बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको थुप्रो, नीतिगत लचकताले पनि किन बढाउन सकेन ऋण ?

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा भएको लगानीयोग्य रकम ऋणको रुपमा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिदै गएपनि सोही अनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको छ ।

विशेषगरी रेमिट्यान्स ऐतिहासिक रुपमा बढ्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अपेक्षा अनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु लगायत कारणले गर्दा लगानीयोग्य रकम थुप्रिदै गएको पौडेलले बताए ।

उनले नोटबजारसँग भने,‘अरु विभिन्न कारणहरु भएपनि विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रुपमा बढ्न् नै तरलता बढ्नुको कारण हो ।’

तरलता बढ्दै गएपछि ब्याजदर धेरै तल नजाओस् भनेर राष्ट्र बैंकले लामो अवधिका लागि बजारबाट निक्षेप झिकिरहेको उनले बताए ।

ब्याजदर तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न राष्ट्र बैंकले साउनदेखि असोजसम्ममा नै १३० खर्ब ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तानेको हो । खुला बजार कारोबार उपकरणको प्रयोग गरेर १३० खर्ब ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ । यो प्रशोचनमा निक्षेप संकलनको बोलकबोल मार्फत ७ खर्ब १४ अर्ब र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत १२३ खर्ब ६१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको तुलना अवधिमा खुला बजार कारोबारबाट ७८ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो ।

यस्तै विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत २ खर्ब ६२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो कारोबारबाट १ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको थियो ।

जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रशस्त नगद वा तरलता भएको संकेत गर्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख वृद्धि हुँदा र सोहि अनुसार लगानी वातावरण नहुँदा तरलता बढ्दै गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको असोज महिनामा मात्र २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोहि अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ४४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेप ३ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोहि अवधिमा निक्षेप संकलन २.६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको थियो ।

यता, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जा प्रवाह १.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण परिचालन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा कर्जा प्रवाह २.५ प्रतिशतले बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रलाई ऋण दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचक बनाएको थियोे । यसअघि पनि नीतिहरू लचक बन्दै आइरहेका थिए । तर अर्थतन्त्रको सुस्तता हट्न सकेन । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंशले मुलुकमा झनै अनिश्चयको अवस्था सिर्जना गर्दा अर्थतन्त्र अहिले निकै सुस्त बन्न पुगेको छ ।

एकातिर निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ भने अर्कातिर वैदेशिक लगानी समेत भित्रन नसक्ने अवस्था बनेको छ । साथै लगानीका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने समयमा मुलुकमा अझै त्यसले गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिमा विभिन्न व्यवस्थाहरू लागू गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको थियो । मौद्रिक नीतिमा कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा प्रवाह र धितो मूल्याङ्कनमा सरलीकरण गरिनेदेखि निजी आवासीय घर निर्माण–खरिद कर्जाको सीमा वृद्धि लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो ।

हुलाकी तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्यम व्यवसायलाई कर्जामा लचकता, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई कर्जामा सहजीकरणका साथै राहदानीबापतको विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सीमा पनि बढाइएको थियो
यस्तै जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय तथा ऋणीहरूलाई राष्ट्र बैंकले राहतको व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रभावित ऋणीहरूले २०८२ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै निर्यात अभिवृद्धि गर्न कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी दिएका र उत्पादनको न्यूनतम २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिइने कर्जामा आधार दरमा बढीमा १.०५ विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेपनि त्यसको नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल नै घटेको अवस्थामा यस्ता नीतिहरू लचक बनाइँदा पनि त्यसको प्रभाव कम देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कोशिस गरिरहेको भएपनि ऋण लिने अवस्था नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । विस्तारै चलायमान बन्दै गरेको नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्र जेनजी आन्दोलनले धरासायी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष जोत्सना श्रेष्ठ बताउँछिन् । लगानीकर्ताहरुमा डरको वातावरण सिर्जना भएको र अझै पनि मनोवल उठ्न नसकेको उनको भनाई छ । अहिलेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको श्रेष्ठ बताउँछिन् । श्रेष्ठ भन्छिन्, “निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर, सुशासनमा सुधार नआएको र राजनीतिक अस्थिरता, समय समयमा राष्ट्र बैंकको नीतिमा हुने परिवर्तनले विगतमा पनि लगानीको वातावरण बन्न सकेको थिएन ।”

‘सरकारले र राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर लगानीको लागि स्थिर नीति ल्याउनुपर्छ र व्यवसायीको मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाले राजनीतिक तरलताले गर्दा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न नसकेको कारण कर्जा प्रवाह नभएको बताए ।

आम मानिसहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास हुँदै जानु, मानिसको आम्दानी बढ्दै जानु, विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु, विस्तारे रोजगारीका क्षेत्रहरु बढ्दै जानु, राजनीतिक अस्थिरताले बजेट खर्च कम हुनु, र आम मानिसहरुमा बैंकहरुप्रतिको विश्वास बढ्नु लगायत कारणहरुले तरलता बढेको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् ।

अहिले नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बास्कोटाको भनाई छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी आउन नसक्नुका साथै ऋण लिएकाहरुले पनि उत्पादन गर्न नसक्दा साँवा र ब्याज तिर्न अप्ठ्यारो भएको उनी बताउँछन् । जसले गर्दा बैंकले पुनर्कर्जा दिन नसकेको उनको भनाई छ ।
एकातिर बचत बढिरहनु र लगानीको वातावरण नहुनुले तरलता बढ्दै गएको बास्कोटा बताउँछन् ।

तरलता अत्याधिक हुँदा बचतकर्ता र बैंक दुबै अप्ठ्यारोमा पर्ने उनले बताए । यसले विकास निर्माणको काममा असर पर्ने र राजस्व संकलनमा पनि कमी आउने उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किनको लागि उद्योगीहरुलाई पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गनुपर्नमा जोड दिएका छन् । राजनीति अस्थिरताको बाबजुद नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह नै रहेको, हस्तकलाका सामग्रीहरुको निर्यात बढिरहेको र सिमेन्ट निर्यात बढेको बताउँदै उनले भने, “यी क्षेत्रका उद्योगीहरुलाई बोलाएर ऋण लिनको लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।”