शिक्षक, सरकार र संसदीय समितिबीचको रस्साकस्सीले पेचिलो बन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर सरकार, शिक्षक संगठन र संसदीय समितिबीचको मतभेद चुलिँदो अवस्थामा छ ।

शिक्षकका माग, शिक्षकको हकहित, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारलगायत विषयले विधेयकलाई पेचिलो बनाएको हो ।

शिक्षकहरू आफ्ना माग पूरा नभए फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् भने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त शिक्षकहरूसँग पूर्ण सहमति गरेर मात्रै विधेयक अघि बढाउने पक्षमा छन् ।

यता, संसद्को शिक्षा समिति भने कुनै पनि हालतमा शिक्षकहरूसँग झुकेर अनावश्यक विषय राखेर विधेयक पारित गर्न नसकिने अडानमा छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र विभिन्न पेसागत शिक्षक संगठनहरू विद्यालय शिक्षा विधेयकको हालको मस्यौदामा आफूहरूको माग र अधिकारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सरकारले विगतमा भएको सहमतिलाई कुल्चेर विधेयक ल्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

नेपाल शिक्षक शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘विधेयकमा शिक्षकहरूको हकहितसम्बन्धी विषयहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ । विगतमा सरकारले हामीसँग गरेको सहमति तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेको छ ।’

‘हामीले आवधिक, आन्तरिक बढुवा र अरू तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेर सहमति गरेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, प्रस्तावित विधेयकमा आवधिक, आन्तरिक र ज्येष्ठता भनेर सहमतिविपरीत पेस गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको ड्राफ्टमा केही बुँदाहरू सुधार गर्नुपर्ने, केही थप्नुपर्ने रहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान शिक्षामन्त्रीले राखेको संशोधन प्रस्ताव मात्र पनि हुबहु पारित भएमा मान्न तयार रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्नुपर्नेमा शिक्षकहरूले विधेयक रोकेको आरोप लगाएको छ । साथै पश्चगमनतिर जाने गरिको संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले नै पेस गरे पनि नमान्ने समितिले जनाएको छ ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षक महासंघले विभिन्न बहाना झिकेर विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिएको बताए । शिक्षक महासंघसँग ६०÷४० को सहमति भएकामा जति सुविधा दिए पनि बहाना बनाउने काम गरेको उनको आरोप छ ।

अहिले आएको विधेयक सबैको हितमा भएको बताउँदै उनले भने, ‘यदि शिक्षक महासंघले आन्दोलन गरेमा विद्यार्थीहरू पनि आन्दोलनमा आउन बाध्य हुनेछन् ।’ जायज माग पूरा भइसकेको र अनावश्यक विषय राख्न नसकिने समितिले जनाएको छ ।

शिक्षक संगठनहरू भने विधेयकमा संशोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, समिति सभापति थापा भने शिक्षकहरूको चेतावनीसँग डराएर गलत कुरा विधेयकमा उल्लेख नगरिने बताउँछन् ।

यता, शिक्षाविद्हरू भने सबै पक्षको संवाद र सहमतिको माध्यमद्वारा साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘विधेयक केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो भविष्य निर्माणको दस्तावेज हो । यसमा सबैले सबैका लागि समावेशी, व्यावहारिक र पारदर्शी समाधान आवश्यक छ ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि हाल संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । शिक्षक संगठन र अन्य सरोकारवालाको चासो तथा असन्तोषका कारण कहिले कुन रूपमा पारित हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।