काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएपनि लामो समय पछि मात्र अदालत स्थापना भएको छ । ऐन बनेको ६ वर्षपछि २०८१ चैत २ गते बल्ल उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको हो ।

विश्व उपभोक्ता दिवसको दिन पारेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन गरेका थिए । हाललाई उपत्यकाका ३ जिल्ला हेर्ने गरी उद्योग विभाग परिसर त्रिपुरेश्रमा अदालत स्थापना गरिएको छ ।
अदालत स्थापना भएको एक महिनाको अवधिमा नै उपभोक्ताहरुलाई न्याय दिने काम सुरु गरिएको र यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको अदालतको भनाई छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले उपभोक्ता अदालतमा कति र के कस्ता मुद्दा परे र कतिको फैसला भयो भनेर अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलसँग कुरा गरेका छौँ ।

उपभोक्ता अदालतमा कस्ता मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ? २ महिनाको अवधिमा कतिले न्याय पाए ?

उपभोक्ता अदालतमा कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट कुनै किसिमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा भौतिक क्षति पुगेको छ भन्ने लागेको अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।

मेडिकल सेवा, अस्पताल वा डाक्टरको लापरबाही, होटेल वा रेस्टुरेन्ट, बिजुली, इन्टरनेट प्रयोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पुगेमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।

वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र उपभोक्ता अदालतमा दर्ता हुन्छ । वस्तु र सेवाको उपभोगमा क्षति भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको माग गरेर मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् ।

खरिद गरेको वस्तु आफूलाई मन नपरेमा वा उचित नभएमा ७ दिनभित्र सुरक्षित साथ उपभोक्ताले फिर्ता गर्न सक्छन् । यदि कसैले फिर्ता नबुझेमा पनि मुद्दा दर्ता गर्न पाइन्छ । यसरी परेको एउटा मुद्दामा अदालतले २० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति लगाएको छ ।

अहिले दर्ता भएका मुद्दा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित मात्र छन् । ३ वटा मुद्दा मेडिकलसँग सम्बन्धित, २ वटा सवारीसाधन, एउटा ल्यापटपसँग सम्बन्धित छन् । दर्ता भएका ७ मुद्दामध्ये दुइटा मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने एउटा मुद्दामा फैसला भएको छ, बाँकी मुद्दा प्रक्रियामै छन् ।

२ महिनाको अवधिमा जम्मा ७ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता हुनुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

उपभोक्ता अदालतबारे जानकार छैनन् उपभोक्ता, दुई महिनामा ७ वटा मुद्दा दर्ता

अदालत स्थापना र यहाँबाट पाइने सेवाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नै छैन । क्रमिक रुपमा अदालतका सम्बन्धमा थाहा पाउने क्रम बढ्दा मुद्दा तथा अदालतमा आउनेको संख्या बढ्दै जान्छ ।

उपभोक्ता अदालत भर्खर स्थापना भएकाले सर्वसाधारणलाई यस सम्बन्धमा जानकारी छैन । प्रचारप्रसारको कमी पनि भयो । अहिले ३ जिल्ला (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) मात्र हेर्ने भएकाले पनि कम मुद्दा परेको हो ।
अर्काे कुरा उपभोक्ता अदालत स्थापना भयो, अब सचेत हुनुपर्छ, मनोमानी गर्न हुँदैन भनेर सेवाग्राही सचेत भएको अवस्था पनि छ ।

यस्तै, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, संरक्षण प्रवद्र्धन विभागमा रहने निरीक्षण अधिकारीले ३ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यताका मुद्दा यता आउँदैनन् ।

वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा भएको सानोतिनो कुरामा ‘के झन्झटमा पर्नु !’ भन्ने सोच उपभोक्तामा हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन र अन्य ऐनहरू बाझिएको अवस्था पनि छ । यस्तै कारणले कम मुद्दा आएका हुन सक्छन्, बिस्तारै यो संख्या बढ्दै जानेमा आशावादी छौं ।

अदालतको स्थापनालाई उपक्ताले कसरी लिएका छन् जस्तो लाग्छ ? तपाईले भनेको बाझिएका ऐनहरूको हकमा सरकारले के गर्नुपर्छ ?

उपभोक्तालाई दैनिक कारोबारमा हुने अप्ठ्यारो वा नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति पाउन सजिलो भएको छ । अदालत स्थापना भएपछि कारबाहीको डरले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम कम भएको छ ।

बिक्रेताले समान फिर्ता नगर्ने, गरे पनि आधा मूल्य मात्र फिर्ता दिने गरेकामा उपभोक्ताले सहजै फिर्ता पाउने वातावरण बन्दै गएको छ । अघि भनेजस्तै अदालत स्थापना र यहाँबाट पाइने सेवाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नै छैन । क्रमिक रुपमा अदालतका सम्बन्धमा थाहा पाउने क्रम बढ्दा मुद्दा तथा अदालतमा आउनेको संख्या बढ्दै जान्छ ।

बाझिएका ऐनहरूको हकमा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका व्यवस्था अन्य ऐनबाट खारेज गरिदिनुप¥यो । उपभोक्ता अदालत स्थापना भइसकेको अवस्थामा अन्य कानुन खारेज गरेर सबैलाई एकीकृत गरी उपभोक्ता अदालतको दायरामा ल्याइनु पर्छ, अनि अदालतको प्रभावकारिता बढ्न भने उपभोक्ताले पनि सहजता महसुस गर्छन् ।