असुरक्षाको चपेटामा वित्तीय क्षेत्र : बैंकका कर्मचारी माथि शृङखलाबद्ध आक्रमण

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि शृङ्खलाबद्ध रुपमा भौतिक आक्रमण र दुव्र्यवहारका घटनाहरु बढीरहेका छन् । ऋणको किस्ता र ब्याज असुली गर्न कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुमाथि लगातार आक्रमणका घटना बढेपछि बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

मंसिर २५ गते ज्योति विकास बैंकको सप्तरीको रुपनी शाखाका बैंक कर्मचारी ऋण असुलीमा जाँदा उनीहरुमाथि कुटपिटपछि कालोमोसो दलेर कुटपिट गरी जुत्ताको माला लगाइदिएका थिए । त्यसको लगत्तै आइतबार पुस २० गते पनि उस्तै प्रवुत्तिको घटना दोहोरिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको घोराही शाखाका ब्रान्च म्यानेजर नविन थापा र शाखामा कार्यरत कर्मचारी मनिष सेडाईमाथि पनि कुटपिट भयो ।

बैंकका कर्मचारी समयमै ऋण भुक्तानी नगरेको भन्दै ऋणीलाई बुझाउन र कानूनी जोखिमबाट बचाउन अपिल गर्न ऋणीको घर पुगेका थिए । तर, ऋणी उमाकान्त भण्डारीले अपिलको सट्टा अपशब्द बोल्दै हातपात गरे । यसरी ऋण असुलीको लागि पुग्ने कर्मचारीहरुलाई थुन्ने कालोमोसो दल्ने र कुटपिट गर्ने कार्य पछिल्लो समय एउटा प्रवृत्तिको रुपमा नै देखा परेको छ ।

अराजक समूहको उक्साहटबाट सुरु भएको दुव्र्यवहार

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा यस्तो अराजकताको सुरुवात २०७९ सालदेखि उग्र रुपमा सुरु भएको पाइन्छ । २०७९ साल फागुन महिनामा मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईले बैंकको ऋण नतिर्न र ऋण तथा ब्याज उठाउन आउने कर्मचारीहरुलाई कालोमोसो दल्न सबै ऋणीहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।

त्यसको केहि समयपछि जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा २०७९ फागुन १६ गते एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारीहरुमाथि कालोमोसो दलिएको थियो । सो क्रममा अज्ञात समूहले कर्मचारीहरुको साथमा रहेका कागजात र नगद पनि लुटेर लगेका थिए । यसपछि शृङ्खलाबद्ध रुपमा भौतिक आक्रमण, कालोमोसो दल्ने र दुव्र्यवहारका घटनाहरु दोहोरिएका पाइन्छन् ।

२०८० मंसिर १९ गते झापाको बिर्तामोडामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेघा बैंकका कर्मचारी दिनेश पनेरुलाई दुर्गा प्रसाई समूहका कार्यकर्ताहरुले अपहरण शैलीमा नियन्त्रणमा लिएर दुव्र्यवहार गरेका थिए । त्यस लगत्तै २०८० पुसमा इन्भेष्मेण्ट मेघा बैंककै ऋणीहरुले कर्मचारीको घरमा बम पड्काउने र बैंकमा लुटपाट गर्ने सम्मको धम्की दिएका थिए ।

यस्तै २०८१ वैशाखमा झापाको बिर्तामोड स्थित एभरेष्ट बैंक र ज्याति विकास बैंकको शाखा कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो भने सोहि महिना एनआईसी एशिया बैंक मुगु शाखाको कार्यालयमा पनि आक्रमण भएको थियो । सोहि वर्षको भदोमा बाजुराको गौमुलमा रहेको कुमारी बैंकको शाखा कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको थियो ।

यसपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रका कर्मचारीहरुमाथिको आक्रमण झन् विभत्स र उग्र बन्दै गएको थियो । २०८१ पुसमा एनआइसी एशिया बैंकका दुई जना कर्मचारीमाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास भएको थियो । सोहि महिना सिराहा र जनकपुरमा पनि बैंकका कर्मचारीहरुमाथि हातपात र दुव्र्यवहार भएको थियो ।

भौतिक रुपमा आक्रमणसँगै बैंकहरुलाई आर्थिक रुपमा पनि कमजोर बनाउन विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । यसैको उदाहरणको रुपमा धनगढीमा भएको नो डिपोजिट अभियानलाई लिन सकिन्छ । बैंकहरुलाई आर्थिक रुपमा धराशायी बनाउनको लागि धनगढीमा एनआईसी एशिया र कुमारी बैंक विरुद्ध नो डिपोजट अभियान सञ्चालन भएको थियो । यस्तै जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रुपन्देही र कास्की लयागतका जिल्लाहरुमा रहेका बैंकका कार्यालयमा तोडफोड, तालाबन्दी र कर्मचारीहरुमाथि आक्रमणका घटना लगातार दोहोरिरहेका छन् ।

