आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि ३ उपमहानगर सहित १७४ स्थानीय तह बजेट विहीन

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भइसक्दा पनि मुलुकका १७४ स्थानीय तहहरुले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरुमा ३ वटा उपमहानगरपालका पनि रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ५९ वटा स्थानीय तह बजेट विहिन अवस्थामा छन् । त्यसपछि कोशीमा २८, लुम्बिनीमा २४ वागमतीमा २२, गण्डकीमा १६, सुदुरपरिश्चममा १३ र कर्णालीमा १२ स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

संघीय ममीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नेमा ३ उपमहानगरपालिका पनि रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार धरान उपमहानगर, इटहरी उपमहानगर र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक असहमति, प्रमुख र उपप्रमुख बिचको विवाद र आन्तरिक गुटबन्दीको कारण बजेट आउनमा ढिलाई भएको हो । प्रमुख र उपप्रमुखबिचको विवादले अन्य जनप्रतिनीधि पनि रुमलिएको जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीकी उपाध्यक्ष कमला दाहालको भनाई छ । अन्य जनप्रतिनीधिहरुले पहल गरेपनि उच्च पदस्थहरुको दम्बको कारण बजेट आउनमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।

यो स्थिति संविधानमा भएको व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उल्लङ्घन भएको जानकारहरुको तर्क छ । जसले नागरिकका अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

संविधान अनुसार स्थानीय तहहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था भएपनि हरेक वर्ष केही स्थानीय तहहरुले ढिलो गर्ने, केही स्थानीय तहहरुले कानुनी समयमा बजेट नै नल्याउने प्रवृत्ति दोहोरिदै आएको छ । यसले जनप्रतिनीधिहरुको जनआस्थामा चोट पुर्याउने नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्घानाको भनाई छ । उनका अनुसार बजेट नआउनुको मूख्य कारण जनप्रतिनीधिहरु पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसक्नु हो । कतिपय स्थानीय तहहरुमा पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनीधिहरुलाई ह्वीप जारी गरेको कारणले पनि बजेट आउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहहरु जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका निकाय हुन् । त्यहाँको बजेटले स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक, कृषि लगायत क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा यसको ढिलाइले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

यसका साथै स्थानीय तहहरुमा दलहरुबीच समन्वयको अभाव, एक आर्काप्रति अविश्वास र सत्ताको रस्साकस्सीले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकारहरुको बजेट समयमै नआउँदा चालु परियोजना अवरुद्ध हुनुका साथै नयाँ विकास योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । समयमै बजेट आउन नसक्दा विकास खर्च नभएर रकम फ्रिज जाने गरेको अध्यक्ष ढ्ङगाना बताउछन् ।
स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित नहुनुका कारण विकास योजना प्रभावित हुनुका साथै कर्मचारीको तलब, दैनिक सेवा सुविधा प्रवाह लगायत काममा समस्या आउने विज्ञहरुको भनाई छ ।

कतिपय पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा पनि स्थानीय तहहरुको बजेट आउन सकेको छैन् ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि निमित्त छन् वा कार्यविन्यास कार्यविन्यास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहहरुमा अतिआवश्यक काम पनि हुन सकेको छैन् ।

स्थानीय स्तरको राजनीति अझै संस्थागत नहुँदा, जनताको जनादेशको जिम्मेवार नेतृत्वमा रुपान्तरण गर्न नसकेको भन्ने आलोचना पनि बढ्दै गएको छ ।