सिडिएससी प्रमुख पन्दाकको नियुक्ति र निरन्तरतामा गंभीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न

सिडएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) की अवैध प्रबन्ध निर्देशक प्रवीण पन्दाकका बिरुद्ध अदालतमा मुद्धा परेको साता पुग्न लागेको छ । पन्दाकको गैरकानूनी, अदूरदर्शी र हठातको कामबाट नेपालको धितोपत्र बजार र वित्तीय तथा अर्थ–व्यवस्था धराशयी हुनुको साथै धितोपत्र सरोकारवालाहरु र राष्ट्रलाई गम्भीर तथा अपूरणीय क्षति हुने अवस्था उत्पन्न भएको दाबीसहित उनको कामकाज रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गर्ने पन्दाकको नियुक्ति र निरन्तरतामा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै बदरको मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले आइतबार दर्ता गरेको रिटमा पन्दाकका गैरकानूनी तथा अदूरदर्शी कार्यबाट नेपालको धितोपत्र बजार र वित्तीय तथा अर्थ–व्यवस्था धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पन्दाकसहित उनको नियुक्ति प्रक्रियामा जोडिएका र जिम्मेवार रहेका ७ वटा निकाय तथा व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएका छन् । पन्दाकलाई सिडिएससी सञ्चालक समितिद्वारा सिईओ पदमा नियुक्ति गर्न गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त, नेप्सेको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७३ र सिडिएससीको सिईओसम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्था तथा वैध अपेक्षा समेतको विपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

‘उक्त निर्णयले देशको धितोपत्र तथा पूँजीबजारको माध्यमबाट समग्र आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा अपूरणीय नकारात्मक असरसमेत पार्ने भएकोले पन्दाकलाई सिडिएससीको प्रबन्ध सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्ने गरिएको निर्णय, निजलाई दिइएको नियुक्ति–पत्र, पदपूर्तिको लागि सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको भए त्यस्तो सिफारिस र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम–कारबाहीहरु इजलाससमक्ष पेस गर्न लगाई गैरकानूनी निर्णय, सिफारिस र नियुक्तिका सबै कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

सिडिएसी सञ्चालक समितिले पन्दाकलाई २०८१ पुस १४ गने प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्तिको वैधता पुष्टि हुने अवस्था नरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । नेपाल सरकारको ४९ दशमल ७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको सिडिएससीको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले आफ्नै तबबिजमा गरेको थियो । रिटमा उक्त कार्य कानुनी शासन र सुशासन समेतको विपरीत रहेको उल्लेख छ ।

‘सिडिससीको प्रबन्धपत्रको दफा ३५ ९१०, ९२० र ९३० मा सञ्चालक समितिले आवश्यक देखेमा कम्पनीका सञ्चालकहरु मध्येबाट एक जनालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्नसक्ने र त्यसरी नियुक्त भएको प्रबन्ध सञ्चालकले कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख भई काम गर्ने, प्रबन्ध सञ्चालकको योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तथा निजले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सञ्चालक समितिले करारमार्फत् निश्चित गर्न सक्ने र त्यसरी करार गर्दा कार्य सम्पादन नतिजालाई समेत आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तर पन्दाकसँग के कस्तो करार सम्झौता गरियो र निजको कार्य सम्पादन के कस्तो मूल्यांकन गरियो र कार्य सम्पादन नतिजा के कस्तो रहेकोले के कस्तो आधारमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हो भन्ने पारदर्शी छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पन्दाकलाई एक वर्षे काजका लागि सिडिएससी पठाइएको भनिए पनि उनलाई सिडिएससीको सञ्चालक समितिले चार वर्षे कार्यकाल हुने प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गर्नु विनियमावलीको व्यवस्था विपरीत भनेका छन् ।

पन्दाक मूलतः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नवौं तहकी कर्मचारी हुन् । नेप्सेको ‘कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७३’ मा कर्मचारीको काज वा सरुवासम्बन्धी दुईवटा व्यवस्था उल्लेख छन् । दफा ६१ (काज, अध्ययन तथा सरुवा) मा भनिएको छ– ‘नेप्से सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेप्सेको कामको सिलसिलामा नेप्से सम्बद्ध संस्था तथा सहायक कम्पनीमा कामको अवधि तोकी काज खटाउन वा सरुवा गर्न सक्नेछ । काजमा वा सरुवा भई जाने कर्मचारीको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो विनियमावलीमा कर्मचारीको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नतोकिएसम्म समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।’

त्यसैगरी, दफा ६४ (बेतलबी काज) मा भनिएको छ– ‘नेप्सेले सेवामा १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीलाई नेप्सेसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठन वा संस्थामा काम काज गर्न नेप्सेको सेवा अवधि भरमा एक बर्षमा नबढ्ने गरी बेतलबी काजमा पठाउन सक्नेछ । त्यस्तो कर्मचारीले नेप्सेबाट सो अवधि भर कुनै तलब, भत्ता तथा सुविधा प्राप्त गर्ने छैन ।’

रिट निवेदनमा पन्दाकले सेवा–सुविधा सिडिएसीबाट लिइरहेको हुनाले दफा ६४ अनुसारको बेतलबी काज भएको तर्क गरिएको छ । ‘एक वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरी नेप्सेको दरबन्दी नछोडेको र राजीनामा नदिई सिडिएससीको प्रमुख कार्यकारी पदमा आसिन छिन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन सञ्चालक समितिसँगको मिलेमतोमा निजलाई विधि र प्रक्रिया मिचेर, बिनाप्रतिस्पर्धा र आवश्यक योग्यताबिनै सीईओमा नियुक्ति दिइएको स्पष्ट भएकोले निजको नियुक्ति प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएकोले सो नियुक्ति बदरभागी छ ।’

