर्दा मात्र यो उपलब्धि हासिल भएको हो ।

नेपालले वन व्यवस्थापनमा अपनाएको पारदर्शीता र सहभागितामूलक प्रणालीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको विश्वास बढेको उनको भनाई छ । जैविक विविधता संरक्षण र वन प्रशासन सुधारका कारण नेपाललाई अहिले मोडल देशका रूपमा हेर्न थालिएको उनी बताउँछन् ।

वन संरक्षणबाट प्राप्त आम्दानी स्थानीय समुदायसम्म प्रत्यक्ष पुग्दा यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको उनको भनाई छ । वन संरक्षणमा सक्रिय स्थानीय बासिन्दालाई आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने नीति प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

प्राप्त रकम वन पुनःस्थापना, वृक्षारोपण, वनमा आधारित साना उद्योग सञ्चालन, जडीबुटी खेती, स्थानीय रोजगारी सिर्जना तथा जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिँदै आएको उनी बताउँछन् । यसले स्थानीय समुदायमा वन जोगाए लाभ आफ्नै गाउँलाई हुन्छ भन्ने भावना विकास भएको छ । यही कारण नेपालमा सामुदायिक वन अवधारणा विश्वकै सफल नमुनामध्ये एक बनेको जानकारहरूको भनाई छ ।

यस्तै महालेखाले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारका बदलिँदा मापदण्डअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, आयोजना दर्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई छिटो बनाउन र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार वन क्षेत्रसँगै ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन र ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि कार्बन व्यापारसँग जोड्न सके नेपालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ थप आम्दानी गर्न सक्छ । शहरको फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा र हरित पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा जोड्ने सम्भावना अझै पर्याप्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो अर्थात् शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ । वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र समुदायमा आधारित वातावरणीय कार्यक्रमहरू यो लक्ष्य प्राप्तिका मुख्य आधार मानिएका छन् । स्थानीय समुदायको सहभागिता, पारदर्शी नीति र प्रविधिमैत्री प्रशासनिक प्रणालीमार्फत नेपालले हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा थप मजबुत कदम चाल्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मूल्यसँग जोड्नु आजको आवश्यकता बनेको उनीहरूको भनाई छ । त्यसका लागि सरकारी निकायले व्यवस्थापकीय सुधार, दक्षता अभिवृद्धि र समयमै निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।