नीतिगत विचलन र राजनीतिको शिकारले कसरी ढले नेपालका औद्योगिक खम्बाहरु

काठमाडौँ । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने खम्बाको रुपमा रहेका उद्योगहरु अहिले खण्डहर बनेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको असक्षमता, अदुदर्शी नीति र चरम राजनीतिकरणको कारणले गर्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थापना भएका २३ ठुला उद्योग कलकारखानाहरु अहिले ठप्प रहेका छन् । जसको कारणले गर्दा आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न सकिने अर्बाँैका सामानहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुुलुक पुगेको छ ।

अहिले ती औद्योगिक क्षेत्रमा करोडौँका मेसिनहरूमा खिया लागेको छ । भवनका भित्ताहरू भत्किएका छन् र कारखानाका ठूला चौरहरूमा झाडी पलाएको छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन स्थापना भएका २३ वटा राष्ट्रिय तहका ठूला उद्योगहरू अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प छन् ।

विनाशको प्रस्थानविन्दुः २०४८ सालको त्यो निर्णय

नेपालको औद्योगिक अधोगतिको इतिहास पल्टाउँदा २०४८ साल एउटा कालो वर्षको रूपमा देखिन्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको तत्कालीन सरकारले आर्थिक उदारवादको नाममा हतारमा उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय लिएको थियो । जुन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला थिए । २०४८ सालमा एकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले चीन, रुस र अन्य मित्रराष्ट्रको सहयोगमा निर्मित उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । छिमेकी देश र मित्र राष्ट्रहरुको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा खुलेका ती उद्योगहरूको अधोगति त्यहीँबाट सुरु भएको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको लागि २०४८ साल विडम्बना पूर्ण रहेको थियो । विदेशीले उपहार दिएका सम्पत्ति जोगाउने स्पष्ट सरकारी नीति नै कहिल्यै नबनेको बताउँदै उनले भने, “ त्यो समयमा विश्वव्यापी रुपमा उदारवादको हावा चलेको थियो । तर घाटामा रहेको उद्योगहरुलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा सबैभन्दा पहिले नाफामा रहेका उद्योगहरुलाई निजीकरणको पहिलो सुचीमा राखियो ।”

उनका अनुसार उद्योगहरुलाई गुन्दु्रकको मोलमा बेच्ने काम भयो । निजी क्षेत्रमा गएपछि उद्योग चल्नुपर्ने कुरा बाध्यात्मक हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको र सरकारले व्यवस्थित बनाउन प्रयाससम्म नगरेको उनको आरोप छ । अहिले सम्म पनि उद्योग निजीकरणको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा, उत्पादनमा र रोजगारीमा परिरहेको खनालको बुझाई छ ।

२०४८ साल पछि निजीकरण भएका काठमाडौँको ट्रली बस, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, साझा बस, भक्तपुरको इँट्टा कारखाना र भृकुटी कागज कारखाना जस्ता दर्जनौँ उद्योगहरू बन्द भएको दशकौँ भइसक्यो । जसले नेपाल औद्योगीकरणबाट अद्योगतिमा लागेको र निर्यात घटाएकाे खनालको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारको त्यो निर्णयले नेपालको वैदेशीक व्यापारलाई दीगो बनाएर अगाडी लैजाने प्रक्रियामा पुर्णबिराम लगाएको थियो ।

निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा नै गलती भएको अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बतााउँछन् । उद्योगहरुलाई नयाँ र प्रविधिमैत्री बनाएर लैजानुपर्नेमा त्यसो हुनुको साटो मेसिन नै बिक्री गर्ने काम भएको अधिकारीको दाबी छ । यो निजीकरण नभएर कुनै निश्चित परिवारलाई बेच्ने काम भएको अधिकारीको बुझाई छ । उनले भने, “ कुनै पनि उद्योग कारखाना निजीकरण गर्ने भनेको कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई दिनु हो । तर यहाँ निश्चित परिवारलाई कौडीको भाउमा बेच्ने काम भएको थियो ।” निश्चित शर्तमा निजीकरण हुनुपर्नेमा हतारमा उद्योग बेच्ने काम भएको उनको बुझाई छ ।

उद्योगहरु निरन्तर सञ्चालनमा रहेको भएको नेपाल निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बताउँदै उनले भने, “यदि हाम्रो कागज कारखाना सञ्चालनमा रहेको भए अहिले हामीले कागज आयात गर्नुपर्ने थिएन, गोरखकाली टायर सञ्चालनमा रहेको भएका टायरमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्था हुने थियो ।” उद्योगलाई प्रविधिमैत्री बनाएर लैजानुपर्नेमा उदारवादको नारा मात्र बोकेको र उदारवादको नीति समेत नअप्नाइएको अधिकारीको भनाई छ ।

नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटः अर्बौँको लगानीमा लागेको खिया

खरीढुङ्गा र म्याग्नेसाइट प्रशोधनका लागि २०३५ सालमा दोलखामा यो उद्योगको स्थापना गरिएको थियो । तर यो उद्योग अहिले आफैँमा एउटा कुरुप संरचना बनेको छ । यसको अधिकृत पूँजी १ अर्ब र जारी पूँजी ५० करोड छ, जसमा सरकारको ७५ प्रतिशत शेयर छ । तर, तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो उद्योग ऋणको भारीले थिचिएको छ ।

सरकारको ऋण लगानी ८१ करोड १५ लाख छ भने ब्याज मात्रै १ अर्ब २९ करोड ११ लाख पुगिसकेको छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । खानी क्षेत्र निकै राम्रो भए पनि प्रविधिसँगै विकास नगर्दा र व्यवस्थापन फितलो हुँदा भौतिक संरचनामा खिया लागेको छ । विज्ञहरूको प्रतिवेदनले समयानुकूल प्रविधि प्रयोग गरेर मात्र यसलाई चलाउन सकिने औँल्याएको छ, तर कुनै पनि सरकारले यसमा चासो दिएको देखिदैन ।

बुटवल धागो कारखाना

कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ बुटवलमा स्थापित यो उद्योगको अवस्था पनि दयनीय छ । यसको चुक्ता पूँजी ३७ करोड ३१ लाख छ र सरकारको करिब ६० प्रतिशत शेयर छ । तर यसको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख पुगेको छ । सरकारको ऋणको साँवा १ अर्ब र ब्याज ३८ करोड छ ।

केही समय यो कारखानालाई ज्योति स्पिनिङ मिल्सले चलाउने प्रयास गरे पनि नाफाको सम्भावना नदेखेपछि हात झिकेको थियो । अहिले यो कारखानालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लैजाने वा खारेज गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योगः ६ जना सुरक्षाकर्मीको पहरा

नेपालकै टायरले नेपाली सडकमा गाडी गुडाउने सपना बोकेको गोरखकाली रबर उद्योगको अवस्था पनि कारुणिक छ । यसको अधिकृत पूँजी ७० करोड छ । तर सरकारको बैंकको ऋणको साँवा र ब्याज जोड्ने हो भने यो उद्योग अर्बाैँको बोझमा छ । बैंकलाई मात्र बुझाउनु पर्ने साँवा ब्याज ३८ करोड ५० लाख छ ।

यो सेमी अटोमेटिक मेसिन जडित उद्योग लामो समयदेखि बन्द छ । हाल यहाँ केवल ६ जना सुरक्षाकर्मी मात्र तैनाथ छन् । विभिन्न समयमा गठित कार्यदलका प्रतिवेदनहरूले गोरखकाली टायरको ब्रान्ड नाम बिक्री गर्न र जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएका छन् । यो उद्योग राजनीतिक नियुक्ति र व्यवस्थापकीय कमजोरीको सबैभन्दा ठूलो सिकार बनेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानाः राजनीतिले निलेको उद्योग

२०२१ सालमा रुसको सहयोगमा स्थापना भएको यो उद्योगले एक समय नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको थियो । तर सरकारले चुरोट उत्पादन नगर्ने नीति लिएपछि यो उद्योग बन्द भयो । २ अर्ब ९० करोड नोक्सानीमा रहेको यो कारखानाको ३४ बिघा जग्गा र ठूला भवनहरू छन् । अहिले यहाँ सुरक्षाका लागि ८ जना करारका कर्मचारी मात्र छन् । यसको ट्रेडमार्क र ब्रान्डहरू बिक्री गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ, तर सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

विराटनगर जुट मिल्सः इतिहासको खण्डहर

नेपालको पहिलो सरकारी उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको अवस्था त झन् दयनीय छ । ५ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी पुगेको यो मिललाई अहिले संग्रहालय बनाउने बहस चलिरहेको छ । सरकारले आफैँ सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको यो उद्योगका कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब समेत पाएका छैनन् । बैंकको ब्याज मात्र २ अर्ब ९ करोड पुगिसकेको छ ।

