असल कृषि अभ्यास निर्देशिका आएको ७ वर्षमा आबद्धता नगन्य, वास्तविक किसान नचिन्दा कार्यक्रम असफल भएको आरोप

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले कृषि उत्पादनलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो बनाउने उद्देश्यले वि.स. २०७५ सालमा असल कृषि अभ्यास निर्देशिका जारी ग¥यो । तर यो कार्यक्रम लागु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि किसानहरुको सहभागिता न्यून रहेको देखिन्छ।

यो कार्यक्रममा २०७६ पौषमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तीनओटा कृषि फर्म लाई असल कृषि अभ्यासको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि यसमा आवद्ध हुने कृषक तथा कृषि फार्मको संख्या शुन्य रहेको छ । यो तथ्यांक हेर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारीता र किसानहरुको सहभागीता सन्तोषजनक नरहेको देखिन्छ । यो कार्यक्रममा किसानहरुको आकर्षण नदेखिनुमा सरकारले वास्तविक किसान नचिनेर राजनीतिक पहुँच भएका किसानहरुलाई मात्र चिन्नु प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारी कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानभन्दा पनि झण्डा बोक्ने कार्यकतास्मुखी हुँदा लक्षित वर्ग सधैं वञ्चित हुने गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले वास्तविक किसानलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्ना मान्छेलाइृ सुविधा दिनेमा केन्द्रित हुँदा असल कृषि अभ्यास जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरु पनि असफल भएका छन् । महर्जन सरकारी अनुदान र कार्यक्रमहरुमा पहुँचवालाहरुको मात्रे हालीमुहाली रहेको दाबी गर्छन् ।

नेपाल कृषि अभ्यास कार्यक्रमले खेतदेखि उपभोकताको भान्सासम्म कृषि उपजलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय राख्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको थियो । साथै यसले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्ति गर्ने पनि जनाइएको थियो । वातावरणीय दिगोपना कायम गर्ने कृषि कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा र कल्याणको सुनिश्चितता गर्ने पनि जनाइएको छ । साथै यसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास लिइएको थियो । यो कार्यक्रममा सहभागि हुनको लागि किसानहरुले उत्पादन प्रक्रियामा तोकिएको मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्छ, जसमा बाली लगाउने तरिका, मल र विषादीको प्रयोग, सिँचाइ, बाली कटानी, भण्डारण र ढुवानीसम्मका प्रक्रियाहरु पर्दछन् । यसको मापदण्ड स्वेच्छिक हुने भएपनि यसलाई पालना गर्ने कृषक वा फर्मलाई “नेपाल ग्याप” को लोगो प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो लोगो प्राप्त उत्पादनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्य पाउने र उपभोकताले पनि सुरक्षित उत्पादन उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर कार्मक्रम सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि अधिकांश किसान यस कार्यक्रम बारेमा बेखबर छन् । अध्यक्ष महर्जनका अनुसार सरकारी अनुदान र कार्यक्रमहरुमा वास्तविक किसानको पहुँच नहुनु पुरानै समस्या हो ।

यो कार्यक्रममा प्रमाणिकरणको लागि तोकिएका मापदण्डहरु पूरा गर्न र त्यसको नियमित अभिलेख राख्न साना किसानहरुका लागि झन्झटिलो र अव्यवहारिक भएको छ । धेरैजसो नेपाली किसानहरु निर्वाहमूखी र साना स्तरका भएकोले उनीहरुका लागि यो प्रक्रिया जटिल बनेको छ । किसानहरुलाइृ असल कृषि अभ्यासको अवधारण, यसका फाइदाहरु र प्रमाणीकरण प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी छैन् । आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र तालिमको अभावले गर्दा पनि किसानहरु यो अभ्यास लागु गर्नमा अप्ठ्यारो महसुस गर्दे छन् ।

अर्काेतर्फ राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुँदा वास्तविक किसानले मल, बिउ र प्राविधिक सहयोगसमेत समयमा नपाउने गरेको गुनासो व्यापक रुपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा असल कृषि अभ्यास जस्तो प्राविधिक र गुणस्तर सुनिश्तिताको विषय किसानको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो ।

सरकारले मल र सिँचाईको समयमै व्यवस्था गर्न नसक्दा यो वर्ष तराईमा धान रोपाईको समयमा खडेरी पर्दा धान रोपाइृ नराम्रोसँग प्भावित भएको थियो । अहिले पनि किसानहर मल नपाएर भौतारिरहेको छन् । आम किसानहरुलाई यो कार्यक्रमको बारेमा थाहा नै नभएको र थाहा भएमा पनि प्रक्रिया पूरा गर्नै नसकिने किसानहरुको गुनासो रहेको छ ।

जबसम्म सरकारी कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्दैनन्, तबसम्म असल कृषि अभ्यासजस्ता राम्रा नीतिहरु निर्देशिकामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ ।