भयावह बन्दै कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति, पाँच महिनामा १८ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्मको अवधिमा मात्रै १८ हजार १५ व्यक्ति तथा संस्थाहरू चेक बाउन्स तथा  कर्जा नतिरेकाले कालोसूचीमा परेका छन् ।  करीब पाँच महिनाको अवधिमा १८ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मंसिर महिनाको २३ दिनमा मात्र ४ हजार ३८९ व्यक्ति तथा संस्थाहरु कालोसुचीमा परेका छन् ।

बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कर्जा लिएर समयमै नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको संख्या  पछिल्ला महिनाहरूमा बढ्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ । विगतमा कालोसूचीमा पर्नेमा ऋणी भन्दा पनि बढी चेक बाउन्स गर्नेहरू पर्ने गरेका थिए । तर अहिले  चेक बाउन्स गरेर कालोसूचीमा पर्नेको भन्दा ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढी देखिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्मको अवधिमा मात्रै १८ हजार १५ व्यक्ति तथा संस्थाहरू कालोसूचीमा परिसकेका छन् । केन्द्रका अनुसार मंसिर महिनाको २३ दिनमा मात्र ४ हजार ३८९ व्यक्ति तथा संस्थाहरु कालोसुचीमा परेका छन् ।

यो तथ्यांकले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अपराध विकराल बन्दै गएको देखाउँछ । प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म चेक बाउन्सबाट ४ हजार ५८८ व्यक्ति तथा संस्था कालोसुचीमा परेका छन् भने बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्ने ९ हजार ७२७ व्यक्ति तथा संस्था कालोसुचीमा परेका छन् ।

कालोसुचीमा पर्ने प्रमुख कारण चेक बाउन्स र बैंकको तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको कुँवर बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु ठूलो संख्यामा कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्नुको मुख्य कारण हो । यसले ऋणीको भुक्तानी क्षमतालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । यद्यपि, केही ऋणीहरूले भने नियत खराब भएर पनि कर्जा नतिर्ने गरेका हुन्छन् ।

चेक बाउन्सको लामो प्रक्रिया भएकोले तत्काल कारबाहीमा नगरिने उनी बताउँछन् । ‘चेक बाउन्स हुने मुख्य अवस्था भनेको खातावालाले खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको जानीजानी चेक जारी गर्नु हो । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार, चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी गर्न बैंकमा पैसा नभएमा चेक अनादर हुन्छ,’ उनले भने ।

अनादर भएको चेकको सुचना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्धित व्यक्तिलाई सुचना दिन्छ । कुँवरका अनुसार सुचना गरेको ४५ दिनसम्म पनि चेक दिने व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा नभएमा चेक बाउन्स भएर कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरिन्छ ।

उनले चेक बाउन्सलाई वित्तीय अनुशासनहीनताको गम्भीर रूप मान्दै यस्तो कार्यले व्यक्तिको भविष्यमा कर्जा लिने क्षमतामा नकारात्मक असर पार्ने जानकारी दिए ।

वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहकलाई रहरले नभएर बाध्यताले मात्रै कालोसुचीमा राख्ने गरेको बताएका छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीका अनुसार बैंकहरूले सधैँ आफ्ना ग्राहक सुरक्षित होऊन् र कारोबार गरिराखुन् भन्ने चाहन्छन् ।

‘ग्राहकले कारोबार गरे मात्र बैंकले पनि कारोबार गर्न सक्छ’, सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, नचाहँदा नचाहँदै पनि कालोसुचीमा राख्नुपर्ने बाध्यता पछिल्लो समय चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।’

उनले यो विषयले नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरूको पनि चिन्ता बढाएको जानकारी दिए । सीईओ ज्ञवालीले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा कर्जा असुलीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताए ।

अहिले कुनै पनि आर्थिक कारोबार नभएको, सरकारी राजस्व संकलन नभएको, व्यापारीहरूको व्यापार नभएको, बैंकबाट ऋण प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा विप्रेषण आप्रवाह मात्र बढेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रको शिथिलताले गर्दा बैंकहरूलाई ग्राहकलाई कालोसुचीमा राख्नुपर्ने दबाब बढेको स्पष्ट पारे ।

अर्थविद्हरूका अनुसार कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढ्दा त्यसको सीधा असर देशको आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आउने देखिन्छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भाखा नाघेको ऋणको अनुपात बढाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूको नाफा घट्ने र नयाँ लगानीमा संकुचन आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थाले आवश्यक भुक्तानी गर्न नसक्दा उनीहरूको दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन पाउँदैन, जसको बहुआयामिक भार समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने अधिकारीको दाबी छ । यो संकुचनले अन्ततः आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, र रोजगारी सिर्जना जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने उनको जिकिर छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको निशानामा पर्दा व्यवसायको नाफा घट्यो र व्यक्तिगत आयस्रोतमा कमी आयो, जसले गर्दा ऋणीहरूले कर्जा तिर्न सकेनन् र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको हो । यो समस्या समाधानको लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।