अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्यो रासायनिक मलको मूल्य, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौँ । रासायनिक मलको मूल्य बढ्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य लगातार बढ्दै गएकोले नेपाली बजारमा पनि मलको मूल्य बढ्ने भएको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले मलको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका हुन् ।

शर्माको उत्तरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालयस्तरबाटै मूल्य समायोजना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका थिए । साथै अर्थमन्त्री खनालले उखुको अनुदान र बाढीबाट भएको क्षतिको पनि टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकोले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटले लक्ष्य अनुसार मल खरिद गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल आयातमा २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएका कारण विनियोजित बजेटले लक्ष्य अनुसारको परिमाणमा मल खरिद गर्न कठिन भएको कृषि मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।

जोशीले भने,’कृषि मन्त्रालयले चालु आवको मल आयात लक्ष्य पूरा गर्नका लागि थप १० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।’ थप बजेटका लागि दुई मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको उनले बताए ।

विश्व बजारमा मलको मूल्य आकासिएकाले विनियोजित बजेटले कम परिमाणमा मात्र मल आयात गर्न सकिने स्थिति आएको जोशीले बताए । लक्ष्य अनुसार मल खरिद गर्न नसकिएपनि हालको लागि मल अभाव हुने अवस्था भने नरहेको उनको दाबी छ ।

हालसम्म सरकारले २ लाख ३७ हजार ६१९ मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको मौज्दात र चालु आर्थिक वर्षको गरेर जम्मा १ लाख ७८ हजार ३४८ मेट्रक टन मल बिक्री भइसक्दा १ लाख ५ हजार २५९ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य २० देखि २५ प्रतिशतले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मलको मूल्य लगातार बढेपनि किसानले अनुदानमा मल प्राप्त गर्ने हुँदा महङ्गी खेप्नु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले नेपाली बजारमा प्रतिकेजी युरिया १५ रुपैयाँ, पोटास ३२ रुपैयाँ र डिएपी ४४ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

सरकारले अनुदान दिएपनि किसानसम्म पुग्दैन मल

कृषिप्रधान देश नेपालमा रासायनिक मलको अभाव किसानका लागि प्रत्येक वर्ष स्वभाविक बन्दै आएको छ । तर, बजेटको यो ठूलो आकारले पनि किसानको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष मल प्रयाप्त भएको दाबी गरेपनि किसानले सधैं सास्ती खेप्नु परेको सिराहाका किसान अमिरलाल यादवको गुनासो छ ।

उनी भन्छन्, “सरकार प्रत्येक वर्ष मलको अभाव छैन भन्छ, किसानलाई मल पनि वितरण गर्छ तर खै हामी किसानहरुले पाउँदैनौँ कहाँ जान्छ कुन्नि !” असार साउनमा धान रोपिने तर सरकारले कात्तिकमा आएर मल वितरण गर्ने उनको दुखेसो छ । उनको आक्रोश छ, “यदि किसानले काम गरिदिएन भने काठमाडौँमा बस्ने महामहिमहरूले चिया खान पनि पाउँदैनन् ।”

सरकारले हरेक वर्ष अनुदानित मल खरिद गर्न अर्बौं रकम छुट्याउँदै आएको छ । आव २०८०/८१ मा रासायनिक मल खरिदको लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यति ठूलो रकम खर्च हुँदा पनि किसानले सधैँ मल अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउनुमा प्रक्रियागत र वितरण प्रणालीको कमजोरी मुख्य कारण रहेको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

तर कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध संचालक विष्णु प्रसाद पोखरेल भने मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने, सप्लायरसँग सम्झौता गर्ने र नेपाल आइपुग्न करिब सात महिना लाग्ने भएकाले समय लाग्ने गरेकाे बताउँछन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश हुँदै पालिका र सहकारीमार्फत मल वितरण गर्ने प्रक्रियामा बिचौलिया हाबी हुने गरेको महर्जनको दाबी छ । यसले गर्दा वास्तविक किसानले मल नपाउने र पार्टीका कार्यकर्ता र कागजी किसानको हातमा मल पुग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।