कृषि प्रधान देशको दयनीय अवस्थाः खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुँदा वार्षिक खर्बाैँको खाद्यान्न आयात

काठमाडौँ । ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो,’ यो भनाइ विगत लामो समयदेखि विद्यालयका पुस्तकहरुमा पढाइँदै आइएको छ र अहिले पनि पढाइदै छ । सरकारी तथ्यांकले पनि देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको देखाउँछ । तर मुलुकका निम्न, मध्यमदेखि उच्च वर्गसम्मको भान्साको वास्तविक अवस्था भने फरक छ ।

हरेक दिन बिहान पाक्ने चामल विभिन्न मुलुकबाट भित्र्याइने क्रम बढिरहेको छ । चामल, तरकारी, दाल र तेल लगायत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । नेपालको रैथाने खानाको रुपमा परिचित कोदो र फापरमा पनि नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको तथ्यांकले छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालले वर्षेनी खर्बाैँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्दै आएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो चौमासमा १० अर्ब १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको धान चामल आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो चौमासमा ६ अर्ब ९६ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँको धानको विउ, धान र चामल आयात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो चार महिनामा ४ अर्ब ६६ करोड १६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको १० करोड २० लाख ५० हजार किलोग्राम मकै आयात भएको हो ।

गत आव २०८१-८२ को सोही अवधिमा ३ अर्ब ५२ करोड ८२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ करोड १८ लाख ६० हजार किलोग्राम मकै आयात भएको थियो । अघिल्लो आव २०८०-८१ मा ३ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ करोड ३६ लाख ७२ हजार किलोग्राम मकै आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा ७० करोड ७२ लाख ९८ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५५ करोड रुपैयाँको गहुँ आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो चौमासमा १ अर्ब १४ करोड २ लाख ७४ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको थियो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा २४ करोड ६४ लाख ४३ हजार रुपैयाँको कोदो आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सोही अवधिमा ३५ करोड २० लाख २४ हजार रुपैयाँको कोदो आयात हुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो चौमासमा २४ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको कोदो आयात भएको थियो ।

यसैगरि नेपालको रैथाने खानाको रुपमा परिचित फापरको आयात पनि उल्लेख्य रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा १० करोड १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँको फापर आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ४ करोड ७६ लाख ७२ हजार रुपैयाँको फापर आयात हुँदा अघिल्लो अर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५३ लाख ४० हजार रुपैयाँको फापर आयात भएको थियो ।

यसरी वर्षेनी खर्बाै रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुँदा मुलुकका खेतीयोग्य जमिन भने कतै बाँझिएको छ त कतै घडेरीमा परिणत हुँदै गएका छन् ।

१० वर्षमा ३ लाख हेक्टरले घट्यो खेतीयोग्य जमिन

नेपालमा कुल ४१ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकोमा १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको आठौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांक चार वर्ष पुरानो भएकाले अहिले खेतीयोग्य जमिन झन घटेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

२०५८ देखि २०६८ को दशकमा खेतीयोग्य जमिन १ लाख २९ हजार हेक्टरले घटेकोमा २०६८ को तुलनामा २०७८ मा जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेको छ । १० वर्षको अवधिमा थप १ लाख ७९ हजार हेक्टर जग्गा बाँझोमा परिणत भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार २०६८ मा २५ लाख २५ हजार ६ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भएकोमा २०७८ को कृषि गणनामा २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६८-६९ मा ३५.२ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आएर २४.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालले पछिल्लो पटक गरेको कृषि गणनाले २०६८ को तुलनामा २०७८ मा खेतीयोग्य जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेको देखाएको थियो ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २०५८ मा कुल खेतीयोग्य जमिन २६ लाख ५४ हजार ६५९ हेक्टर थियो । २०६८ मा आएर कुल खेतीयोग्य जमिन २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर पुगेको थियो । २०७८मा खेतीयोग्य जमिन घटेर २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर कायम भएको थियो ।

