विप्रेषण दुखाई कम गर्ने सिटामोल मात्रै हो, अर्थतन्त्र सुधार्न राष्ट्रिय सहमति खोजौं: अर्थविद् अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति विगत ४८ वर्ष यताकै न्यून रहेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान भएपनि जेनजी आन्दोलनपछि बढेको सुस्तता कारण त्यो पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्व बैंकले साढे २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बाह्य क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन र लगानीको अवस्था भने चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक बनेको छ, ब्याजदर न्यून छ तर पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले आम जनमानसमा समेत चिन्ता छाएको छ ।

निजी क्षेत्र त्रसित बनिरहेको अहिलेको अवस्थाबाट पार कसरी पाउने लगायतका समसामयिक विषयवस्तुमा नोटबजारकर्मी कृष्णराज भट्टले अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, अधिकारीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा मुद्रास्फीति न्यून रहेको छ र आर्थिक वृद्धि पनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रको कस्तो चित्रण गरेको छ ?

सरकारी तथ्यांकलाई छुट्टा छुट्दै हेर्दा अर्थतन्त्र राम्रो देखिएजस्तो लाग्छ, तर समग्रमा अर्थतन्त्रको जग बलियो छैन । आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गर्दा विश्व बैंकले राष्ट्र बैंकको अनुमानलाई घटाइसकेको छ । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम र जेनजी आन्दोलन पछिको सुस्तताले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

जेनजी आन्दोलन पछि प्रत्येक दिन अर्थतन्त्रमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको घाटा भइरहेको छ । जहाँसम्म मूल्यवृद्धिको कुरा छ, यो बजार चलायमान नभएर घटेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले तथ्यांकको एउटा पाटो मात्र हेरेर अर्थतन्त्रको सही चित्रण हुँदैन । सरकारी तथ्यांकले आम जनजीवनमा पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिती उल्लेख्य बढेको र निर्यातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको दाबी गर्दै अर्थतन्त्र राम्रो छ भनिरहेको छ नि ?
पहिलो कुरा त विदेशी मुद्रा आउने पाँच वटा बाटाहरू हुन्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा विप्रेषण बाहेक सबै कमजोर छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पहिलो पाटो हो निकासी, यो एकदम न्यून छ र भएको पनि कृत्रिम प्रकृतिको छ ।

दोस्रो, पर्यटन, पर्यटन आय अहिले पनि घाटामा छ । विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च बढी छ । तेस्रो, वैदेशिक लगानी, यो पनि निकै न्यून छ । नयाँ आउने लगानीभन्दा पनि पहिले गरेको लगानीको प्रतिफल नै बढी बाहिर गइरहेको छ । चौथो, वैदेशिक अनुदान र सहायता, यो पुँजीगत खर्चसँग जोडिन्छ । तर मुलुकमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यो क्षेत्र पनि सुस्त छ ।

अन्तिममा आउँछ विप्रेषण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहि एउटा क्षेत्रले धानेको छ । तर विप्रेषण भनेको त अर्थतन्त्रको दुखाई कम गर्न खाइने सिटामोल जस्तै हो । यसले तत्काललाई राहत देला तर दिगो समाधान गर्दैन । यस्तो अवस्थामा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिती धेरै हुनुमा सरकारको कुनै विशेष नीति वा कमाइ होइन, यो त विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पठाएको विप्रेषणको पैसा मात्र हो । त्यो पैसा सरकारको ढुकुटीमा थुप्रिनु मात्र ठुलो कुरा होइन । त्यसको खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने मुख्य पाटो हो । यसरी विदेशबाट विप्रेषण मार्फत आएको पैसा फेरि वस्तु तथा सेवाको आयात मार्फत विदेश नै गइरहेको छ ।

विप्रेषणको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । परिवारको एउटा सदस्य विदेशमा काम गर्छ, दुख गरेर नेपालमा पैसा पठाउँछ । त्यसले यता भएका परिवारका सदस्यले वस्तु तथा सेवाको आयात मात्र गर्छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई झन् उपभोगमूखी बनाएको छ । अर्को कुरा, यो हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिती सरकारको पैसा त होइन ।

अब जहाँसम्म निकासी बढेको कुरा छ, त्यो यथार्थ निकासी होइन, कृत्रिम निकासी हो । हामीले निर्यात गर्ने भनिएको भटमास र सुर्यमूखी तेलको कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । विदेशबाट कन्टेनरमा ल्याएर यहाँ बोतलमा प्याक गरेर पठाउने काम मात्र भएको हो । यदि भारतले आफ्नो आयात नीतिमा परिवर्तन गर्‍यो भने यो निर्यात ध्वस्त हुन्छ ।

विगतका वर्षहरूमा पनि पाम तेलले नेपालको निर्यात उल्लेख्य बढाएको थियो, तर अहिले भारतले पाम तेलको निर्यात नीति परिवर्तन गर्दा त्यो बन्द भएको छ । भोलिको दिनमा भटमास र सुर्यमूखीको तेलमा यो अवस्था आउँदैन भन्न सकिदैन । त्यसैले यस्ता वस्तुलाई हटाएर हेर्ने हो भने हाम्रो वास्तविक निकासी निकै निराशाजनक छ ।

अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर लगानी हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको हो ?

