रिलायन्सको आइपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण, वित्तीय सूचक बढे पनि २ वर्ष पहिलेको प्रस्ताव मूल्यमै सेयर

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आइपीओ निष्कासन सोमबारदेखि सुरू गरेको छ । कम्पनीले एक लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री सुरु गरेको हो । विदेशमा रहेका नेपालीले न्यूनतम् ५० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु गरेको रिलायन्सले एक वर्षअघि नै आईपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० रुपैयाँ तय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाको आधारमा उक्त मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । उक्त आवमा कम्पनीले ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो भने प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ९५ रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले खुद नाफा ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउँदै ८४४ प्रतिशतले बढाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी पनि ८४४ प्रतिशतको दरले बढेको छ ।

यस हिसाबले यस कम्पनीको आइपीओ किन्ने लगानीकर्ताले ८४४ प्रतिशत नाफा वृद्धि भएको कम्पनीलाई रिकभरी मूल्यमा जोड्नु अघिको सस्तो मूल्यमै सेयर खरिदको अवसर पाएका छन् भने बाँकीले पनि सो अवसर पाउन लागेका छन् । अर्थात, हाल कम्पनीले तीब्र आर्थिक बृद्धि गर्दासमेत दुई वर्षअघिको नाफालाई आधार मानेर तय गरिएको मूल्यमै आईपीओ पाउनेछन् ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा रिलायन्सले तीब्र आर्थिक पुनः उत्थान (भी–सेप्ड रिकभरी) हासिल गरेको देखिन्छ । कम्पनीको लेखा परीक्षण गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरणले कुल आम्दानी र सञ्चालन नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । आव २०८०/८१ मा रिलायन्सको कुल आम्दानी ९ अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा १० अर्ब २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी सञ्चालन नाफा ५७ करोड २८ लाखबाट बढेर १ अर्ब ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसबाहेक लगानीकर्तालाई सेयर खरिद गर्न उत्साही बनाउने अर्को कारण हो, रिलायन्सको नगद सञ्चय । आव २०८१/८२ मा कम्पनीको ५ अर्ब ८२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल जगेडा कोष रहेको छ । १८ महिनाअघि मूल्यांकन स्थिर गरिएदेखि कम्पनीले ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ जगेडामा थपेको छ ।

त्यसैगरी रिलायन्सको पुनर्मूल्यांकनसहित प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि ४११ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ । हालको आईपीओ मूल्यले प्रक्रिया रोकिएको समयमा थपिएको जगेडा कोष र नेटवर्थलाई पूर्ण रुपमा समेटेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाको आधारमा आईपीओ मूल्य तय गर्दा मूल्य अझ बढ्ने भए पनि अदालतको आदेशअनुसार पुरानै प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा लगानीकर्ता लाभान्वित हुने अवस्था बनेको हो ।

रिलायन्सको आइपीको चर्चा चलेसँगै ७५ करोडको विद्युत प्राधिकरणको दायित्व पनि जोडिएर पनि विवाद आउने गरेको छ । तर, कानुनी र लेखाको दृष्टिकोणले यो विवाद गलत देखिन्छ ।

रिलायन्स मात्र होइन, अन्य ठूला उद्योगहरुको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिलिङ एक विवादित दाबी हो । पुष्टि भएको दायित्व होइन । रिलायन्सको हकमा त यही ४ मंसिरमा पाटन उच्च अदालतले ‘विद्युत आपूर्ति विच्छेद नगर्न’ प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण तथ्य, अदालतको अन्तरिम आदेशअन्तर्गत रहेको विवादित रकमलाई संभावित दायित्वको रुपमा व्यवहार गरिन्छ, खर्चको रुपमा होइन । तसर्थ यसले नेटवर्थ घटाउँदैन, जसले गर्दा आईपीओ मूल्य निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको आधारभूत नेटवर्थ सुरक्षित रहन्छ ।

रिलायन्सको आईपीओप्रति लगानीकर्ता आकर्षित हुनुमा कम्पनीको गर्विलो इतिहास र विरासत पनि एक हो । २०५४ सालमा स्थापित रिलायन्सले सुनसरीको दुहबी र खनारमा रहेका उद्योगमार्फत कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका उत्पादनहरु नेपालभित्र खपत हुनुका साथै भारत, टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । रिलायन्सले वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धागो निर्यात गर्दै आएको छ ।

उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै नेपाल सरकारले गत असारमा स्पिनिङ मिल्सका नेतृत्वकर्ता अक्षय गोल्याणलाई ‘महत्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति’ (सीआईपी) बाट सम्मान गरेको थियो ।

रिलायन्सले सेयर निष्कासनमा अवलम्बन गरेको बुक बिल्डिङ विधिले पनि विश्वसनियता बढाएको छ । नेपालमा नौलो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा यो विधिबाटै सबैभन्दा धेरै आईपीओको निष्काशन गर्ने गरिन्छ ।

यो विधि अन्तर्गत निष्काशन गर्ने कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको कुल सेयरको ४० प्रतिशत सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई र बाँकी ६० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गर्छन् । यसरी बिक्री गर्ने क्रममा कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएको मूल्य र सेयर संख्यालाई माथिल्लो मूल्यबाट बाँडफाँट गर्दै आउँदा जुन मूल्यमा सबै ४० प्रतिशत सयर बिक्री हुन्छ त्यसलाई कट अफ मूल्य घोषणा गर्छ र यसरी कट मूल्यभन्दा माथिको मूल्यमा आवेदन दिने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले माग आवेदन अनुसारको सेयर कट अफ मूल्यमा प्राप्त गर्छन् ।

यसपछि बाँकी रहेको ६० प्रतिशत शेयरलाई माथिको विधि अनुसार कट अफ भएको मूल्यबाट १० प्रतिशत छुट दिई सर्वसाधारणमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्छन् । बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्काशन भएको सेयर खरिद आवेदन दिँदा पनि माथिको प्रिमियम निष्काशन विधि झैं चुक्ता मूल्यमा थप मूल्य भुक्तान गरेर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।