खेतीयोग्य जमिन घटेसँगै जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै

कृषि अर्थविज्ञ देवेन्द्र गौचनको अनुमानमा नेपालको एकतिहाई भन्दा बढी जमिन बाँझो भएको छ । उनका अनुसार जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै जाँदा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको योगदान घट्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष ६८-६९ मा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.२ प्रतिशत थियो जुन आर्थिक वर्ष २०६९-७० मा आएर ३४.२ प्रतिशतमा झ¥यो । आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा ३४.१ प्रतिशत रहेको कृषिको योगदान आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा आएर ३१.८ प्रतिशत पुगेको थियो । यसरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ३१.७ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यस वर्ष योगदान थोरै मात्र घटेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा घट्ने दर फेरि तीव्र भयो । सो आवमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा २७.६ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १ प्रतिशतले घटेर आउँदा २६ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा २५.८३ प्रतिशत पुग्दा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा २३.९५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा २४.१२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २४.९ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रबाट जीडीपीमा पुगेको थियो ।

यसरी वर्षेनी कृषियोग्य जमिन घट्दै जाँदा नेपालको खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि बढ्दै जाने देखिएको छ । खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाँदा पनि सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न ध्यान नदिएको कृषि मेशिनरी उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्मा बताउँछन् । ‘कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नको लागि यान्त्रिकीकरण आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कृषि परम्परागत तरिकाबाट रुपान्तरण भएर उद्योगतर्फ जानु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको कृषिविज्ञ देवेन्द्र गौचन बताउँछन् । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमा मात्र औद्योगिक उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमा त्यो उत्पादित वस्तुलाई उद्योग मार्फत प्रशोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ ।’

गौचनका अनुसार बाँझो जमिन बढ्दै जानुमा किसानहरूसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवाशक्ति पलायन हुनु, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको कमी, कम नाफामुखी व्यवसाय र नविनतम प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु लगायत कारण मुख्य हुन् ।

गौचनले नोटबजारसँग भने, ‘वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै हुने बसाइँसराइबाट समेत जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको हो । गाउँबाट शहरकेन्द्रित हुने मानिसहरूको संख्या बढ्दा कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, खेतीबालीको समयमा पर्याप्त सिँचाइ, मलको अभाव, कृषि उत्पादनको लागतको तुलनामा मूल्य कम पाउने, उत्पादनले बजार नपाउने जस्ता समस्याको कारणले कृषिबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।’

सरकारले कृषि क्षेत्रको समृद्धिका लागि खास काम नगरेको उनको भनाइ छ । साथै स्थानीय सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई आर्थिक लोभमा घर घडेरीमा वर्गीकरण गरेको कारण पनि खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको गौचन बताउँछन् ।

तराई र सहरको जनसंख्या बढ्दा रित्तिदै पहाड

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार मानिसले आफ्नो बसोबासको रोजाइ तराई क्षेत्र बनाएका छन् । यस जनगणनामा ४९.७ प्रतिशत मानिस पहाड र हिमालमा बसेको देखियो भने ५०.३ प्रतिशत मानिस तराईमा बसेका थिए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा देशभित्रको स्थायी आन्तरिक बसाइँसराइको दर ९.२ प्रतिशत रहेको छ । यो जनगणनाले ३२ प्रतिशत पहाडका मानिसहरूले मूलथलो छाडेको देखाएको थियो । सो तथ्यांकले देशभित्र बसाइँसराइ गर्नेहरुमा ५७.२ प्रतिशतको रोजाईमा काठमाण्डौँ उपत्यका रहेको छ ।

यस्तै ५८ जिल्लाबाट बाहिरिने धेरै रहेका छन् भने १८ जिल्लामा भित्रिनेको संख्या बढी रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार नेपालको तराई क्षेत्रमा ५० वर्षको अवधिमा जनसंख्या १३८ प्रतिशतले बढेको छ ।

तथ्यांक अनुसार २०२८ मा नेपालको जनसंख्या १ करोड ५० लाख २२ हजार ८ सय ३९ थियो । उक्त तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ ।

यो वृद्धिदर ९४.१ प्रतिशत हो । तर यही अवधिमा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि १३८.४ प्रतिशत भएको छ । तर सोहि अवधिमा हिमाल र पहाडको वृद्धिदर ५९.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले तराई तथा सहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढेको र पहाड र हिमाली क्षेत्र खाली हुँदै गएको देखाउँछ ।

