आश्वासनमै बित्यो ४४ वर्ष, कहिले बन्छ पश्चिम सेती ?

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि समृद्धिको ‘गेम चेन्जरको’ रुपमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउने आश्वासन दिन सुरु भएको ४४ बितेको छ । तर अझै यो परियोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पश्चिम सेती आयोजना डोटी, बैतडी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा रहेको सेती नदीमा बन्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनाको फ्रान्सेली कम्पनीले सन् १९८१ मा पाँच वर्ष लगाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तर उक्त सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि नेपालमा कयौँ सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरिए, मुलुक एकतन्त्र देखि लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्ममा आइपुगेको छ । तर आयोजना निर्माणको ठोस प्रगति भने शून्य छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनको ४४ वर्ष बित्दासम्म पनि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेपछि आयोजनाका निर्माणको लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग सम्झौता गरिएसँगै आयोजनाले फेरि चर्चा पाएको छ ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा हाल भारतीय सरकारी कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन लिमिटेडले पाएको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ६६० मेगावाट रहेको थियो । पछिल्लोे पटक २०७९ भदौमा भारतीय निर्माण कम्पनी एनएचपीसीसँग भएको सम्झदारी अनुसार ६६० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ आयोजना एकसाथ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

आयोजनाको फ्रान्सेली कम्पनीले सन् १९८१ मा पाँच वर्ष लगाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि निर्माणको लागि सन् १९९७ (२०५१) मा अष्ट्रेलियाको कम्पनी स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता भयो । तर १७ वर्षपछि २०६८ मा सरकारले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग निर्माण सम्झौता गर्‍यो । पछि यस कम्पनीले पनि निर्माण कार्यबाट हात झिक्यो । चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएपछि आयोजनामा पाँचौ कम्पनीको रुपमा भारतीय निर्माण कम्पनी एनएचपीसीसँग सम्झौता गरिएको हो ।

यो आयोजना राजनीति दल तथा नेताहरुको लागि प्रत्येक पटक चुनावी भाषणको विषय मात्र बन्ने गरेको स्थानीय दिपक देवकोटाको भनाइ छ । विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा आयोजनाका स्थानीय शेरबहादुर देउवाले पटकपटक यस आयोजनालाई आफ्नो कार्यकालमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । तर सुदुरपश्चिमका जनताको लागि यो परियोजना ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भएको छ ।

विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा आयोजनाका स्थानीय शेरबहादुर देउवाले पटकपटक यस आयोजनालाई आफ्नो कार्यकालमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । तर सुदुरपश्चिमका जनताको लागि यो परियोजना ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भएको छ ।

यो आयोजना सुदुरपश्चिम क्षेत्रको विकासको लागि कोशेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाले ऊर्जा उत्पादनका साथै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा बढावा दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको भनाइ छ ।

आयोजना निर्माण कार्य सुरु नहुनुको प्रमु्‌ख कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको अछामबाट निर्वाचित सुदुपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मान बहादुर रावल बताउँछन् । प्रक्रिया नमिल्नु तथा नियमहरुको संसोधन नभएर आयोजना निर्माण हुन नसकेको नोटबजारलाई उनले बताए । आयोजनामा ढिलाई हुनुमा कसैको व्यक्तिगत कारण नभएर प्रणालीगत समस्या नै भएको रावलको बुझाइ छ । ‘नेतृत्वमा बस्ने वा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमा डर र हिनताबोध नभएसम्म यस्ता आयोजनाहरू आश्वासनमै सीमित हुन्छ,’ रावलले भने ।

आफुले लामो समयदेखि यो आयोजना निर्माणमा पहल गर्दै आएकोमा व्यक्तिगत पहलले मात्रै कुनै पनि विकासका काम सम्भव नभएको रावलले बताए । भगवानसँग प्राथना गरेर सबैमा सद्बुद्धि पलाओस् भनेर प्रार्थना गर्नु बाहेक विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् ।

आफुले लामो समयदेखि यो आयोजना निर्माणमा पहल गर्दै आएकोमा व्यक्तिगत पहलले मात्रै कुनै पनि विकासका काम सम्भव नभएको रावलले बताए । भगवानसँग प्राथना गरेर सबैमा सद्बुद्धि पलाओस् भनेर प्रार्थना गर्नु बाहेक विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको लागि कोशेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाले ऊर्जा उत्पादनको साथै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा बढावा दिन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास सरकारको छ । तर लामो निराशाजनक इतिहासले गर्दा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको स्थानीयहरूको भनाई छ । प्रतिवेदन मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको र यसले नै अबको बाटो तय हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । यसबाट जनताले ठोस आशा कहिलेसम्म प्राप्त गर्छ भन्ने विषय निर्णयकर्ताहरूको हातमा रहेका लगानी बोर्डका एकजना कर्मचारीको भनाई छ ।

अर्थविद्हरू आयोजना सुरु हुन नसक्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक तयारी नभएर हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र राजनीति हाबी हुनु रहेको बताउँछन् । आन्तरिक रूपमा पनि कसले कसलाई निर्माण जिम्मा दिने कसले कसलाई होडबाजी चलेको कारणले गर्दा पनि आयोजना निर्माण सुरु नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार दरिलो आन्तरिक तयारी नगरिकन विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार दरिलो आन्तरिक तयारी नगरिकन विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

साथै यति ठूलो लागत अनुमान गरिएको आयोजना एउटै निर्माण कम्पनीको जिम्मा लगाउनु जोखिमपूर्ण हुने खनालले बताए । यसको ज्वलन्त उदाहरण कर्णाली परियोजना रहेको उनी बताउँछन् । जोखिम कम गर्नुका साथै प्रविधिको हस्तान्तरण कालान्तरमा नेपालीले नै स्वामित्व लिनको लागि लगायत विविध कारणले गर्दा यस्ता आयोजनाहरु निर्माण गर्दा संयुक्त रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने खनालको सुझाव छ ।