बैंकिङ्ग क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर यसरी कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी असुरक्षित हुनु र ज्यानै लिने खालका आक्रमण हुनुले कानुनी राज्यको उपहास भएको विज्ञहरु बताँउछन् । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका समूहहरुलाई कारबाही गुर्नको सट्टा उल्टै सरकार उनीहरुसँगै वार्ता गरेर बस्नु दुखको कुरा हो । उनले भने, “राजनीतिले काम गर्न छोडेको छ र राज्यले पनि काम गर्न छोड्यो जसको कारणले यस्तो समस्या आएको हो । बैंकहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको अवस्था भएमा ऋणीहरुले कानुनी कारबाहीको बाटो खोज्नुपर्छ ।” ऋण तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर भिड जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले सुझाव दिएका छन् ।

बैंकहरुका अनुसार यस्ता घटनाहरुले एकातिर कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको छ भने अर्काेतिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको वित्तीय छवि धमिलो बनाउने काम गरेको छ । एनआइएमबी बैंकका सुचना अधिकारी राजेश शर्मा बैंकबाट ऋण लिएपछि त्यसलाई समयमा फिर्ता गर्नु ऋणको कानुनी र नैतिक दायित्व भएको बताउँछन् । “ऋण भनेको तिर्नको लागि भनेर लिएको हुन्छ, ऋण दिँदा र लिँदा नै पूर्व शर्त कायम गरिएको हुन्छ । बैंकले आफ्ना ऋणीहरुलाई फ्लोअप गर्ने कानुनी प्रक्रिया सम्झाउने काम बैंकको दायित्व हो,” उनले भने, “यसको उद्देश्य बैंकको खराब कर्जा नबढोस् र ऋणीहरु पनि सुरक्षित रहुन भन्ने मात्र हो ।” उनका अनुसार बैंकले पनि पेलेर काम गर्न खोजेको होइन तर अहिले बैंकहरु आफै संकटमा छन् । १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको खराब कर्जा (एनपीएल) बढेर ४ देखि ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । “सहकारी क्षेत्रमा भएको समस्या बैंकिङ्ग क्षेत्रहरुमा पनि दोहोरिनु भएन । प्रवाह भएको ऋण असुली भएन भने बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि कसरी चल्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पनि कानुनी कारबाही खोज्न बाध्य हुनुपरेको बताउँदै उनले भने, “अब यसरी ग्राहक र बैंकबिच नै द्धन्द सिर्जना भएमा अर्थतन्त्र कसरी अगाडी बढ्छ, बैंक र ग्राहकको बिचमा सिर्जना भएको यो द्धन्द्धले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।” उनले बैंकहरु सधैं ऋणीप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै बाढीपहिरो, प्राकृतिक प्रकोपको वा आन्दोलनको समयमा सधैं बैंकहरुले छुट सुविधा दिँदै आएको जानकारी दिए । अहिले ब्याजदर घटेको छ र राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ्ग प्रणालीलाई सहज बनाएको छ । हामीले सरकार र राष्ट्र बैंकले तोकेको नीति अनुसार नै काम गर्ने हो ।” उनले भने, “यदि कानुनले नै तिमीले ऋण उठाउन पाउँदैनौँ भन्यो भने हामी जादैनौँ, तर कानुन र सर्त अनुसार चल्नु सबैको कर्तव्य हो ।”

यता राष्ट्र बैंकले भने यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यस्ता घटनालाई राष्ट्र बैंकले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको जानकारी दिए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अराजक गतिविधिमा संलग्न हुने जोसुकैलाई पनि कानुनी कारबाही गरिने छ ।

“यो घटना राम्रो होइन र यस्तो हुनु हुँदैन, यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै असर पार्छ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले यस्ता घटनाको विषयमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय र पत्राचार गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काम गरिरहेको छ । “गभर्नर ज्यूले पनि गृहमन्त्रीसँग र राष्ट्र बैंकका जिल्ला प्रतिनिधिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् सुरक्षा निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ,” उनले भने ।

यदि कसैको कुनै गुनासो वा समस्या भएमा टेबलमा बसेर छलफल गर्न र समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताउँदै उनले भने, “कर्मचारी कुटेर अर्थप्रणाली नै कोलप्यास हुन्छ भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ । ऋण नतिर्दा बैंकको मालिकको होइन, ब्याजको आशामा पैसा जम्मा गर्ने सर्वसाधारणकै पैसा डुब्ने हो ।” साथै उनले बैंकको ऋण तिर्नु हुँदैन भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरुले निक्षेपकर्ताको सबै रकम तिरिदिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

वित्तीय चेतनाको कमीले गर्दा यस्ता समस्या आएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यसको लागि राष्ट्र बैंकले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कक्षा ४ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा पनि वित्तीय साक्षरता शिक्षा समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । साथै उनले राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहहरुसँग पनि समन्वय गर्ने काम गरिरहेको र स्थानीय तहहरुमा पनि वित्तीय सचेतना कार्यक्रमलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन् ।