बैदेशीक रोजगारीले पारेको असर

कृषि उत्पादन घट्दै जानुमा वैदेशिक रोजगारी पनि कारक देखिएको छ । रोजगारीको लागि विदेश जानको संख्या बढ्दा विप्रेषण आप्रवाह पनि बढेको छ । जसले गर्दा गाँउमा खेती गर्ने चलन घटेको विज्ञहरुको मत छ । मानिसहरुमा दुःख गरेर खेती गर्नुभन्दा पैसा तिरेर किन्नु भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायनले गाउँमा काम गर्ने युवा छैनन्, वृद्ध वृद्धाले खेती गर्न सक्दैनन् यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको विज्ञहरुको तर्क छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो चार महिनामा दुई लाख ७३ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागका अनुसार, २०८२ साउन १ गतेदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा कुल दुई लाख ७३ हजार ८१० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो चार महिनामा कुल दुई लाख ४१ हजार ५८१ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १३.३४ प्रतिशतले बढेको यस तथ्यांकले देखाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै जाँदा विप्रेषण आप्रवाहमा पनि उल्लेख्य बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विप्रेषण आप्रवाहमा ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो तीन महिनामा ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सोही अवधिमा १ खर्ब ४४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आएको थियो ।

‘अन्नको भण्डार भनेर चिनिने तराइ र उपत्यकाका उर्वर फाँटहरुमा खेती गर्नुको साटो प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्दा धेरै फाइदा छ । यसले गर्दा उत्पादन घट्दैछ भने जहाँ धान फल्थ्यो त्यहाँ अब घरहरु ठडिएका छन् । यसको असर दीर्घकालीन रुपमा देखिन्छ,’ कृषि अर्थविद् गौचनले भने ।

पहाडी जिल्लाहरुमा जग्गा बाँझो हुनुको एउटा प्रमुख कारण बाँदर आतंक पनि हो । वर्षभरि दुःख गरेर लगाएको खेती एकैछिनमा सखाप भएपछि किसानहरु गाउँ छोडेर बजार झरेका छन् ।

बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न काम गरिरहेको सरकारको दाबी

सरकारले जमिन बाझो हुन नदिन र बाझो जमिनको सदुपयोग गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र  बजेटमा मध्य पहाडी क्षेत्रमा फलफुल बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम नीति अघि सारेको छ ।

पहाडी काष्ट फल तथा फलफुल विकास आयोजना मार्फत फलफुलका विरुवा वितरण गरेर फलफुलका बगैचा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पर्याप्त आम्दानी नहुुने पहाडका विकट जग्गाहरुमा पर्यटन र लघु उद्योगको लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय तहहरुमा पनि बाझो जग्गा प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि सर्सतमा पनि बजेट पठाएको छ । यसका साथै राष्ट्रिय फल सुन्तला प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ ।

जोशीले भने, ‘पहाडी क्षेत्रमा जमिन बाझो रहनुको कारण बाँदर आतंक पनि हो, यो आतंक मा गर्नको लागि बाँदरलाई हानीकारक वन्यजन्तुमा सूचीकृत गरेर ऐन नियमावली संसोधन पनि भइसकेको छ । बालीमा क्षति गरेको अवस्थामा बाँदर मार्न पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’
यसका साथै बाँदरको संख्या घटाउनको लागि पाइलटिङ र बन्ध्याकरण गर्न पशु सेवा विभाग मार्फत ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्नको लागि भूमि बैंक बनाएर कार्यान्वयनमा आइसकेको सरकारले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रायलयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भू–उपयोग नियमावलीको तेश्रो संसोधनबाट स्थानीय तहहरुलाई स्वस्फूर्त रुपमा भूमि बैंकको काम गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

भट्टले भने, ‘आगामी दुई हप्ताभित्र नयाँ कार्यविधि बनाएर खेतीयोग्य जमिन जोगाउने नीति अपनाइदै छ ।’

स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो पालिका भित्रको जग्गा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘भू–उपयोगको सम्बन्धमा स्थानीय तहले गरेको कामलाई माथिल्लो निकाय वा सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाँउने कानुनी अधिकार छैन ।’