‘ऋण रकम सदुपयोग गर्ने हो भने ब्याज बढ्दैमा आत्तिनुपर्दैन’

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर दोब्बरले बढाउने निर्णय गरेको छ । नेपालले लिने ऋणको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंकको मात्रै छ । अब एसियाली विकास बैंकले पनि ऋणको ब्याजदर बढाउने बाटो खुलेको विभिन्न विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जापान सरकारले पनि यसअघि तोकेको ब्याजदरमा १.३ देखि १.९ प्रतिशत वृद्धिको घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर बढाउनुको कारण र यसले नेपालको दीर्घकालीन ऋण दायित्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अब आयोजनाहरू छनोट गर्दा सरकारले के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा र बहस हुन थालेको छ ।

• ३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले अर्थविद् रामेश्वर खनालसँग यिनै विषयमा कुरा गरेका छौँ ।

विश्व बैंकले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर दोब्बरले बढाएको छ । यसको कारण के होला ? नेपाको ऋण तिर्ने क्षमता वृद्धि भएको हो ?

विश्व बैंकले ब्याजदर बढाउने भनेर १ वर्ष पहिलेदेखि नै भनिरहेको थियो । ऋण तिर्न सक्षम त पहिलेदेखि नै हो । हाम्रो ऋण भार कम छ । पत्रपत्रिकामा ‘नेपालीको टाउकोमा यति ऋण’ भनेर समाचार लेख्ने मात्रै हो, अन्तर्राट्रिय मापदण्डअनुसार ऋण तिर्न सक्ने मुलुकका रूपमा पहिलेदेखि नै छ । विश्व बैंकको परिभाषामा न्यूनमत मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा वर्गीकृत भएको ५ वर्ष भइसकेको छ ।

विश्व बैंकले यही मापदण्डबमोजिम लगभग २ वर्ष अघिदेखि नै अब नेपालले अल्पविकसित मुलुकका रूपमा ऋण पाउँदैन भनेर सूचना दिँदै आएको थियो । अहिले त हामी विकासशील देशमा पुगिसेकको अवस्था छ । यही कारणले गर्दा विश्व बैंकले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर बढाएको हो । वल्र्ड बैंकको आइडा फन्ड हुन्छ । त्योभन्दा अलि महँगो मात्र हो । तर भारत, चीनलगायत मुलुकको तुलनामा ब्याजदर कम नै हुन्छ ।

यो ब्याजदरले नेपालको समग्र ऋण दायित्वमा कस्तो असर पर्छ ?

ऋण भनेको कुनै उत्पादनशील कामका लागि लिइएको हुन्छ । जस्तै अहिले मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा दुईतर्फी भएमा पाँचथरदेखि बैतडीसम्मका विभिन्न ठाउँमा नयाँ उद्योगहरूको स्थापना र विस्तार पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तार, पूर्वाधार निर्माणसँगै ढुवानी सहज र सस्तो हुन्छ । यसो हुँदा ऋण लिएर उत्पादनशील काममा तथा पूर्वाधार विकासको काममा लगानी भएमा त्यो लगानीबाट प्राप्त हुने राजस्वले नै ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्न पुग्छ ।

ऋण लिएर दुरुपयोग नगर्ने, समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गरेको हुनाले पो अहिले नेपालको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण लिएर कालीगण्डकी परियोजना निर्माण गरियो । अन्य विभिन्न विद्युत् आयोजना पनि ऋण लिएरै निर्माण गरिएका छन् । यी सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले बिक्री गरिरहेको छ ।

यसबाट सरकारलाई राजस्व आएको छ । ऋण लिएर उत्पादनशील काममा खर्च गरियो अथवा उत्पपादनशील पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरियो भने यसले राजस्व बढाउँछ । ऋणको ब्याजदर महँगो भएर फरक पर्दैन । अहिले राजस्व संकलन ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्न थालेको छ । म अर्थसचिवबाट छाड्ने बेलामा जम्मा १८० अर्ब मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको थियो ।

आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक महत्वभन्दा पनि राजनीतिक महत्वका आधारमा छनोट गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी त कसरी ऋणको सदुपयोग होला र ?

आयोजनाहरू राम्रो छनोट गर्ने, ऋणको सदुपयोग गर्ने दायित्व सरकारको हो । प्रधानमन्त्रीको, सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो– प्रतिफल आउने आयोजनामा लगानी गर्ने । राजनीतिक आग्रहका आधारमा योजना छनोट हुनु भएन । आयोजनाहरू राम्रो भएन भने दातालाई दोष दिने होइन, योजना छान्ने, समयमा सम्पन्न गर्ने दायित्व त हाम्रो हो । फेरि विश्व बैंकले दिने ऋणमा उसले आफूले पनि आयोजनाहरूको निरीक्षण, अनुुगमन गरेर मात्र ऋण दिन्छ ।

यदि हामीले अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्ने हो भने बाहिरबाट पैसा ल्याउनैपर्छ । अब पैसा अनुदानका रूपमा आउँदैन, ऋण त लिनुपर्ने हुन्छ । हामी ऋण लिन चाहँदैनौँ भने पर्याप्त मात्रामा, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रको शीर्ष स्थानमा रहेको अमेरिका पनि ऋण लिँदै आएको छ । कुनै समय चीनले प्रशस्त मात्रामा ऋण लिएर ठुला आयोजनाहरू निर्माण गरेर अहिले सबै ऋण तिरेर उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा आएको छ ।

तर, उनीहरुको नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध थियो । विदेशबाट प्रविधि ल्याए, तीव्र रूपमा आयोजना निर्माण गरे । अनुदान पाएमा मात्र हुन्छ, ऋणले डुबाउँछ भन्ने गरिन्छ । तर, वास्तविकता के हो भने ऋणले घाटा होइन, फाइदा नै गर्छ । तर, त्यसको सदुपयोगमा भर पर्छ ।