यो अर्थतन्त्र सुस्त भएको र मन्दीतर्फ प्रवेश गरेको संकेत हो । बैंकहरूले सजिलो क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्छन् । उनीहरूले लगानीसँगै तालिम पनि दिनुपर्छ । अनि मात्र कर्जा प्रवाह हुन्छ । राजस्व पनि सरकारी लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । अहिलेको अवस्थालाई म परनिर्भर अर्थतन्त्र, सुस्त अर्थतन्त्र, मन्दी प्रवेश गरेको अर्थतन्त्र र मतियारवादमा अडेको अर्थतन्त्र भन्छु ।

तपाईले भन्नुभएको यो मतियारवाद चाहिँ के हो ?

मतियारवाद यसकारण कि सरकारका नीति र कार्यक्रमहरूमा आम जनता वा वास्तविक उद्यमीको भन्दा पनि सीमित पहुँचवाला व्यवसायीहरूको मात्र पहुँच छ । सीमित समूहको स्वार्थमा नीतिहरू बन्ने र तिनकै वरिपरि लाभ केन्द्रित भएको छ । यसले अर्थतन्त्रको जग खोक्रो बनाएको छ । बाह्य पक्ष विप्रेषणका कारण राम्रो देखिए पनि आन्तरिक जग निकै कमजोर छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो भन्न सकिँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार गर्न, विदेशी मुद्राको सदुपयोग गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?

हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक इतिहास आन्दोलन र क्रान्तिहरूले भरिएको छ । विगतका आन्दोलनहरू र तिनको नेतृत्व गर्नेहरूले सधैं अधिकारका कुरा मात्र सिकाए जसले गर्दा आम जनतामा राज्यले के दियो भन्ने प्रश्न मात्र प्रधान बन्यो । अब समय आएको छ कि हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । केवल सरकारलाई मात्र दोष दिएर र अधिकार मात्र खोजेर समाज रुपान्तरण हुँदैन । प्रत्येक नागरिकले समाज र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य के हो भनेर बुझ्‌नु र पालना गर्नु आजको प्राथमिकता हो । जबसम्म नागरिकमा कर्तव्यबोध हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि व्यवस्थाले पूर्णता पाउँदैन ।

आजको डिजिटल युगमा नेपाली समाजको ठुलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालमा अलमलिएको देखिन्छ । उत्पादक कार्यमा खर्चिनुपर्ने महत्वपूर्ण समय सामाजिक सञ्जालमा खर्च भइरहेको छ । यो समय उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने हो भने पनि यसले व्यक्ति र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन त्यसको सदुपयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विदेशी मुद्रालाई उपभोग्य वस्तु आयातमा खर्च गर्नु भन्दा पनि विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरूमा र पुर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्छ । जब पुर्वाधार निर्माणका कार्य तिव्र गतिमा अगाडि बढ्छन्, तब मात्र विदेशी मुद्राले पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउछ ।

सडक, ऊर्जा र सञ्चार जस्ता पूर्वाधारमा हुने लगानीले दीर्घकालीन रुपमा विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्छन् । समयमै निर्वाचन हुनु, सुशासन कायम हुनु र सुरक्षित लगानीको वातावरण हुनु अहिलेको अनिवार्य र पहिलो शर्त बनेको छ । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा नीतिगत अन्योलता सिर्जना गर्छ र लगानीकर्ताहरू हच्किन्छन् । प्रक्रियागत जटिलताको अन्त्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्रिय सहमति पहिलो आवश्यकता हो ।

नेपालको कृषि अहिले पनि परम्परागत शैलीमै सीमित छ । कृषिलाई निर्वाहमूखीबाट व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्छ । यसमा उच्चतम् प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ । अब उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित हुनुभन्दा स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतमा आधारित हुनुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरेर स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन र ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । देशमा उपलब्ध पत्थर, बालुवा, खनिजको उत्खनन र उपयोग गर्ने उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । यस्तै वनमा आधारित उद्योग विकास गरेर जडीबुटी र काष्ठ पैदावारको वैज्ञानिक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्नु भनेको बोलेर हुने कुरा होइन न त यो कुनै जादुगरले खेल गरे जस्तो हो । जब राज्यले सुशासन कायम गर्छ, नीतिगत सहजता प्रदान गर्छ, अनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् । आम नागरिकले आफ्नो समयलाई उत्पादनमा खर्च गर्दै कर्तव्यको पालना गर्छन्, तब मात्र समृद्धिको मार्ग तय हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु नै आजको एक मात्र निकास हो ।