काठमाडौँका सडकमा खाल्डाखुल्डीको साम्राज्य, आरोप प्रत्यारोपको जुहारी खेल्दै सम्बन्धित निकाय

काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीकी नेतृ रन्जु दर्शनाले यही साउन ९ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको एक टिप्पणीले काठमाडौँका सडकको यथार्थलाई व्यंग्यात्मक ढंगले उजागर गरेको छ । उनले लेखेकी छिन्, “काठमाडौंको सडकको अर्को व्यथाः पोल पोलमा “स बि” र “स डि” को फाईट ! स बिः सडक विभाग, स डिः सडक डिभिजन, काठमाडौं । जनता वाल्ल !!! कति हास्नु कति रूनु ! लु आउनुस् कमेन्टमा फाईट गर्नुस् ।” दर्शनाको यो टिप्पणीले सडक विभाग र सडक डिभिजनको बीचको क्षेत्राधिकार विवाद र समन्वय अभावलाई छताछुल्ल पार्न खोजेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण जनता परिरहेका छन् । यो व्यंग्य केवल दुई निकायको मात्र होइन बरु काठमाडौँका सडक निर्माण र मर्मतसँग जोडिएका सबै सरकारी निकायहरुको समग्र कार्यशैली र उनीहरुबीचको द्धन्द्धको प्रतिनिधि घटना हो ।

एक अर्कालाई दोष थुपार्दै सरकारी निकाय, सडक कस्ले बनाउने ?

काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरुमा रहेका अनगिन्ती खाल्डाखुल्डी र अस्तव्यस्त पूर्वाधारले नागरिकको दैनिकीलाई नारकीय बनाइदिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने सरकारी निकायहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ढल विभाग र सडक विभागबिचको समन्वय अभाव र आरोप प्रत्यारोपको चपेटामा सर्वसाधारण परेका छन् । काठमाडौ महानगरपालिकाले सडकको दुरावस्थाको मुख्य दोष मेलम्ची खानेपानी आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथि थोपर्दै आएको छ । खानेपानीको पाइप बिछ्याउन र विद्युतको तार भूमिगत गर्न खनिएका सडकहरु समयमै र गुणस्तरीय ढंगले मर्मत नहुँदा समस्या विकराल बनेको महानगरको तर्क छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार मेलम्ची खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहिले महानगरले गत आर्थिक वर्षमा अपेक्षित विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । यता, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उपआयोजना दुईकी प्रमुख लक्ष्मी उपाध्याय भने आफूहरुले महानगरसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेको बताउँछिन् । पाइप बिच्छ्याएर सडकलाई पूरानै अवस्थामा फर्काएको उनको दाबी छ । समन्वय नगर्दासम्म महानगरले काम गर्न नदिएको उपाध्यायको भनाई छ ।

सडकको दुरावस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमीगत केबल बिछ्याउने परियोजना पनि बारम्बार आलोचित हुने गरेको छ । प्राधिकरणले तार बिछ्याउन सडक खन्ने तर त्यसलाई समयमै नपुर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको गुनासो व्यापक छ । यो समन्वय अभावको जालोमा सडक विभाग पनि निरीह देखिन्छ । विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रस्ट्याउन सडकका पोलहरुमा स.वि. लेखेर किल्ला छुट्याउने काम गरेका छ । विभागले आवश्यक निर्देशन दिएपनि अन्य निकायले वास्ता नगर्दा समस्या ज्युँका त्यूँ रहेको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका इन्जिनियर तथा सुचना अधिकारी अर्जुन नेपालीको भनाई छ ।

न्यूरोडमा शक्ति प्रदर्शन गर्न रातारात सडक कालोपत्रे, अन्यत्र अलपत्र

केही समय अघि काठमाडौँको न्यूरोडमा सडक भत्काउने र रातारात कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको अनावश्यक लडाँईले पनि प्राथमिकताका क्षेत्रमा नभई अनावश्यक ठाउँमा काम गर्न निकायहरु अग्रसर हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसले विकास निर्माणका कार्यमा सरकारी निकायहरुको प्राथमिकता र कार्यशैलीलाई उदांगो पारेको छ । महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तार गर्न खनेको सडक, क्षेत्राधिकारको विवादपछि सडक विभागले रातारात कालोपत्रे गरेको थियो । तर यस विषयमा सडक डिभिजनका सुचना अधिकारी नेपालीले भने महानगरले विभागसँग समन्वय नगरेको बताउँछन् । साथै रातारात सडक कालोपत्रे भएको विषयमा भने माथिल्लो निकायको आदेश मान्नुपर्ने तल्लो निकायको बाध्यता भएको उनको भनाई छ । यो घटनाले देखाँउछ कि सरकारी निकायले चाहेमा एकै रातमा सडक चिल्लो बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । तर त्यही क्षमता र तदारुकता अन्य सडकहरुको हकमा किन देखिँदैन ? भन्ने प्रश्न अहिले आम नागरिकले सोधिरहेका छन् । न्यूरोडमा आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन रातारात सडक बन्छ भने मुख्य सडकमा रहेका वर्षैदेखि अलपत्र खाल्डो किन पुरिँदैन ? अनामनगरका एक व्यवसायी आक्रोश पोख्छन् । यो घटनाले सरकारी निकायहरुबीच जनसेवाभन्दा पनि “शक्तिको लडाइँ” हाबी भएको प्रस्ट हुन्छ ।

कहिले सम्म भोग्ने यो सास्ती ?

रञ्जु दर्शनाले व्यंग्य गरेजस्तै काठमाडौँका सडकहरु सरकारी निकायका लागि लडाइँ गर्ने मैदान बनेका छन् र जनता वाल्ल परेर तमासा हेर्न बाध्य छन् । विभिन्न निकायहरुबीचको समन्वयको चरम अभाव र एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्तिले काठमाडौँका सडकहरु प्रयोगशाला बनेका छन् । एउटाले बनाउने अर्काेले भत्काउने अनन्त सलिसिलाले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग मात्र गरेको छैन, आम नागरिकलाई धुलो, धुवाँ, हिलो र दुर्घटनाको जोखिममा बाँच्न बाध्य बनाएको छ । अघि अघि सडक विभाग बनाउँदै हिड्ने पछि पछि ढल विभाग, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, खानेपानी आयोजनाहरु भत्काउँदै हिँड्ने अनि भर्खरै कालेपत्रे भएको सडकलाई दुर्गमको कच्ची सडकभन्दा खत्तम बनाउने परिपाटी अहिले सुरु भएको भने होइन । पछिल्लो पटकको न्यूरोडको घटनाले सरकारी निकायहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाँउ नरहे पनि उनीहरुको नियत र प्राथमितामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो रोगको पूरानो जरा न्यूरोडमा मात्र नभई देशका अधिकांश ठाउँमा फैलिसकेको छ ।

सरोकारवाला निकायहरु आपसी जुहारी र शक्ति प्रदर्शनको खेल त्यागेर एकीकृत योजना र बलियो समन्वयका साथ जनताप्रति उत्तरदायी बन्दैनन् तबसम्म काठमाडौँबासीले मात्र होइन समग्र देशबासीले सफा, सुरक्षित र चिल्लो सडकको अनुभुति गर्न पाउने छैनन् । यसमा संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र निर्माण साझेदारले प्रत्यक्ष रुपमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता ज्यूँका त्यूँ छ ।