५ वर्षमा ६ गुणाले बढ्यो शंकास्पद कारोबार, ग्रे लिस्टबाट उम्कन नेपाललाई सकस

काठमाडौँ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारको जालो भयावह रूपमा फैलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा वित्तीय अपराधको दर तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको संख्यामा ६ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

एकातिर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको छ भने अर्कोतिर शंकास्पद कारोबारको ग्राफ यसरी उकालो लाग्नुले मुलुकको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय साखमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको विज्ञहरुको भनाई छ ।

वित्तीय जानकारी इकाइको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबार र गतिविधि रिपोर्ट (एसटीआररएसएआर) को संख्या ३०.३५ प्रतिशतले बढेर ९ हजार ५६५ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो रिपोर्टको संख्या ७ हजार ३३८ मात्र थियो । पाँच वर्ष अघिको तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा यो अवस्था निकै डरलाग्दो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र १ हजार ५३३ वटा शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट भएका थिए, जुन अहिले ६ गुणाले बढेको हो ।

यस्तै, सीमाभन्दा बढीको नगद कारोबार (टीआरआर) अन्तर्गत पनि २२ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रिपोर्टहरू प्राप्त भएका छन् । बजारमा अझै पनि ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह भइरहनु र डिजिटल कारोबारभन्दा नगद नै हाबी हुनुले अवैध धनलाई वैध बनाउने जोखिम (सम्पत्ति शुद्धीकरण) लाई बढावा दिएको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

अनुसन्धान र अभियोजनको कमजोर पाटो

शंकास्पद कारोबारको संख्या बढ्नुको अर्थ वित्तीय प्रणालीमा निगरानी बढेको रूपमा लिन सकिए तापनि, ती रिपोर्टहरूमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनको पाटो भने निकै सुस्त देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । इकाइको गो एएमएल प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका रिपोर्टहरूमध्ये गत वर्ष २ हजार २ सय ८२ वटाको मात्र गहन विश्लेषण गरिएको थियो । तीमध्ये ९ सय ४५ वटा प्रतिवेदन मात्र थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायमा पठाइएको छ ।

हजारौँको संख्यामा प्राप्त हुने रिपोर्टहरू र न्यून संख्यामा हुने अनुसन्धानले नेपालको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको क्षमता र प्रभावकारितामाथि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त दिएको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाको भनाई छ ।

विज्ञको विश्लेषणः कानुन बन्यो, कार्यान्वयन भएन

पूर्व मुख्यसचिव तथा अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार नेपालमा कानुन नभएर शंकास्पद कारोबार बढेको होइन । “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू त बनायौँ, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी नराम्रोसँग चुक्यौँ,” उनले भने ।

बास्कोटाका अनुसार मानव तस्करी, अनियन्त्रित भिजिट भिसा, हुन्डी र पछिल्लो समय मौलाएको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा धकेल्न मुख्य भूमिका खेलेका छन् । उनले थपे, “ग्रे लिस्टमा परिरहनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा लागत बढ्छ, जसको सीधा असर बजार मूल्यमा पर्छ । यति मात्र होइन, वैदेशिक अनुदान रोकिने, विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकसँगको कारोबार कटौती गर्ने र नेपाली नागरिकले विदेश जाँदा भिसा प्रक्रियामा समेत अवरोध झेल्नुपर्ने जस्ता गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् ।”

त्यसैगरी, पूर्व बैंकर भुवन दाहाल पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ताको विषय मान्छन् । “मंगोलिया जस्ता मुलुकहरू एक वर्षमै यो सूचीबाट बाहिर निस्कन सफल भए, तर हामीले आवश्यक गृहकार्य गर्न सकेनौँ,” उनले भने । दाहालका अनुसार शंकास्पद कारोबारको यो तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय प्रणाली असुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ ।

सन् २०२७ को डेडलाइन र अबको बाटो

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई गत फागुनमा पुनः ग्रे लिस्ट मा राखेको छ । यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल यो सूचीमा रहेको थियो । जहाँबाट बाहिर निस्कन नेपाललाई ६ वर्ष लागेको थियो ।

अहिले एफएटीएफले नेपाललाई सुधारका लागि सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय सीमा (डेडलाइन) दिएको छ । यदि यो अवधिभित्र नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा ठोस प्रगति देखाउन सकेन भने नेपाल ब्ल्याक लिस्ट (कालो सूची) मा पर्ने जोखिम छ । कालो सूचीमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट नेपाल पूर्ण रूपमा एक्लिनु हो । एफआईयूको प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय सुरक्षामा रेड सिग्नल देखाएको छ ।

शंकास्पद कारोबारमा भएको वृद्धिले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूमा रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली सुधारिएको देखाए पनि अर्कोतिर अपराधको आयतन बढेको स्पष्ट पारेको विज्ञहरुको तर्क छ । “सरकारले अब केवल कागजमा कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र बनाउँदै दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन ढिला गर्नु हुँदैन” बास्कोटाले भने, “सन् २०२७ सम्मको समय सीमाभित्र परिणाममुखी काम नगर्ने हो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ठूलो आर्थिक र कूटनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।” तसर्थ सबै निकायहरुले यसमा मन वचन र कर्मले दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।