काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ठुलो लगानी र उच्च आकांक्षाका साथ निर्माण सम्पन्न गरेका पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सेतो हात्ती बन्ने जोखिम बढेको छ । पोखरामा २४ अर्ब ५८ करोड र भैरहवामा २९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएका यी विमानस्थलहरु निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि संघर्षरत अवस्थामा छन् ।
हाल भैरहवाबाट नेपाल एयरलाइन्स र पोखराबाट हिमालय एयरलाइन्स बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले सेवा दिन सकेका छैनन् । यात्रुको अभावका कारणले गर्दा अन्य वायु सेवा कम्पनीहरुले उडान सञ्चालन नगरेका हुन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार समस्या विमानस्थलको संरचनामा नभई काठमाडौँ बाहिर आवश्यक अन्य सरकारी सेवा सुविधाको अभाव हो । प्राधिधकरणका प्रवक्ता हंसराज पाण्डेका अनुसार भिसा, पासपोर्ट, मेडिकल जाँच र श्रम अनुमतिजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित हँदासम्म यात्रुको अभाव भइरहन्छ । उनका अनुसार अन्य सबै काम काठमाडौँमा सकाएर उडानका लागि मात्र पोखरा वा भैरहवा जाने अवस्था अव्यावहारिक भएकोले वायु सेवा कम्पनीहरु खाली जहाज उडाउन तयार छैनन् ।
भिसा, पासपोर्ट, मेडिकल जाँच र श्रम अनुमतिजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित हँदासम्म यात्रुको अभाव भइरहन्छ । उनका अनुसार अन्य सबै काम काठमाडौँमा सकाएर उडानका लागि मात्र पोखरा वा भैरहवा जाने अवस्था अव्यावहारिक भएकोले वायु सेवा कम्पनीहरु खाली जहाज उडाउन तयार छैनन् ।
वायु सेवा कम्पनीहरुको लागि विमानस्थलमा अवतरण, पार्किङ, नेभिगेसन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा भारी छुट दिइएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा ७५ प्रतिशत र आयल निगमले इन्धनमा इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १०० डलर छुट दिँदा पनि वायुसेवा कम्पनीहरु आकर्षित भएका छैनन् । यसले के देखाँउछ भने, आर्थिक सहुलियत मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न पर्याप्त छैन ।
पाण्डेका अनुसार जबसम्म परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालय जस्ता निकायहरुले सक्रियता देखाएर आवश्यक सरकार सेवाहर विमानस्थलमै उपलब्ध गराउँदैनन्, तबसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन । यसका साथै हवाइृ रुटको समस्या समाधानको लागि छिमेकी राष्ट्र, विशेष गरेर भारतसँग कुटनीतितक पहल आवश्यक छ । पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण भएकोले भारतले उडान अनुमतिमा आनाकानी गरिरहेको विषयले यसलाई भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील बनाएको छ । भारतसँगको कुटनीतिक पहल बीना अन्य पश्चिमी मुलुकहरुसँगकाने सीधा उडान सम्भव देखिँदैन । जसले गर्दा पनि विमानस्थलको पूर्ण उपयोगमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।
अर्बाैको लगानीमा निर्माण भएका यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको भविष्य अब सरकारको समन्वयात्मक र दृढ कदममा निर्भर गर्दछ । काठमाडौँमा केन्द्रित सेवाहरुलाई विकेन्द्रितकरण गर्ने, छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सार्थक कूटनीतिक संवादमार्फत हवाई रुट सुनिश्चित गर्ने र वायुसेवा कम्पनीहरुलाई विश्वासमा लिने हो भने मात्र यी विमानस्थलहरुले देशको आर्थिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउन सक्नेछन् । अन्यथा यी भव्य संरचनाहरु केबल दृश्य सजावट र राज्यका लागि आर्थिक बोझ मात्र बनिरहनेछन् ।












प्रतिक्रिया