विकास खर्च ६० प्रतिशतकाे दुष्चक्रमा, असफल खर्च प्रणालीले समृद्धिमा लगाउँदै ब्रेक

काठमाडौँ । सरकार फेरिए, अर्थमन्त्रीहरु बदलिए र बजेटको अंकहरु हरेक वर्ष बढे, तर नेपालको विकास खर्च क्षमता भने विगत पाँच वर्षदेखि ६० प्रतिशतको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालको पछिल्लो विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटको केवल ६३.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले कार्यान्वयन क्षमता र वित्तीय अनुशासनहीनताको डरलाग्दो चित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । यो एक वर्षको आकस्मिक असफलता मात्र होइन । विगत पाँच वर्षको तथ्यांकले यो समस्या एउटा प्रणालीगत रोग बनिसकेका पुष्टि गरेको छ ।

विगत पाँच वर्षको विकास खर्चको विवरण हेर्दा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विकास खर्च ६४ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विकास खर्च ६३.४७ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकास बजेट खर्च ६१.४४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा कम ५७.२३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.६९ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो ।

यी तथ्यांकहरुले स्पष्ट पारेको छ कि नेपालको विकास संयन्त्र हरेक वर्ष करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत विकास खर्च गर्न असफल हुने गरेको छ ।

विगत पाँच वषको विकास खर्चको चक्रलाई हेर्दा कुनै पनि सरकारले विकास खर्चको ६० प्रतिशतको दुष्चक्रलाई तोड्न ठोस कदम चाल्न सकेको देखिदैन । विज्ञहरु यसको पछाडि बहुआयामिक कारणहरु रहेको बताउँछन् । “यो हाम्रो प्रणालीगत असफलताको जीवन्त प्रमाण हो” पूर्व अर्थसचिव डिल्लीराज खनाल भन्छन्, हामी पूर्वतयारीबिना रणनीतिक भन्दा पनि राजनीतिक होडबाजीको आधारमा योजनाहरु छनोट गर्छाै ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिला प्रावधानहरुले ठेक्का प्रक्रियालाई महिनौंसम्म अल्झाउँछ । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय लिने प्रवृत्तिले समस्यालाई झनै गहिरो बनाएको छ ।” आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सक्न देखाइने हतारो, जसलाई “असारे विकास” भनिन्छ, ले गुणस्तरहीन कामलाई मात्रै बढावा दिएको छ । अर्बाै रुपैयाँ खर्च भएर बनेका संरचनाहरु केहि समयमै भत्किनु यसैको परिमाण हो ।

विकास खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवस्तरमा परेको छ । जब विकासको लागि छुट्याइएको पैसा खर्च हुँदैन, तब बजारमा नगद प्रवाहको चरम अभाव हुन्छ । एकातिर सरकार पेैसा खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा थन्क्याएर बस्ने र अर्काेतिर निजी क्षेत्र लगानीयोग्य रकम नपाएर छट्पटाउनु पर्ने अवस्था आउने गरेको अर्थविदहरुको भनाई छ । साथै यसले ब्याजदर बढाउने, नयाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने र रोजगारीका अवसरहरु गुम्ने समस्या हुन्छ । यो ठुलो आर्थिक बिडम्बना हो र यसको अन्तिम मार आम नागरिकलाइ नै पर्छ । अलपत्र परेका सडक, बन्न नसकेका अस्पताल, खडेरीको भूमरीमा पर्दा सिँचाई नपुगेका खेतहरु र अँध्यारोमा बस्न बाध्य गाँउहरु यहि असफल खर्च प्रणालीका साक्षी हुन् ।

विगत पाँच वर्षका तथ्यांकले स्पष्ट संकेत दिएको छ की अब सामान्य तरिकाले यो रोग निको हुने अवस्था छैन । यसको लागि ठुलै शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने अर्थविद खनालको भनाई छ । यसको लागि कानुनमानै संशोधनको आवश्यकता पर्छ । सहि तरिकाले पुर्वतयारी गरेर साउन १ गतेदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले अगाडी बढाउनु पर्छ । सहि तरिकाले अगाडी बढेन भने कोहि न कोहि जवाफदेहि हुने र कारर्वाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । परिपक्व योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, टेन्डर प्रक्रीया छिटो बनाउने, समयमै योजना, लक्ष कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रक्रिया र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गरेमा मात्र यो समस्याको समाधान हुन्छ ।

सहि तरिकाले अगाडि बढेन भने कोहि न कोहि जवाफदेहि हुने र कारर्वाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बजेट नीतिमा परिवर्तन, काममा ढिलाई गर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने पक्षलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने राजनीति र प्रशासनिक इच्छाशक्ति नदेखाएसम्म आगामी वर्षहरुमा पनि यस्तै तथ्यांक नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । अन्यथा, बजेट भाषणमा देखाइने समृद्धिका सपनाहरु केबल कागजी घोषणामै सीमित रहिरहनेछन् ।