काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले लकइन व्यवस्थापनमा उचित संयन्त्र नबनाई लगानीकर्ता र सूचीकृत कम्पनीहरुलाई अफ्टेरोमा पारेको छ ।

सिडिएससीले यस अघिको विद्यामान व्यवस्था अनुसार लकइन अवधिको प्रभावकारी कार्यान्वायन गर्नुपर्नेमा सो गर्न नसकेपछि अहिले कम्पनीहरुको सेयर दर्ता तथा लकइन खुलाउने काम नै बन्द गरेको हो । जसका कारण गत वर्षको माघदेखि एउटा कम्पनीको लकइन खुल्न सकेको छैन भने सो कम्पनीका सेयरधनीको लगानी बन्धक भएको छ ।

नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुको धितोपत्रलाई अभौतिकीकरण र तिनको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको सिडिएससीसँग ति धितोपत्रहरुको स्वामित्वको सुरक्षा, निक्षेप, निकासी र हस्तान्तरणको प्रमुख जिम्मेवारी पनि छ । यसले पूँजी बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सहजकर्ताको दायित्व पनि बोकेको छ । तर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिडिएसीले कानुनबिनै कम्पनीहरुको लक इन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिदिँदा समस्या भएको हो ।

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको धितोपत्र लक इन तथा अभौतिकीकरणको लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त नियमावली र निर्देशिकामा धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयरको लक इन अवधि रहने व्यवस्था छ । त्यसपछि सर्वसाधारण सेयर सरह धितोपत्र किनबेच गर्न पाइन्छ । तर सिडिएससीले कानुनी प्रावधानविपरीत दोहोरो आइजीनको प्रावधान देखाउँदै कम्पनीहरुको अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेको छ ।

सिडिएससीको नेतृत्वमा रहेकी प्रविन पन्दाकको गैरकानुनी र पूर्वाग्रही प्रहारले लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको आरोप सूचीकृत कम्पनीहरुले लगाउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई मात्र नभई अदालत समेतलाई प्रभावित र गुमराहमा राख्ने गरेकी विभिन्न तथ्य र घटनाक्रमले देखाएको आरोप लगाउँदै ती कम्पनीहरुले तत्काल सेयरधनीको खातामा सेयर जम्मा गर्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

पन्दाकले लगानीकर्तामाथि झुण्ड्याएको सबैभन्दा ठूलो र घातक हतियार हो, दोहोरो आइजीनसम्बन्धी प्रावधान । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि छुट्टाछुट्टै आइजीनको व्यवस्था गर्ने प्रावधानविरुद्ध लगानीकर्ता तथा सूचीकृत कम्पनी र व्यवसायसँग सम्बन्धित छाता संस्थाहरु विरोधमा छन् । यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– सिडिएससीले प्रस्ताव गरेको दोहोरो आइजीनसम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत समेत गरेको छैन । त्यसैले यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छैन । तर, सिडिएससीकी कार्यकारी प्रमुख पन्दाकले प्रस्तावित निर्देशिकाको आडमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध पारेकी छिन् ।

एक वर्षसम्म लकइन नखुलाउने तथा संस्थापक सेयरधनीको सेयर खातामा जम्मा गर्ने काम नगरेपछि गत सोमबार मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिडिएससी प्रमुख पन्दाकलाई बेलाएर मस्योदामा प्रस्तुती माग गरेको थियो । उनले कम्पनीहरुले प्रभावकारी रुपमा लकइन कार्यान्वायन नगरेकाले दोहोरो आईजिन आवश्यक परेको प्रस्तुती दिएकी थिइन् ।

सिडिएससीले किन प्रभावकारी रुपमा लकइनको कार्यान्वायन गर्न नसकेको भन्नेमा चौतर्फी चर्चा चलिरहेको छ । कानुनी व्यवस्था गरेर सोको कार्यान्वायन गर्नुपर्नेमा सिडिएससीले त्यसो नगरी अघि बढेको हो । लकइनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सिडिएससीले त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । कम्पनी, सिडिएससी, लगायतको मिलेमतोमा हुने बदमासी नियन्त्रण, सजाय र कार्वाही गर्दै लकइनको प्रभावकारी कार्यान्वायन गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा सिडिएससीले कानुनमै नभएको व्यवस्थामा जबरजस्ती गर्दा समस्यासँगै विवाद चुलिएको हो ।