सिडिएससीमै प्रतिनिधित्व गर्ने नेप्सेका अर्का कर्मचारी का. मु. ८ तहका सुदर्शन उपाध्यायलाई मासिक भत्ता दिने र तलब तथा अन्य सुविधा नेप्सेबाट दिने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेप्सेकै अर्को कर्मचारी ९ तहकोले भने सम्पूर्ण तलब भत्तासमेत सिडिएससीबाट लिने गरी नियुक्ति गरिनु कानुनसम्मत नभएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा पन्दाकका गैरकानुनी कार्यले विभिन्न विवाद सिर्जना गरेर पूँजीबजार नै बन्धक बनाउँदै आएको दाबी गरिएको छ । कानुनी आधार नपुगेको दोहोरो इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईजीन) सम्बन्धी विवाद झिकेर पन्दाकले त्यो लागू गर्नुपर्ने भन्दै पछिल्ला महिनाहरूमा सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया ठप्प हुने अवस्था सिर्जना गरेको, संस्थापक सेयर निष्क्रिय बनेको र लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति व्यवहारतः रोकिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यमान ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ र ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ ले लक–इन अवधि समाप्त भएपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरसरह किनबेच गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ‘तर सिडिएससीले कानुनी स्वीकृति नपाएको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदालाई आधार मानेका कारण अभौतिकीकरण नै रोकिएर बजारमा अन्योलता बढेको देखिन्छ, जसका कारण संविधानको धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिको हकको निर्वाध उपयोग गर्नबाट समेत वञ्चित भई कयौं व्यक्ति र कम्पनीहरू समेत मर्कामा पर्नुपरिरहेको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

पन्दाकको गैरकानुनी कार्यले लगानीकर्ताको ३५ अर्ब रकम बन्धक बनेको र विदेशी लगानीकर्तामाथि अघोषित प्रतिबन्ध लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । अनुचित आर्थिक लाभ लिने वा प्रतिशोध साँध्ने गलत उद्देश्यले १ वर्षदेखि विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर अभौतिकीकरण कार्य रोकिँदा लगानीकर्ताको अर्बौंको सम्पत्ति बन्धक बनेर मूल्यहीन सम्पत्तिमा परिणत भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा १२ कम्पनीको ९ अर्ब ८९ करोड १९ लाख ७५ हजार र आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा १२ कम्पनीको २५ अर्ब ३४ करोड २४ लाख ४९ हजार र ५०० रुपैयाँ गरी कूल ३५ अर्ब २३ करोड ४४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ मूल्यहीन सम्पत्तिमा परिणत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

‘प्रमोटरहरु पुँजी बजारका सबैभन्दा महत्वपूर्ण खम्बा हुन् । उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने उनीहरुलाई हतोत्साही बनाइन हुँदैन । वर्षौं होल्ड भएको लगानीले प्रतिफल पाउने सुनिश्चतता दिनुपर्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘पुँजीको मूल औचित्य सट्टेबाजी नभएर उत्पादन, निर्माणका लागि प्लेटफर्म तयार गर्नु हो । प्रमोटरले लगानीको प्रतिफल पाउन सकेनन् भने जलविद्युत, होटल, उत्पादनजस्ता राष्ट्रनिर्माणका आधारहरुमा लगानीको खडेरी लाग्छ । निजी क्षेत्र निस्क्रिय बन्छ । पन्दाकको उक्त गैरकानुनी, भ्रष्टाचारजन्य र प्रतिशोधपूर्ण कार्यले यसरी पुँजी बजारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पिलरमा प्रहार गरेको छ ।’

सिडिएससीले सिर्जना गरेको दोहोरो आईजीनको विवादले विदेशी लगानीकर्तामाथि ‘अघोषित प्रतिबन्ध’ को अवस्था उत्पन्न भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । दोहोरो आईजीन कार्यान्वयन भएमा संस्थापक लगानीकर्तामाथि हुने दोस्रो दर्जाको व्यवहारले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

‘हालको ३ वर्षको लकइन अवधि विदेशी लगानीकर्ताका लागि सामान्य र स्वाभाविक प्रावधान हो, जुन विश्वभरि प्रचलनमा पनि छ । तर, ‘मेरो सेयरको परिचय नै बदलिदिने’ र ‘मेरो सम्पत्तिलाई बजारबाट गायब बनाउने’ दोहोरो आईजीनको अवधारणा भने अपरिचित र जोखिमपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन्, ‘दोहोरो आईजीनले संस्थापक लगानीकर्ताको सेयरलाई ‘दोस्रो दर्जा’ मा पुर्याउँछ, जसलाई बैंकमा धितो राख्नसमेत मिल्दैन । यही जोखिमले गर्दा उनीहरू नेपाल आउनुको सट्टा अन्य देश रोज्ने वातावरण बनिरहेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धितोपत्र बजार राम्रोसँग बुझेको, तोकिएको योग्यताभन्दा धेरै माथिल्लो योग्यता भएको अत्यन्त योग्य, क्षमतावान, दूरदर्शी, इमानदार, उच्च नैतिक चरीत्र भएको र राष्ट्रभक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा तोकिएको सामान्य योग्यता समेत नपुगेको व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्ति कुनैपनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।

‘सिडिएससी जस्तो सार्वजनिक संस्थामा गरिने नियुक्ति राष्ट्रहितसँग सम्बन्धित विषय समेत हो । त्यसर्थ, सिडिएससीको प्रमुख कार्यकारीमा पन्दाकलाई स्वेच्छाचारीरुपमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी हुनुको साथै सुशासनको मान्यता विपरीत छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा सोमबार भएको बहसपछि न्यायधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलाशले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी चैत ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

यस्तो छ रिटको पूर्णपाठ …