ट्रली बस र चिनियाँ सहयोगको उपहास

चीनको सहयोगमा २०३२ सालमा काठमाडौँमा ट्रली बस सेवा सुरु भएको थियो । त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म गुड्ने यो प्रदूषणरहित यातायात सेवा राजनीतिक दलाल र कमिसनखोरको आँखा लागेपछि ध्वस्त भएको जानकारहरुको भनाई छ । ३२ सिट क्षमताका २२ वटा ट्रली बसहरू अहिले कहाँ छन् थाहा छैन । एउटै बसमा सात जनासम्म राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरिएपछि बन्द भएको विज्ञहरु बताउँछन् । बिजुली नपुगेको बहाना बनाएर त्यत्रो संरचना नष्ट गरिएको थियो ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना

नेपाललाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि २०२१ सालमा रुस सरकारको सहयोगमा यो उद्योगको स्थापना भएको थियो । यो उद्योग २०५१ सालदेखि पुर्ण रुपमा बन्द रहेको छ । कुनै समय हजारौँ किसानहरुलाई उखु उत्पादनमा प्रोत्सोहन गर्ने यो कारखाना आज झाडीले ढाकीएको छ । उद्योगलाई अत्याधिक राजनीतिकरण गर्दा बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जसले गर्दा अहिले नेपालले अर्बाैँको चिनी आयात गर्नुपरेको छ ।

भृकुटी कागज कारखाना

नेपाललाई कागज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन स्थापना भएको यो कारखाना २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । तर निजी क्षेत्रले यसलाई राम्रोसँग चलाउनुको साटो उल्टै डुबाइदियो । नवलपरासीमा रहेको यो उद्योगको अर्बाैँको जग्गा र मेसिनहरु अहिले अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन् । यो उद्योग निजीकरणको नमिठो उदाहरण भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

बुटवल धागो र हेटौँडा कपडा उद्योग

नेपाललाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यी उद्योहरु स्थापना गरिएका थिए । तर यी उद्योगहरु पनि अहिले बन्द र जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । यी उद्योगहरु अहिले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घाटामा रहेका छन् ।
यी उद्योगहरु त केबल प्रतिनिधि मात्र हुन । तत्कालीन सरकारले विभिन्न २३ वटा उद्योगहरु निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निजीकरणको प्रक्रिया समेत पुरा नगरेर निश्चित घरानालाई पोस्ने काम हुँदा र ती उद्योगमा रहेका मेसिनहरु भारततिर बिक्री गर्दा सरकारलाई अहिले अर्बाैँको भार परेको विज्ञहरु बताउँछन् । निजीकरण गर्ने र त्यसपछि बनेका प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगका सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरू राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिए । दक्ष मान्छे भन्दा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बन्दा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

यसका साथै विश्व बजारमा नयाँनयाँ प्रविधि आइरहँदा नेपालका उद्योगहरू ४० वर्ष पुराना मेसिनमै भर परेको र त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले चासो नदेखाएको जानकारहरु बताउँछन् । जसले गर्दा उत्पादन लागत महँगो भयो र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् ।

उद्योग चलाउन व्यावसायिक योजना भन्दा पनि सरकारी अनुदानमा आश्रित हुने प्रवृत्ति बढेको कारण पनि उद्योगहरु बन्द भएको देखिन्छ । यसका साथै निजीकरण गर्दा उद्योग चलाउने भन्दा पनि जग्गा हडप्ने नियत भएकाहरूलाई जिम्मा दिइएको कारण उद्योगहरु बन्द भएको विज्ञहरुको भनाई छ ।

विज्ञहरुका अनुसार निजीकरण गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन, तर निजीकरणपछि ती उद्योग चले कि चलेनन् भनेर सरकारले कहिल्यै अनुगमन गरेको पाइएन । जुन प्रयोजनले निजीकरण भयो, त्यसतर्फ उद्योग गए नगएको अनुगमनै समेत नभएको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण यी उद्योग धराशयी भएका हुन् । विज्ञहरु भन्छन्, “सरकारले उद्योग चलाउनु हुन्न भन्ने गलत नीति लियो, तर ती उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्ने सोचेन ।”
आगामी दिनमा सरकारले जग्गा सरकारको हुने गरी उद्योग चलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी रूपमा दिनुपर्छ । व्यावसायिक राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सिइओ नियुक्त गर्नुपर्छ । विज्ञहरुका अनुसार हेटौँडा र बुटवल जस्ता ठाउँलाई विशेष औद्योगिक प्याकेजमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

आज हामी सियोदेखि धागोसम्म र चामलदेखि टायरसम्म अर्बौँ रुपैयाँ तिरेर विदेशबाट आयात गर्छौँ । यदि यी २३ वटा उद्योग आज चलिरहेका हुन्थे भने नेपालको व्यापार घाटा यति भयावह हुने थिएन र हजारौँ युवाले खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनु पर्ने थिएन ।