बोर्डमा पन्दाकको प्रस्तुतीसँगै लकइन व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बने पनि दोहोरो आइजिनले लकइन व्यवस्थापन गर्न नहुनेमा बोर्डका धेरै सञ्चालकहरु सहमत भएका थिए । बोर्डले केही दिनमा नै सिडिएससीले पठाएको मस्यौदालाई स्वीकृत गर्ने वा सिडिएससीलाई आफ्नो व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त बनाएर लकइनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । बोर्डका सञ्चालकहरुको रायका आधारमा भने बोर्डले दोहोरो आईजिनको विषय समेटिएको मस्यौदा स्थगन गरेर आन्तरिक रुपमा प्राविधिक काम गर्न निर्देशन दिन सक्ने सम्भावना छ । यसलाई सिडिएससीले ढोका खुल्ला राखेर झ्यालबाट घरको सुरक्षा गर्न खाजेको भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ ।

अन्ना भन्छ ‘कम लागत र सहजताका लागि आईजिन’, सिडिएससी भने झमेलाका चाङ सहितको मस्यौदा लिएर धितोपत्र बोर्डमा (पूर्णपाठ सहित)

इमर्जिङ नेपाल र सो कम्पनीका सेयरधनीहरु सिडिएससीको पछिल्लो कदमका कारण शिकार भएका छन् भने साधारण सेयर निष्काशन गरिरहेका कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरुको खातामा सेयर जम्मा भएको छैन । पन्दाकले दोहोरो आइजीनको नाममा इमर्जिङ नेपालको ढाडमा टेकेर सिंगो सेयर बजारमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको ती कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरुको आरोप छ ।

२०८१ पुसमा इमर्जिङ नेपालले २ वटा आईजीन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सिडिएससीमा निवेदन दिएको थियो । इमर्जिङको संस्थापक सेयरको लक इन अवधि २०८१ माघ ३ गते समाप्त भएको थियो । कम्पनीले नेप्सेमा सबै सेयरका लागि एउटा नेप्से स्टक सिम्बोल र एक आईजीन कायम गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।

नेप्सेले २०८१ पुसमा नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई एउटै नेप्से स्टक सिम्बोल इएनएल कायम ग¥यो । नेप्सेबाट सबै प्रक्रिया पुराएको कम्पनीले सिंगल आईजीनका लागि सिडिएससीमा पत्राचार ग¥यो । तर, सिडिएससीले साधारणसभाको निर्णयबाट सिंगल आईजीन माग गर्न निर्देशन दियो । सिडिएससीको निर्देशनअनुसार कम्पनीले गत २०८१ माघमा विशेष साधारणसभामार्फत निर्णय गराई सिडिएससीमा फेरी सिंगल आईजिन माग ग¥यो ।

कम्पनीले सम्पूर्ण सेयरका लागि एकै आईजीन कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो अनुरोधमा सिडिएससीले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख ग¥यो । तर, सिडिएससीले एउटै आईजीन दिन मानेन । उल्टै इमर्जिङ नेपाललाई अनाहकमा विशेष साधारण सभा गराउन लगाएर झुलाउने काम सिडिएससीले गर्यो ।

निजी क्षेत्रका कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच आईजीन विवादका कारण सिडिएससीले निर्णय टुंगो लगाउन र सेयर अभौतीकरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेन । उल्टै नयाँ निर्देशिका तयार गरेर धितोपत्र बोर्डमा मस्यौदा पठायो, जुन निर्देशिका अझै स्वीकृत भएको छैन । कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेको त्यही डकुमेन्टको आधारमा सिडिएससी प्रमुख पन्दाकले पूँजी बजारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेकी छन् ।

