व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा दोब्बरले बढ्यो, तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ला !

काठमाडौँ । व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि ५० लाख रुपैयाँ रहेको व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएर १ करोड कायम गरिएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता तिव्र गतिमा बढ्दै गएकोले केन्द्रिय बैंकले यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको छ ।

के हो  व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा ?

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा भनेको बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकहरुलाई बिना धितो बैंक निक्षेपमा रहेको रकम भन्दा बढी रकम दिने व्यवस्था हो । साधारण अवस्थामा बैंकहरुले बचतकर्ताहरुलाई निक्षेपमा भएको भन्दा बढी रकम दिँदैन । तर यो व्यवस्था अन्तर्गत बैंकसँग बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुले आफुले निक्षेपमा राखेको भन्दा बढी रकम चेकमार्फत बिना धितोमा लिन पाँउछन् ।

बैंकहरुले व्यक्तिगत विश्वासको आधारमा धेरै कारोबार गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीहरुलाई कर्जा दिने गर्छन् । यसअन्तर्गत कुनै उद्योगी, व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणले पनि कर्जा लिन पाउछन् । तर यो कर्जामा अरु सामान्य कर्जाभन्दा ब्याजदर अलि बढी हुन्छ । यस्तो कर्जा सीमा बढाउँदा ऋण लिनेहरुको संख्या बढ्ने र तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ला ?

यस्तो प्रकारको कर्जा सामान्यतया उपभोगमा जाने भएकोले तत्कालको लागि तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् । उपभोगमा रकम बढी खर्च हुँदा आयात र राजस्व बढ्ने तर उत्पादन बढाउनमा भने सहयोग नगर्ने उनीहरुको तर्क छ । बिना धितो र लगानीको क्षेत्र पनि खुलाउनु नपर्ने भएकोले यो नितिले कर्जा प्रवाह बढाउने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण लिएर आफूलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा लगानी गर्न मिल्ने भएकोले पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने आशा गरिएको हो । उनले भने,“व्यक्तिले यस्तो ऋण लिएर आफ्नो दैनिक खर्च गर्न पाँउछ, सेयर बजारमा लगानी गर्न पाँउछ, घरजग्गा किन्न र विवाह गर्नमा पनि खर्च गर्न पाउँछ ।”

तर उद्योग, उत्पादनशील लगायतका क्षेत्रमा खर्च कम हुने भएकोले उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार आउन नसक्ने अर्थविदहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा थुप्रदो तरलता घटाउन केहि हदसम्म अधिविकर्ष सहयोगी भएपनि अर्थतन्त्रको दीगोपनाको लागि प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कर्जा नपाएर वा ब्याजदर बढी भएर व्यवसायीहरुले ऋण नलिएको भने होइन । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र लगानीकर्तामा बढेको अन्यौलताले कर्जा प्रवाह नभएको अवस्थामा यो व्यवस्थाले पनि उल्लेख्य मात्रामा कर्जा बढाउने देखिँदैन् ।

यो व्यवस्थाले बैकिङ्ग प्रणालीमा कस्तो असर पर्ला ?

यस्तो कर्जा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुँदा कर्जा असुलीमा समस्या सिर्जना हुने जानकारहरु बताउँछन् । व्यक्तिको फजुल खर्चमा पनि वृद्धि हुने उनीहरुको दाबी छ । पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार विगतमा पनि यस्तो अभ्यास गर्दा रियल स्टेटमा कर्जा प्रवाह भएको र अन्य फजुल खर्च भएको थियो, जसले गर्दा कर्जा असुली समस्या भएको थियो । त्यस्तै समस्या भोलीको दिनमा पनि आउन सक्ने उनको दाबी छ । तर अहिले तत्कालको लागि तरलता अधिक भएकोले कडा निगरानीका साथ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन् ।

तर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सधैं चुनौती हुने भएकाले यसमा धेरै चिन्तित हुनु नपर्ने अर्थविद्हरुको भनाई छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकोले यो नौलो नभएको उनीहरुको तर्क छ । यो तत्कालको लागि चालिएको कदम भएकोले चिन्ता गर्नु आवश्यक नभएको उनीहरुको भनाई छ ।