संघले वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका आयोजना अधुरै !

काठमाडौं । संघ सरकारले प्रत्येक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउँछ ।

संघ सरकार जस्तै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुको लागि अनुदान रकम छुट्याउने गरेका छन् । यसरी संघीय प्रणालीमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको भुमिका महत्त्वपूर्ण भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको रकम हस्तान्तरणमा देखिएको असमानताले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तथ्यांक अनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जाने अनुदान रकममा असामानता देखिएको हो । तथ्यांक अनुसार संघ सरकारले आयोगको सिफारिस अनुसार नै बजेट विनियोजन गरेपनि विनियोजित बजेट पुरै हस्तान्तरण हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संघ सरकारले सोही बमोजिम गरेर जम्मा १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणमा बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोगका अनुसार वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणको सिफारिस मानव विकास सुचकांक, विकास अवस्था, आर्थिक समाजिक विभेद, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई आधार मानेर गरिएको जनाएको छ ।

तर विगत वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले आयोगको सिफारिस बमोजिम नै बजेट विनियोजन गरेको भएपनि विनियोजित बजेट भने पुरै हस्तान्तरण गर्न सकेको देखिदैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ सरकारले विनियोजन गरेको वित्तीय हस्तान्तरणको तथ्यांक हेर्दा विनियोजित बजेट पनि हस्तान्तरण भएको देखिदैन ।

गत आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर विनियोजित बजेटको ९१.७६ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई विनियोजित बजेटको ९१.७४ प्रतिशत मात्र अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ ।

यसरी विनियोजित बजेट पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको समग्र विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा पूर्वाधार विकास योजनाहरु पुरा गर्न नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भिम प्रसाद ढुङ्गानाको गुनासो छ । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले विकास निर्माणको प्रणाली नै प्रभावित भएको ढुङ्गानाको भनाई छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य मानव विकास सुचकांक, पूर्वाधार विकास र सोवा प्रवाहमा रहेको विभेद कम गर्नु रहेको छ । यसरी अनुदान रकम हस्तान्तरण कम हुँदा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी जस्ता आधारभुत सार्वजनिक सेवाहरुको गुणस्तर र पहुँचमा नकारात्मक असर परेको छ ।

अनुदानको रकमबाट स्थानीय तहले कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन, र अत्यावश्यक मर्मतसम्भार जस्ता कार्य गर्छन् । पूर्वनिर्धारित रकम कम हुँदा यी अनिवार्य खर्चहरू समेत धान्न मुस्किल हुन्छ, जसले दैनिक प्रशासनिक कार्य मा अवरोध पुर्‍याउँछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको सिफारिस र विनियोजित बजेट अनुसार रकम हस्तान्तरण नहुनुले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय तहका सरकारको विश्वास घट्छ । यसले सरकारी समन्वय र सहकार्य लाई कमजोर बनाउँछ ।

विनियोजित बजेट प्रदान नगर्नूको वस्तुनिष्ठ कारण नखुलाउनुले वित्तीय अनुशासनको कमी र जवाफदेहितामा प्रश्न खडा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

यसरी तोकिएको रकम हस्तान्तरण नहुनुलाई कतिपय विज्ञहरुले संघ सरकारको वित्तीय संकुचन गर्न खोजेको रुपमा लिएका छन् ।

अध्यक्ष ढुङ्गानाका अनुसार, “स्थानीय तहको आफ्‌नै राजस्व क्षमता अत्यन्त कम छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानले उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर लाई सम्बोधन गर्छ । अनुदान कम हुँदा उनीहरूलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन मा दबाब पर्छ र सानातिना आर्थिक गतिविधिहरूमा समेत लगानी कम हुन पुग्छ ।”

यो अनुदान भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक विभेद न्यूनीकरण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ । अनुदानको अपूर्ण हस्तान्तरणले दुर्गम, पिछडिएका र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सबैभन्दा बढी चोट पुर्‍याउँने र जसले गर्दा सन्तुलित र समन्यायिक विकास को लक्ष्यमा बाधा पुग्ने गरेको बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका २ का पूर्व अध्यक्ष दलबहादुर महरा बताउँछन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको पूर्ण र समयमै हस्तान्तरण नहुनु केवल वित्तीय समस्या मात्र नभई समग्र सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता माथिको चुनौती हो । यसले जनताको सेवा पाउने अधिकार मा कटौती गर्दै विकासको गति लाई सुस्त बनाउने महराको टिप्पणी छ ।

यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आयोगको सिफारिसलाई अनिवार्य पालना गर्ने, पूर्ण हस्तान्तरणको सुनिश्चितता गर्ने, र कम हस्तान्तरणको वस्तुनिष्ठ कारण खुलाउने जस्ता जवाफदेहिताका संयन्त्रहरू लाई थप सशक्त बनाउनु आवश्यक रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।