बोल्न पाइएन भनेर ल्याएको गणतन्त्रमा खोक्न पनि नपाइने !

काठमाडौँ । बोल्न पाइँदैन भनेर जनताले लडेर हजारौँ नागरिक सहिद बनेर ल्याएको गणतन्त्रमा अब खोक्न पनि नपाइने भएको छ । बिहिबार उपत्यका प्रहरीले ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने भनेर जारी गरेको सूचनामा राति अबेरसम्म कुकरको सिट्ठी लगाउन, फोनमा चर्को स्वरले कुरा गर्न, बिहानै खोक्न, चर्को आवाजमा शौचालय फ्लश गर्न र सिँढीमा तीव्र गतिमा दगुर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । यी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

ध्वनि प्रद्षण नियन्त्रणका लागि भनेर भन्दै लाउडस्पिकर, साउण्ड बक्स, डीजे र बाजा बजाउन पनि नपाइने भएको छ । यस्तो निर्णयले मानिसको दैनिक जीवनशैलीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

बिहान खोक्नको लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने हो की ? यो कस्तो गणतन्त्र हो जहाँ सामान्य दैनिकी मानवीय क्रियाकलापमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइन्छ ? नागरिकको चासो  छ ।

अब नेपालीहरुसँग चुपचाप बसेर सास फेर्न पाउने अधिकार मात्र बाँकी छ ।

गणतन्त्र नेपाली जनताको दशकौँ लामो संघर्ष र हजारौँ सहिदको बलिदानपछि प्राप्त भएको उपहार हो । निरंकुशताको अन्धकारबाट बाहिर निस्केर हरेक नागरिकले निर्धक्क भएर आफ्नो विचार, भावना र असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्न पाउँन भनेर स्थापित भएको व्यवस्था हो अहिलेको गणतन्त्र । राजतन्त्रको समयमा एउटा नारा थियो बोल्न पाइदैन, तर आज खोक्न नपाइने भन्ने कुरा कस्तो गणतन्त्र हो, यो प्रश्न आम सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् ।

मानिसहरुले आफ्नो जीवनयापनको सामान्य क्रियाकलाप गर्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राति शौचालय गएर फ्लस गर्दा वा सिँढीमा हिँड्दा पनि ठूलो आवाज आउँछ कि भनेर सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तो वातावरणमा मानिसले खोक्दा पनि अर्कोले सुन्ला कि भन्ने डर मान्नु परेको छ । कार्यालयबाट राती अबेर घर पुग्ने कर्मचारीलाई खाना पकाउँदा पनि छिमेकीले थाहा पाउँछ कि भन्ने डरले भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यस्तो व्यवस्थाले राति अनलाइन डेलीभरी गर्नेहरु आफ्नो व्यवसाय नै बन्द हुने चिन्तामा छन । “यो त सरासर अन्याय हो । राति यो नियम लागु भएको आफ्नो रोजीराटी नै खोसिन्छ ।”

प्रायः सञ्चारमाध्यम पनि राति अबेर बन्द हुन्छ । राति अबेर घर पुगेका पत्रकारहरू पनि उपत्यका प्रहरीको आदेश मानेर कुकरमा सिट्ठी नबजाउने हो भने भोकभोकै सुत्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा काम गर्नेहरू प्रभावित हुन्छन् ।

सोह्रख्‌ट्टेको चिचिनो अनलाइन फुड डेलीभरी रेष्टुरेन्ट खोलेर व्वयवसाय सञ्चालन गर्नै आएका प्रवीन विष्टले दुखेसो पोखेका छन् ।

धेरै अनलाइन फुड डेलिभरीको व्यापार राती नै हुने गरेको छ । उनका अनुसार यस्तो नियमले राती डेलिभरी गर्ने राइडर नै नपाउने चिन्ता बढेको बिष्टको भनाई छ । उनले भने, “ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्नु राम्रो हो तर यसको कार्यान्वयन गर्दा सबैलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्छ ।

“हामीले दिनभरि मुश्किलले दुई चार वटा अर्डर पाउँछौ । बेलुकाको समयमा अर्डर राम्रो आउँछ । खासगरी राति ९ बजेदेखि ११, १२ बजेसम्मको समयमा हामीले राम्रो कमाई गर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “यदि यस्तो नियम लागु भएमा हाम्रो डेलिभरी नै बन्द हुन्छ । हामीले घर भाडा र अन्य खर्च कसरी धान्ने ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेर विष्ट देशमै केहि गर्छ भनेर लागेका थुवाहरुलाइृ समेत सरकारले निरुत्साहित गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँछन् । साथै यो नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हक र नागरिक अधिकारी विरुद्धमा गरिएको निर्णय भएको समेत दाबी गरेका छन् ।

यो नियम राम्रो सोचले आएको तर यसले आफूहरु पनि मारमा पर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

कार्यालयका एक जना कर्मचारीले भने, “ हाम्रो ड्युटी भनेको राती १० बजे पनि सकिँदैन कहिले काँही त २–३ नै बज्छ , यती राती अबेरसम्म काम गरेर घर फर्केर खाना त खानु पर्‍यो, दिनभरी थकित भएर खाना पनि नखाएर सुत्न त सकिँदैन । साथै उनले थपे यस्तो अवस्थामा अनलाइन मगाउ भने पनि आउन कसैले मान्दैन ।”

नियम बनाउँदा सबैलाई सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अवस्था र त्यसबाट सबैमा पर्ने असरको साचेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । उपत्यकामा ध्वनि प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ । तर यसको समाधानका विकल्पहरु खोज्दा यसबाट सबैमा पर्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर र सबैको आवश्यकता र बाध्यतालाई ख्याल गर्नुपर्ने ती कर्मचारीको भनाई छ ।

उपत्यका प्रहरीको यो निर्देशन कानूनी व्यवस्था जस्तो नलाग्ने नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । यस किसिमको अव्यवहारिक व्यवस्था ल्याउन सरकार वा सरकारी निकाय कसरी र किन अग्रसर हुन्छन् ? यो प्रश्नको विषय हो । अहिले यो व्यवस्थाबारे धेरैले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।