रोकिएन असारको बजेट मोह, विकास खर्चमा हतारो गुणस्तरमा ह्रास

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा गरिने पूँजीगत खर्च भुक्तानी प्रणाली रोकिन सकेको छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा, विशेषगरी असारमा सरकारी निकायहरुमा पुँजीगत बजेट भुक्तानीको चाप तिव्र देखिनु नेपालको बजेट प्रणालीको पुरानो र निरन्तरको समस्या हो ।

जसले गर्दा विकास खर्चमा हतारो हुने गरेको छ भने आयोजनाहरुको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च भुक्तानी अधिकेन्द्रित हुने गरेको अर्थमन्त्रालय स्वयंले स्वीकारेको छ । मन्त्रालयलका अनुसार खर्च भुक्तानीको दृष्टिले सबैभन्दा बढी अन्तिम त्रयमासमा र सबैभन्दा कम पहिलो त्रयमासमा हुने गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा असार महिनामा मात्र करिब ३८ प्रतिशत सम्म खर्च भुक्तानी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को असार महिनामा मात्र ३५.६ प्रतिशत खर्च भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा असार महिनाको बजेट भुक्तानी ३०.२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को असार महिनामा ३४.४९ प्रतिशत बजेट भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा असार महिनामा ३६.१९ प्रतिशत बजेट भुक्तानी भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असारमा ३७.४७ प्रतिशत बजेट भुक्तानी भएको थियो ।

यस्तै त्रैमासिक रुपमा हेर्दा पनि कुल भुक्तानी आधा भन्दा बढी भुक्तानी अन्तिम त्रैमासमा मात्र हुने गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को अन्तिम त्रैमास अर्थात वैशाख–असार सम्ममा ५३.८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१को अन्तिम त्रयमासमा ४९.२१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट भुक्तानी भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्तिम त्रयमासमा ५४.११ प्रतिशत विकास बजेट भुक्तानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को अन्तिम त्रयमासमा ५२ प्रतिशत बजेट भुक्तानी भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अन्तिम त्रयमासमा ५३.७५ प्रतिशत बजेट भुक्तानी भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार पहिलो दुई त्रैमासमा टेक्का प्रक्रिया, अन्य कागजी प्रक्रिया लगायतका काम हुने भएकोले भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १३.२ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो दोस्रो त्रैमासमा १२.४ प्रतिशत बजेट भुक्तानी हुँदा तेस्रो त्रैमासमा २०.६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा तिन त्रैमासमा ४६.२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुँदा अन्तिम एक त्रैमासमा ५३.८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो ।

बजेट बनाउने समयमा राम्रो योजना बनाएर मात्र बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरुको सुझाव छ । भाषणमा मात्र सिमित नभएर नभएर व्यवहारमा गर्न सकिने योजना ल्याउनुपर्छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा विगतको वर्षहरुमा जस्तै असारे विकासको लहरले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । जसले विकास आयोजनाहरु दीर्घकालीन नहुने काम गुणस्तर कमजोर भएर तत्काल कामै नलाग्ने अवस्था आउने गरेका छ । बजेट घोषणा गरेको ११ महिनासम्म सुतेर बस्ने, अन्तिम १ महिनामा बालुवामा पानी खन्याउने काम हुने गरेको अर्थविद डिल्लराज खनाल बताउँँछन् । सरकारले वचन गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलाने प्रवृत्तिका कारण प्रत्येक वर्ष असारे विकास दोहारिने गरेको उनको भनाई छ । खर्च प्रणाली र भुक्तानी प्रणाली सहि नभएकोले पनि यस्तो समस्या आएको अर्थविद खनालको भनाई छ ।

यो बजेट प्रणाली नै गलत भएका दाबी गर्दै खनाल भन्छन्, “बजेटसँगै खर्च प्रणाली र भुक्तानी प्रणाली पनि भएन । पहिले बजेट ल्याउने, पछि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति छ । संशोधन किन गर्ने ? संशोधन गर्नुपर्ने बजेट किन ल्याउने ?”

“फेरि संशोधन भएको बजेट पनि राम्रोसँग समान रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । ठिक ढंगले जनताको पहुँच र्पुयाउने काम हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन । बजेटमा भ्रम दिने, यथार्थमा नहुने र अन्तिममा आएर बालुवामा पानी खन्याउने काम गरेर कानुनको नै धज्जी उडाउने काम गरिएको छ । यो विगतको निरन्तरता मात्र हो ।” उनले भने, “यसका साथै प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कागजी काम, जटिल योजना छनोट र तयारीमा कमजोरीका कारण पनि यो प्रक्रिया बर्सेनि दोहोरिने गरेको छ ।”

यसले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै रूपमा नराम्रो प्रभाव पार्छ । बजेटमा राखिएको कुरा रकमान्तर गरेर टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको बाटोमा लान सकिँदैन । यसले परियोजना सम्पन्न नहुने र सम्पन्न भए पनि भोेलिपल्टदेखि नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो ।

यस्तो समस्या समाधानको लागि बजेट बनाउने समयमा राम्रो योजना बनाएर मात्र बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरुको सुझाव छ । भाषणमा मात्र सिमित नभएर नभएर व्यवहारमा गर्न सकिने योजना ल्याउनुपर्छ ।

ठेक्का कहिले गर्ने, सम्झौता गरेर सुरु गर्ने समय, ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा जमिनको समस्या, वनको समस्या, स्रोतको समस्या जस्ता सबै समस्या पहिल्याउनुपर्छ । सही तरिकाले पूर्वतयारी गरेर साउन १ गतेदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । सही तरिकाले अगाडि बढेन भने कोही न कोही जबाफदेही हुने र ऊ कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । परिपक्व योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, टेन्डर प्रक्रिया छिटो बनाउने, समयमै योजना, लक्ष्य, कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रक्रिया र जबाफदेहिताको संस्कृति विकास गरेमा मात्र यो समस्याको समाधान हुन्छ ।