पन्दाकको प्रहार खेप्ने अर्को कम्पनी हो पियोर इनर्जी लिमिटेड । अधिवक्तासमेत रहेकी पन्दाकले पियोरको सन्दर्भमा अदालतसम्मै पुगेर गलत तथ्य र तर्क प्रस्तुत गरेको कम्पनीको दाबी छ । पियोर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो । प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन मार्फत २०८२ वैशाख ११ मा सेयर बाँडफाँट गरेको पियोरले त्यसको भोलिपल्ट सेयर ‘लक इन’ र सेयर अभौतिकीकरणका लागि सिडिएससीमा निवेदन दिएको थियो ।

पियोर इनर्जीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को दफा ९ (६), दफा ३८ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को दफा ३२ को प्रावधान अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा संस्थापकहरुमा वितरण भएका सेयर २०८५ वैशाख १० सम्म (३ वर्ष) का लागि लकइन गरिदिन भन्यो । सामूहिक लगानी कोषका लागि जारी गरिएको सेयरहरु पनि २०८२ कात्तिक १० सम्म (६ महिना) का लागि लक इन राखिदिन अनुरोध गरेको थियो । पियोर इनर्जीले सिडिएससीमा दिएको निवेदनअनुसार कूल सूचीकृत ८० लाख कित्ता शेयरमध्ये संस्थापकको ६४ लाख कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १ लाख ६० हजार कित्ता र सर्वसाधारणको १४ लाख ४० हजार कित्ता रहेको छ ।

तर, कानुनी आधारबिनै पन्दाकले लकइन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिदिइन् । सो पश्चात पियोर न्याय खोज्दै पन्दाकविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुग्यो । पियोरको माग छ, कानुनबिनै ६४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर लाई छुट्टै आईजीन नगर्नु र नगराउनु र अविलम्ब अभौतीकरण गर्नु र गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशको माग । न्यायधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलाशले ‘विषयबस्तुको प्रकृति दृष्टिगत गर्दै अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गर्न’ गत साताको मंगलबार आदेश जारी गरेको छ ।

पन्दाकले लक इनलाई देखाएर अभौतिकीकरण प्रक्रियामात्र रोकेकी छैनन्, कानुन व्यवसायीको रुपमा अदालतमै पुगेर आफ्नो गलत कदमको बचाउ गरेकी छन् । उनको नियोजित तर्कबाट दुईवटा अवस्था सिर्जना भएको छ । एक, सम्पत्ति खातामा छ, तर बेच्न पाइँदैन । दुई, प्रणालीमै सम्पत्ति अस्तित्वमा छैन । सबैभन्दा घातक अवस्था त पन्दाकको गैरकानुनी काम र कुतर्कले पियोरको संस्थापक शेयरधनीको ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो (६४ लाख कित्ता शेयर) को मूल्य शून्य बनाइदिएको छ ।

लगानीकर्तालाई उत्साही तथा अनुशासित बनाउने र पूँजी बजारलाई चलायमान गराउने सहजकर्ताको प्रमुख भूमिकामा रहेकी जिम्मेवार पदाधिकारीको यो रुप अनपेक्षित र विडम्बनापूर्ण छ । यसरी धितोपत्र बजारको जिम्मेवार निकायको प्रमुख नै पूर्वाग्रही भएपछि लगानीकर्ताहरु आक्रोशितमात्र भएका छैनन्, उनीहरुले कानुनी उपचार पनि खोजेका छन् ।

सिडिएससीले कानुन मै नभएको दोहोरो आईजिनको व्यवस्था लादेपछि वर्षदिनदेखि लगानीकर्ताको सेयर बन्धक, लकइन खुलेकाले पनि बेच्न पाएनन् !

एउटै कम्पनीलाई दुई वटा आईजीन नम्बर दिने सिडिएससीको तयारीविरुद्ध ५ महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । देशभक्त नेपालीको नाममा परेको उजुरीमा नेपालको संविधानको धारा २५ ले दिएको सम्पत्तिको हक अन्तर्गत विधिको शासन मानेर नेपालको पुँजी बजारमा सक्रिय रहेको आम लगानीकर्ता नेपाली नागरिक भएको भन्दै आईजीन विवादका कारण आफू लगायत लाखौं लगानीकर्ताको नेपालको संविधानले निर्देश गरेको सम्पत्तिको हकमा प्रत्यक्ष र परोक्ष आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि अख्तियारले हालसम्म उक्त उजुरीबारे कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।